13 December 2017

News Flash

आता परीक्षेची तयारी

केंद्र सरकारचा शिक्षणहक्क कायदा सात वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आला

लोकसत्ता टीम | Updated: August 4, 2017 4:14 AM

केंद्र सरकारचा शिक्षणहक्क कायदा सात वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आला, तेव्हापासून शालेय स्तरावरील मुलांना वार्षिक परीक्षा नामक मांडवाखालून जाण्याची सक्ती रद्द झाली. पहिली ते आठवीपर्यंत कोणत्याही विद्यार्थ्यांस सलगपणे वरच्या वर्गात जाता येत होते. हे धोरण ठरवताना, त्या वेळी देशातील शिक्षण व्यवस्थेतील विद्यार्थ्यांच्या गळतीचा मुद्दा समोर होता. कोणत्या ना कोणत्या कारणाने विद्यार्थी शाळेत जाण्याचे टाळतात किंवा अनुत्तीर्ण होताच शिक्षण सोडून देतात, असे त्या वेळचे चित्र होते. परंतु परीक्षाच न घेणे किंवा विद्यार्थ्यांस त्याची गुणवत्ताच न सांगणे हे त्याच्या शैक्षणिकच नव्हे, तर एकूणच जीवनासाठी अतिशय धोकादायक असल्याचे मत त्या वेळेपासूनच मांडण्यात येत होते. मागील सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले, मात्र भाजपच्या सरकारने हा मुद्दा महत्त्वाचा मानून आता पाचवी व आठवी या इयत्तांसाठी परीक्षेत अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांस पुन्हा एक संधी देण्याचे धोरण ठरवले आहे. दुसऱ्यांदा अनुत्तीर्ण झाल्यास त्याला त्याच वर्गात पुन्हा बसवण्यास शाळांना परवानगी देता येईल, असेही या नव्या धोरणात स्पष्ट केले आहे. असे करताना, याबाबतचा निर्णय घेण्यास राज्यांना मुभा दिली आहे. देशाच्या शिक्षण धोरणात प्रत्येक राज्याने आपल्याला हवे तसे वागणे अयोग्य आहे. मात्र आपल्या गळय़ातील हे लोढणे राज्यांच्या गळय़ात मारून सरकारने अशैक्षणिक वर्तन केले आहे. महाराष्ट्र शासनाने यापूर्वीच परीक्षा घेण्याचे धोरण मान्य केले आहे. आता अनुत्तीर्णाना मागे ठेवायचे की पुढे ढकलायचे, याचा निर्णय घ्यावा लागेल. प्रत्येक राज्यात हा निर्णय वेगवेगळा असण्याची शक्यता आता निर्माण होईल आणि शिक्षणातील सुसूत्रतेचा मात्र बोजवारा उडेल. पहिलीपासून आठवीपर्यंत परीक्षाच न घेतल्याने नववीच्या परीक्षेत मुलांची अक्षरश: भंबेरी उडते, असे गेल्या सात वर्षांत दिसून आले आहे. त्यामुळे दहावीच्या राज्यपातळीवरील परीक्षेतही त्याचा परिणाम दिसू लागतो. यातून सुटका करण्यासाठी मग राज्य परीक्षा मंडळांना अधिक मुलांना उत्तीर्ण करण्यास सांगण्यात आले. त्यामुळे निदान कागदोपत्री तरी राज्यांची हुशारी दिसू लागली. परंतु त्यामुळे मुलांचे मात्र नुकसानच होत राहिले. परीक्षा हे बौद्धिक मूल्यमापनाचे एक तंत्र असते. ते परिपूर्ण नसले, तरीही त्यातून प्रगतीचा निदान अंदाज तरी येऊ शकतो.  प्रत्येक इयत्तेसाठी नेमून दिलेला अभ्यासक्रम पूर्ण करणे, म्हणजे विशिष्ट कौशल्ये आत्मसात करणे. ती आत्मसात केली आहेत की नाही, हे तपासण्यासाठी परीक्षा. पण परीक्षाच नाही, त्यामुळे मूल्यमापनही नाही.  प्रत्येकच विद्यार्थ्यांस आपण सवरेत्कृष्ट असल्याचा भास होणे तात्कालिकदृष्टय़ा सुखावह असले, तरीही जीवनाच्या परीक्षेत हरघडी द्याव्या लागणाऱ्या परीक्षेत अनुत्तीर्ण होत राहिल्याने येणारे वैफल्य अधिक धोकादायक असते. एखाद्या विद्यार्थ्यांस कोणत्या विषयात गती प्राप्त करता आलेली नाही, हे समजले आणि त्यास त्यासाठी मार्गदर्शन दिले, तर तो सुधारण्याची शक्यता निश्चितच असते. पण परीक्षाच नसल्याने उत्तीर्ण-अनुत्तीर्णाचा घोळ नाही आणि आपल्याला काय येत नाही, हेही समजण्याचा मार्ग उपलब्ध नाही. देशातील प्रत्येक मुलामुलीस शिक्षण मिळण्याचा हक्क प्राप्त होणे ही अतिशय महत्त्वाची बाब आहे, हे खरे. शिक्षण घेताना, आवश्यक अशी कौशल्ये मिळालीच नाहीत तर पुढच्या अनेक पिढय़ा मेंढरांसारख्या केवळ कागदोपत्री उत्तीर्ण होत राहण्याने देशाच्या विकासास हातभार कसा लागणार? आता परीक्षा घेण्यास व अनुत्तीर्णाना मागे ठेवण्यास केंद्र सरकारने मान्यता दिली, तरीही त्याचा अंतिम निर्णय राज्यांना करायचा आहे. त्या वेळी ते किती सुज्ञपणाने वागतील, यावरच शिक्षणाचे खरे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.

First Published on August 4, 2017 4:14 am

Web Title: right of children to free and compulsory education act