26 March 2019

News Flash

शिवसेना काय, गण परिषद काय!

परदेशी नागरिकांच्या मुद्दय़ावर आसाममध्ये १९८०च्या दशकात विद्यार्थ्यांचे मोठे आंदोलन झाले.

परदेशी नागरिकांच्या मुद्दय़ावर आसाममध्ये १९८०च्या दशकात विद्यार्थ्यांचे मोठे आंदोलन झाले. बांगलादेशातील घुसखोरीमुळे आसामी संस्कृती लयाला जात असल्याचा आरोप करीत विद्यार्थ्यांनी वातावरण तापविले होते. शेवटी राजीव गांधी सरकारने विद्यार्थी संघटनेशी (आसू) शांतता करार केला. या करारानंतर विद्यार्थी संघटनेच्या नेत्यांनी आसाम गण परिषद या राजकीय पक्षाची १९८५ मध्ये स्थापना केली. लगोलग झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत प्रफुल्लकुमार महंत यांच्या नेतृत्वाखाली आसाम गण परिषदेला राज्याची सत्ता मिळाली. आसामात काँग्रेस आणि गण परिषद या दोनच पक्षांमध्ये राजकीय लढाई होई. हळूहळू भाजपने हातपाय पसरले. आसाम गण परिषद आणि भाजपची मतपेढी एकच. उभयता एकत्र आले. आसाम गण परिषदेचा हात पकडून भाजपने आसाममध्ये हातपाय घट्ट रोवले. तीन वर्षांपूर्वी राज्याची सत्ता हस्तगत केली. आसाम गण परिषद या प्रादेशिक पक्षाला हळूहळू ग्रहण लागले. आसाम गण परिषदेचा हा झाला इतिहास. आसाममध्ये भाजप सत्तेत आणि आसाम गण परिषद हा सत्तेतील छोटा भागीदार. आसाममध्ये मतांचे ध्रुवीकरण करण्याकरिता भाजपने नागरिकत्व विधेयकाचा आधार घेतला. या विधेयकानुसार श्रीलंका, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आदी देशांमधील बिगरमुस्लिमांना आसाममध्ये प्रवेश करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. नागरिकत्व कायद्यामुळे आसामातील ब्रह्मपुत्र या आसामी नागरिकांचे वर्चस्व असलेल्या खोऱ्यात बंगाली टक्का वाढेल ही आसामी लोकांची भीती आहे. म्हणूनच आसाम गण परिषदेचा या विधेयकाला विरोध होता. भाजपने हे विधेयक लोकसभेत मंजूर केले. याच्या निषेधार्थ जानेवारी महिन्यात आसाम गण परिषदेने भाजप सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला व तीन मंत्र्यांनी राजीनामे दिले. नागरिकत्व विधेयकाच्या विरोधात ईशान्य भारतात जनक्षोभ उसळला. अनेक ठिकाणी हिंसक प्रतिक्रिया उमटली. लोकसभेच्या २५ जागा असलेल्या ईशान्य भारतात विरोधी वातावरण तयार होईल हे लक्षात घेता, भाजपने हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्याचे टाळले. १६वी लोकसभा विसर्जित होणार असल्याने विधेयकाचे अस्तित्वही संपुष्टात येईल. नागरिकत्व विधेयक थंड बस्त्यात टाकून भाजपने नाराज मित्रपक्षांना पुन्हा चुचकारले. आसाम गण परिषदेला साद घालण्यात आली. भाजपच्या प्रभावापुढे स्वबळावर लढून निभाव लागणे कठीण असल्याचे आसाम गण परिषदेच्या नेतृत्वाच्या लक्षात आले. यापेक्षा भाजपबरोबर जाण्यात फायद्याचे हा विचार करूनच पुन्हा भाजपशी युती करण्याचा निर्णय आसाम गण परिषदेच्या नेत्यांनी घेतला. यानुसार लोकसभेच्या १४ पैकी तीन जागा आसाम गण परिषदेच्या वाटय़ाला येणार आहेत. हे सारे मान्य करून आसाम गण परिषदेने पुन्हा भाजपचा हात धरला. तिन्ही मंत्र्यांचे राजीनामे स्वीकृत झाले नव्हते. परिणामी तिन्ही नेत्यांनी लगेच मंत्रिपदाचा कार्यभारही स्वीकारला. आसाम गण परिषदेचे नेतृत्व सध्या अतुल बोरा यांच्याकडे असून ते भाजपला अनुकूल आहेत. हा निर्णय पक्षाचे संस्थापक व माजी मुख्यमंत्री प्रफुल्लकुमार महंत यांना पटलेला नाही. यावरून आसाम गण परिषदेत विरोधी सूर उमटू लागले असून, पक्षात फूट पडण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रात शिवसेनेने साडेचार वर्षे भाजपवर यथेच्छ तोंडसुख घेतले आणि शेवटी भाजपशीच हातमिळवणी केली. आसाममध्येही गेले दोन महिने नागरिकत्व विधेयकावरून आसाम गण परिषदेने भाजपच्या विरोधात वातावरण तापविले, पण शेवटी शेपूट घातले. शिवसेना काय किंवा आसाम गण परिषद, या प्रादेशिक पक्षांच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या आहेत.

First Published on March 15, 2019 12:06 am

Web Title: shiv sena 5