अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री रेक्स टिलरसन यांचा पाकिस्तान आणि भारत दौरा आणि भारत व पाकिस्तान यांच्यातील संबंध आणि त्याबाबत या दौऱ्यातून प्रकट झालेली ट्रम्प प्रशासनाची भूमिका या सगळ्याला चीनचा एक कोन असून, भारत व अमेरिका यांच्यातील मैत्रीसंबंधांची नेमकी दिशा समजून घेण्यासाठी तो लक्षात घेणे आवश्यक आहे. गेल्या काही वर्षांपासून इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील सागरी सुरक्षास्थितीला चीनकडून मोठे आव्हान उभे राहत असून ते अमेरिका आणि भारत या दोघांच्याही दृष्टीने चिंतेचे कारण आहे. दोन वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे तेव्हाचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी आशिया-पॅसिफिक आणि हिंदी महासागर या क्षेत्रांसाठीच्या व्यूहात्मक धोरणावर सह्य़ा केल्या. ते धोरण स्वीकारताना कोणत्याही अन्य देशाचे नाव घेण्यात आले नव्हते, परंतु त्याला आशिया-पॅसिफिक आणि हिंदी महासागरातील सागरी आणि हवाई वाहतुकीच्या सुरक्षेला चीनकडून असलेल्या संभाव्य धोक्याचा पदर होता. तो लपून राहिलेला नाही. खुद्द चीनही त्यामुळेच भारत-अमेरिका यांच्यात दृढ होत असलेल्या संबंधांबाबत नाराजी व्यक्त करताना दिसत आहे. हा झाला एक भाग. दुसरा आणि आपल्यासाठी भावनिकदृष्टय़ाही महत्त्वाचा असलेला भाग आहे तो अमेरिका-पाकिस्तान संबंधांचा. आज ट्रम्प प्रशासन भारतास आपला नैसर्गिक मित्र म्हणत असले, तरी अमेरिकी परराष्ट्रखात्याच्या दृष्टीने पाकिस्तान हा त्यांचा सच्चा सहकारी आहे. हे पूर्वीही होते आणि अजूनही. त्यामुळे आपल्या भारत-पाक दौऱ्यात टिलरसन यांनी पाकिस्तानला दहशतवाद्यांना आश्रय देण्याच्या मुद्दय़ावरून जोरदार खडसावले किंवा ट्रम्प यांनीही पाकिस्तानबाबतीत बोलताना, ‘आपण सैतानाला सैतानच म्हणणार’ असे बजावले, म्हणून आपण हुरळून जाण्याची आवश्यकता नाही. हे जे बजावणे वा खडसावणे आहे ते मुळात अफगाणिस्तानच्या संदर्भात आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. तेथील दहशतवाद्यांना, तालिबान्यांना पाकिस्तानच्या लष्कराकडून व आयएसआयकडून साह्य़ मिळते. त्यांना आसरा मिळतो. तो बंद होणे ही अमेरिकेची गरज आहे. तेथील संघर्षांत भारताने आपला खांदा वापरण्यास द्यावा हा अमेरिकेचा आग्रह आहे तो पाकिस्तानवर दबाव आणण्यासाठीच, परंतु त्या पलीकडे जाऊन पाकिस्तानला दूर लोटण्यास अमेरिकेचे परराष्ट्र खाते कधीही तयार होणार नाही. कारण दूर लोटला गेलेला पाकिस्तान तातडीने चीनशीच नव्हे, तर रशियाशीही पाट लावू शकतो ही भीती आहे. हे सर्व ध्यानात घेऊनच, टिलरसन यांच्या दौऱ्याकडे आणि त्यांनी दिल्लीतून पाकिस्तानला दिलेल्या इशाऱ्यांकडे पाहावे लागेल. एक मात्र खरे, की पाकने दहशतवाद्यांना आश्रय देणे थांबवावे हा अमेरिकेचा इशारा हा भारताचा नैतिक विजय म्हणता येईल. तो प्राप्त करतानाच भारत अमेरिकेच्या अगदीच कच्छपी लागलेला नाही हे सुषमा स्वराज यांनी, खासकरून चीनला दाखवून दिले, याचाही येथे आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. टिलरसन यांच्यासमवेतच्या संयुक्त पत्रकार-परिषदेत बोलताना स्वराज यांनी, उत्तर कोरियाशी राजनैतिक संबंध तोडण्यास भारत तयार नसल्याचेच स्पष्ट केले. उद्या वेळ आलीच तर तेथे चर्चा करण्यासाठी म्हणून कोणी भारतमित्र देश असावा म्हणून भारताचा छोटासा दूतावास तेथे असला पाहिजे, असे त्या म्हणाल्या. या शर्करावगुंठित विधानाचा अर्थ उघड आहे. ही भूमिका अमेरिकेलाही मान्य आहे. याचे कारण उत्तर कोरिया आणि भारत यांच्या संबंधांपेक्षा भारताची संरक्षणविषयक बाजारपेठ अमेरिकेसाठी महत्त्वाची आहे. ट्रम्प व टिलरसन यांच्या भारतमिठीमागे हे सारे राजनैतिक व्यवहार दडलेले आहेत. ट्रम्प यांच्या छायाचित्रांना केकचा प्रसाद वाहण्यापूर्वी ते समजून घेणे गरजेचे आहे.
