पंजाबच्या माथी असलेले औषधे आणि अमली पदार्थाच्या तस्करीचे पाप धुतले जाण्याची शक्यता दिवसेंदिवस मावळते आहे. राज्यात तयार होणाऱ्या आणि सीमेपलीकडून येणाऱ्या अशा अमली पदार्थाच्या तस्करीवर केवळ कायदा आणि सुव्यवस्था एवढय़ाच दृष्टिकोनातून पाहण्याची चूक या राज्यातील आजवरची सरकारे करीत आली आहेत. अमरिंदर सिंग यांचे सरकारही त्याला अपवाद नाही. याचे कारण केवळ दिखाऊ घोषणा करून आणि फाशीच्या शिक्षेची मागणी करून हा प्रश्न सुटणारा नाही. पंजाबला या तस्करीने आता पुरते घेरले आहे. तेथील युवा पिढी या जाळ्यात पुरती गुरफटून जाते आहे. तेथील सामाजिक वातावरण त्यामुळे अतिशय गढूळ झाले आहे आणि सरकार केवळ पोलिसांच्या मदतीने त्यावर उपाययोजना शोधत आहे. मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांनी सर्व राज्य सरकारी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची उत्तेजक चाचणी करण्याचे आदेश दिले असून त्यातून पोलीस अधिकाऱ्यांनाही वगळलेले नाही. ठरलेल्या दिवशी अशा उत्तेजक चाचण्या घेऊन काय साधणार? सगळे जण चाचणीपूर्वी काही काळ अमली पदार्थापासून दूर राहतील आणि त्यांची सहज सुटका होईल. अशी चाचणी पूर्वसूचना न देता करणे अपेक्षित असते. मात्र केवळ दिखाऊपणावरच भर देऊन अंतिम वापरकर्त्यांसच शिक्षा देण्याची सरकारी वृत्ती येथे पाहायला मिळेल. पंजाबात उत्तेजक द्रव्य घेणाऱ्याला शिक्षा होते; पण ती निर्माण करणाऱ्यांना वा तस्करी करणाऱ्यांच्या मात्र केसालाही धक्का लागत नाही. ही गोष्ट प्लास्टिकबंदीबाबत. वापरणाऱ्यास दंड आणि उत्पादकांना अभय. आता तर समाजमाध्यमांतील विविध गटांच्या प्रमुखांवरही लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. अशा रीतीने प्रश्नाच्या मुळाशी न जाता केवळ वरवरची मलमपट्टी करून पंजाबच्या भाळी असलेला डाग धुऊन निघण्याची सुतराम शक्यता नाही. दिवसाकाठी सुमारे १४०० कोटी रुपयांचे अमली पदार्थ फस्त करणाऱ्या युवकांनी अमली पदार्थाच्या आहारी जाऊ नये, म्हणून समाजमाध्यमांचा वापर करण्याची कल्पना याच सरकारने अमलात आणली. नोकरी नाही, उद्योग नाही अशा वातावरणात वैफल्यग्रस्त असलेल्या युवकांमध्ये त्याने फारसा फरक पडलेला दिसत नाही. पोस्टर लावून किंवा समाजमाध्यमातून उपदेशांचे डोस पाजून ही समस्या दूर होणार नाही. त्यासाठी वरपासून खालपर्यंत झाडाझडती होणे आवश्यक असते. पाळेमुळे खणून काढण्याची तयारीच नसेल, तर उपाय वरवरचे आणि उडत-उडत केल्यासारखेच होणार. केवळ पोलिसांच्या मदतीने अशा माफियांचे जाळे उद्ध्वस्त करता येत नाही, हे मेक्सिको आणि फिलिपाईन्समध्येही दिसून आले आहे. पंजाबमधील औषध कंपन्यांमध्ये तयार होत असलेल्या मालावर कुणाचे लक्ष नाही आणि नियंत्रणही नाही. युवकांच्या हाती सहज लागतील अशी छोटी पाकिटे तेथे कुणालाही मिळू शकतात. गेल्या काही दशकांत माफिया आणि कारवाई करणाऱ्या यंत्रणा यांचेच लागेबांधे निर्माण झाले. सोन्याच्या तस्करीपेक्षा अमली पदार्थाच्या तस्करीत असलेला पैसा अतिरेकी प्रमाणात जास्त आहे, हे लक्षात येताच गावातला गुंड युवक रातोरात माफिया बनतो. हे चित्र या राज्याच्या भविष्याची काळजी वाढवणारे आहे. देशाच्या सीमेपलीकडून अशा व्यवसायाला मिळत असलेले प्रोत्साहन आणि देशांतर्गत होणारे गैरव्यवहार यांना आळा घालण्यासाठी केंद्र आणि राज्य अशा दोघांनाही हातात हात घालून काम करणे अधिक गरजेचे आहे. राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावी तसे घडणे कठीणच आहे.
