माहिती आणि प्रसारणमंत्री स्मृती इराणी यांना ‘फेक न्यूज’बद्दल- म्हणजेच बनावट बातम्यांबाबत- वाटत असलेली चिंता रास्तच आहे. सामाजिक सौहार्द, कायदा आणि सुव्यवस्था, नागरिकांचे विचार-आचार-उच्चार स्वातंत्र्य अबाधित असावे, कारण त्याचा अभाव हा अंतिमत: व्यक्तीच्या प्रगतीलाच बाधक असतो असे ज्यांना वाटते, त्या त्या सर्वाच्याच मनात बनावट बातम्यांबाबत काळजीची भावना आहे. हीच भावना स्मृती इराणींची असेल, तर तिचे स्वागतच केले पाहिजे. पण या स्वागताची मर्यादा येथवरच. कारण यापुढे जाऊन इराणी यांनी जो पराक्रम केला तो माध्यमस्वातंत्र्याच्या गळ्यावरच सुरी चालविणारा होता. बनावट बातम्यांना आळा घालण्याच्या नावाने माध्यम प्रतिनिधींना दडपू पाहणारी नियमावली इराणी यांनी लादली होती. पंतप्रधानांनी तातडीने हस्तक्षेप करून ती मागे घेण्यास त्यांना भाग पाडले हे बरेच झाले. अर्थात म्हणून कोणी सुटकेचा नि:श्वास सोडावा असे नाही. मुख्य प्रवाहातील माध्यमांना विविध मार्गानी ‘वठणीवर’ आणण्याचे प्रकार सुरूच आहेत. इराणीबाईंची नियमावली हे त्यातील एक पुढचे पाऊल होते. ते जरा जास्तच वाकडे पडल्याने मागे घ्यावे लागले. हे वाकडे पडणे म्हणजे नेमके काय हे येथे समजून घेतले पाहिजे. इराणीबाईंच्या नियमावलीनुसार, एखाद्या पत्रकाराने बनावट बातमी तयार केली वा पसरवली, अशी तक्रार येताच त्याची अधिस्वीकृती पंधरा दिवसांसाठी स्थगित केली जाणार होती आणि त्यानंतर मग ती बातमी खोटी की खरी याची शहानिशा करण्यात येणार होती. एखादा कायदा वा नियम कसा नसावा याचा हा उत्तम नमुना. यात एक तर केवळ तक्रारीवरून पत्रकाराला शिक्षा देण्याची योजना होती. अधिस्वीकृती रद्द करणे म्हणजे त्या पत्रकाराला सरकारचे सर्व दरवाजेच बंद करणे होय. एखादा पत्रकार जरा ‘जास्तच खोलात’ जाऊन काही काम करीत असेल, तर त्याच्याविरोधात बनावट बातम्यांच्या तक्रारींचा पाऊस पाडणे अवघड नाही. अशा तक्रारी म्हणजे सुंठीवाचून खोकला घालविण्याचेच साधन ठरण्याची शक्यता अधिक होती. दुसरी बाब म्हणजे, बनावट बातम्या या संकल्पनेबाबत असलेला गोंधळ. सरकारच्या दृष्टीने बनावट बातमी कोणती, तर जी सरकारविरोधी असते ती. सरकारची तथाकथित बदनामी करणारी असते ती. हे केवळ मोदी सरकारबाबतच नाही, तर यापूर्वी इंदिरा वा राजीव सरकारचेही बनावट बातम्यांबाबतचे मापन असेच होते. ते अर्थातच चुकीचे आहे. मुळात बनावट बातम्या आणि चुकीच्या बातम्या यात फरक आहे हे समजून घेतले पाहिजे. वृत्तपत्रांत विविध चाळण्यांतून प्रत्येक बातमी जात असते. त्यातूनही एखादी चुकीची बातमी छापून येऊ शकते. परंतु तसे झाल्यास त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली जाते, चुका दुरुस्त केल्या जातात. कारण हेतू गैर नसतो. यास अपवाद आहेतच.. आणि हल्ली ते वाढले आहेत.. पण त्याबाबत सरकारचे काही म्हणणे दिसत नाही. आपल्या भाटवाहिन्यांचा धिक्कार कोणा केंद्रीय मंत्र्याने केल्याचे अद्याप ऐकिवात नाही. बनावट बातम्यांचे उद्दिष्टच मुळी लोकांची दिशाभूल करणे हे असते. त्यासाठी जाणीवपूर्वक खोटय़ाचा आसरा घेतलेला असतो. अशा बनावट बातम्या पसरविणाऱ्यांवर कारवाई करण्यास विद्यमान कायदे पुरेसे आहेत. बनावट बातम्यांचा कारखानाच असलेल्या ‘पोस्टकार्ड’ नामक संकेतस्थळाच्या चालकावर कारवाई करून कर्नाटक सरकारने ते दाखवून दिले. तेव्हा मुळात अशा नव्या नियमावलीची आवश्यकता नव्हतीच. तरीही ती आणली गेली. ती मागे घेतल्याने वृत्तपत्रस्वातंत्र्यावरील एक संकट तूर्तास तरी टळले म्हणावयाचे, एवढेच.
