शबरीमला मंदिरात १० ते ५० या वयोगटातील महिलांच्या प्रवेशावरून सुरू झालेल्या वादाला अजूनही विराम मिळालेला नाही. हा वाद अनेक वर्षे सुरू असताना गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये महिलांच्या प्रवेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखविला. तेव्हापासून या वादाला वेगळेच वळण प्राप्त झाले आणि केरळातील राजकारण तापले. डावे आणि काँग्रेस पक्षाचा पगडा असलेल्या केरळात भाजपला अद्यापही बाळसे धरता आलेले नाही. शबरीमलाच्या माध्यमातून भाजप व अन्य हिंदुत्ववादी संघटनांनी हातपाय पसरण्याचा प्रयत्न केला. न्यायालयाच्या निकालानंतर केरळातील डाव्या पक्षाच्या सरकारने महिलांच्या मंदिर प्रवेशाकरिता पावले उचलली. महिलांनी गाभाऱ्यात प्रवेश करावा म्हणून प्रोत्साहन दिले. मोठय़ा प्रमाणावर पोलीस बंदोबस्त तैनात केला. मंदिरात प्रवेश करण्याची इच्छा व्यक्त केलेल्या महिलांना पोलीस संरक्षणात मंदिरापर्यंत नेण्यात आले. हिंदुत्ववादी संघटना आणि मंदिरातील पुजाऱ्यांचा विरोध मोडून काढीत शेवटी महिलांचा मंदिर प्रवेश झाला. यावरून वातावरण तापले. नेमकी तेव्हाच लोकसभेची निवडणूक जवळ येऊन ठेपली होती व त्याकरिता भाजपला आयतीच संधी मिळाली. महिलांच्या मंदिर प्रवेशाबद्दल दिल्लीत डाव्या, काँग्रेससह समविचारी पक्षांनी समाधान व्यक्त केले. पण केरळमधील काँग्रेस पक्षाने महिलांच्या मंदिर प्रवेशाच्या विरोधात भूमिका घेतली होती. काँग्रेससारख्या सर्वधर्मसमभावाची कास धरणाऱ्या पक्षातही दोन मतप्रवाह होते. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालात शबरीमलाचे पडसाद उमटलेच. भाजपला केरळात खाते उघडता आले नसले तरी एकूण मतांच्या १३ टक्के मते मिळाली. तीन वर्षांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला १० टक्के मते मिळाली होती. सत्ताधारी डाव्या आघाडीतील सर्वात मोठा पक्ष असणाऱ्या मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला मात्र मोठा फटका बसला आणि फक्त एक खासदार निवडून आला. शबरीमलावरून हिंदू मतदारांच्या भावना दुखावल्याचा निष्कर्ष डाव्या पक्षांच्या धुरीणांना काढावा लागला. गेल्याच आठवडय़ात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठय़ा म्हणजे सात जणांच्या खंडपीठाकडे शबरीमला प्रकरण सोपविले. हा आदेश देताना महिलांच्या मंदिर प्रवेशावर मनाई लागू केलेली नाही. या निकालानंतर दुसऱ्याच दिवशी वार्षिक उत्सवाकरिता शबरीमला डोंगरावरील अयप्पाचे मंदिर खुले झाले. मात्र केरळ सरकारने १० ते ५० या वयोगटातील महिलांना प्रवेश नाकारला. मंदिर प्रवेशाकरिता ५०० पेक्षा जास्त १० ते ५० वयोगटातील महिलांनी केरळ पोलिसांकडे ऑनलाइन नोंदणी केली असली तरी या महिलांना परवानगी दिली जाणार नाही. दोन दिवसांपूर्वी तर १२ वर्षांच्या मुलीला पोलिसांनी डोंगराच्या पायथ्याशीच अडविले. पुनर्विचार याचिका मोठय़ा खंडपीठाकडे सुनावणीसाठी पाठविण्यात आली असली तरी मंदिरातील महिलांच्या प्रवेशास गेल्या वर्षी देण्यात आलेल्या परवानगीला स्थगिती दिलेली नाही. म्हणजेच सर्व वयोगटातील महिलांच्या प्रवेशाला देण्यात आलेली परवानगी कायम आहे. तरीही केरळातील डाव्या सरकारने महिलांना मनाई केली. सर्वोच्च न्यायालयाने सात जणांच्या खंडपीठाकडे प्रकरण सुनावणीकरिता पाठविले म्हणजे एक प्रकारे आधीच्या आदेशाला स्थगिती दिली, असा अजब युक्तिवाद केरळचे विधि व न्यायमंत्री ए. के. बालन यांनी केला. ‘धर्म ही अफूची गोळी’ असे विचार मांडणाऱ्या कार्ल मार्क्‍सच्या तत्त्वज्ञानाचा अंगीकार करणाऱ्या डाव्या पक्षाने सरळसरळ धार्मिक अधिष्ठानापुढे नांगी टाकली. मे २०२१ मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीची डाव्या पक्षांना नक्कीच चिंता असणार. राजकीय फायद्याकरिता धर्माच्या आधारे मतांचे धृवीकरण करणारे राजकीय पक्ष आणि डावे पक्ष यात फरक तरी काय, हाच प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो.
