कर्जासाठी बनावट कागदपत्रे सादर केल्याचे निदर्शनास आल्यास काय होऊ शकते याचा विचारच न केलेला बरा. कारण पोलीस, कर्ज देणारी वित्तीय संस्था पिच्छा सोडत नाहीत. हे झाले सर्वसामान्य नागरिकांकरिता. पण एखाद्या मंत्र्याने किंवा त्याच्याशी संबंधित संस्थेने असे केल्यास काय? याचे उत्तर मिळणे कठीण. कारण राज्याचे सहकार आणि पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांच्याशी संबंधित लोकमंगल मल्टिस्टेट को-ऑप सोसायटी, सोलापूर या संस्थेने सरकारी कर्जाकरिता बनावट किंवा खोटी कागदपत्रे सादर केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी हे प्रकरण चव्हाटय़ावर आणले. भाजपचे आमदार प्रसाद लाड यांच्याशी संबंधित नवी मुंबईतील जमीन घोटाळा निरुपम यांनी मागे उघड केला होता. काँग्रेसचे राज्यातील नेते भाजप सरकारशी दोन हात करण्यास धजावत नसताना निरुपम यांनी हे धाडस केले. दुग्धव्यवसासाठी २५ कोटी रुपयांच्या कर्जाकरिता सुभाष देशमुख यांच्या संस्थेने हा गैरप्रकार केला आहे. मंत्रिपद मिळण्यापूर्वीच लोकमंगल संस्थेचे सुभाष देशमुख हेच सर्वेसर्वा होते. नंतर त्यांचे पुत्र कागदोपत्री सारा कारभार बघतात. राष्ट्रवादी किंवा काँग्रेसच्या अनेक सहकारसम्राटांनी सरकारी निधी लाटला किंवा कर्जाची रक्कम फेडली नाही. याच पंक्तीत आता सुभाष देशमुख यांची भर पडली आहे. सरकारी कर्जाकरिता अनेक अटी घालण्यात आल्या होत्या. देशमुख यांच्या संस्थेने अटींची पूर्तता करताना बनावट किंवा खोटी कागदपत्रे सादर केल्याचे माहिती अधिकारात स्पष्ट झाले. संस्थेने सादर केलेले प्रदूषण परवानापत्र सोलापूरच्या प्रदूषण नियंत्रण कार्यालयाने सादरच केलेले नव्हते तसेच शुल्काची पावतीही बोगस निघाली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने संस्थेला पत्रच दिलेले नाही, असे स्पष्ट करीत हात वर केले. अन्न व औषध परवाना नामसाधर्म्य असलेल्या दुसऱ्या संस्थेला देण्यात आला होता. कारखाना अधिनियम परवानाही दुसऱ्याच संस्थेच्या नावे होता. दुग्धव्यवसाय वाढविण्याकरिता संस्थेला कर्ज मंजूर झाले असले तरी जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या पाहणीत दूध संकलन बंद होते. ही माहिती मंत्र्यांच्या राजकीय विरोधकांनी दिलेली नसून, सोलापूर जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकाऱ्याने पुण्याच्या प्रादेशिक दुग्धविकास अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाला कळविली आहे. म्हणजेच सरकारी यंत्रणेने केलेल्या पडताळणीत सुभाष देशमुख यांच्याशी संबंधित संस्थेने सारा खोटा व्यवहार केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार असताना विरोधातील भाजपची मंडळी मंत्र्यांच्या गैरव्यवहारांबाबत ओरड करीत. विशेषत: देवेंद्र फडणवीस हे तुटून पडायचे. पण हेच फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांचा रोख बदलला. पंकजा मुंडे, विनोद तावडे, गिरीश बापट, प्रकाश मेहता, जयकुमार रावळ, संभाजी निलंगेकर-पाटील, डॉ. रणजित पाटील आदी मंत्र्यांच्या विरोधात गैरव्यवहारांचे वा भ्रष्टाचाराचे आरोप होताच मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना विनाचौकशी अभय देऊन टाकले. देशमुख यांच्या संस्थेने तर उघड उघड गैरव्यवहार केल्याचे कागदपत्रांवरून स्पष्ट होते. सुभाष देशमुख यांच्या विरोधातील हे पहिले प्रकरण नाही. त्यांचा सोलापूरमधील बंगला अनधिकृत आहे. नोटाबंदीनंतर लोकमंगल संस्थेच्या वाहनातून ९२ लाखांची रोख रक्कम जप्त करण्यात आली होती. लोकमंगल अ‍ॅग्रो या संस्थेला ‘सेबी’ने नोटीस बजाविली होती. एवढे उद्योग करूनही भाजपच्या मंडळींच्या मते सुभाष देशमुख हे स्वच्छ आहेत. भाजपच्या अंतर्गत राजकारणात देशमुख हे नितीन गडकरी यांच्या विश्वासातील मानले जातात, यामुळे फडणवीस यांचे हात बहुधा बांधलेले असावेत. गेल्याच आठवडय़ात पुण्यातील भाजपचे आमदार योगेश टिळेकर यांच्या विरोधात खंडणीचा गुन्हा दाखल केल्याची शिक्षा म्हणून वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याची बदली करण्यात आली. यापाठोपाठ मंत्री देशमुख यांच्या संस्थेचे उद्योग समोर आले आहेत. सत्ताधाऱ्यांना सारे माफ की काय, असा प्रश्न यामुळे उपस्थित होतो.
