उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री तीर्थसिंह रावत यांना करोनाची बाधा झाल्याचे सोमवारी स्पष्ट झाले. या दिवशीच करोनाबाधितांची राष्ट्रीय आकडेवारी प्रसृत झाली, जी अतिशय चिंताजनक आहे. सकाळी साडेआठ वाजेपर्यंतच्या २४ तासांमध्ये देशभरात ४६,९५१ बाधितांची नोंद झाली. जानेवारीनंतर प्रथमच मृतांचा आकडाही २००च्या पलीकडे नोंदवला गेला. करोनाची दुसरी लाट आल्याचे किंवा येऊ घातल्याचे स्पष्ट होत आहे. पण महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्लीसारख्या राज्यांमध्ये करोनाचे आकडे वाढताहेत म्हणून तेथे मर्यादित निर्बंधांची एकतर चर्चा वा अंमलबजावणी सुरू असताना, इतर काही राज्यांमध्ये करोनाविषयी खरोखरीच फिकीर कोणाला आहे असे दिसत नाही. यंदा उत्तराखंडमधील हरिद्वारमध्ये महाकुंभ होत आहे. करोनाचे सावट गडद होत असतानाही तो भरवण्याचे घाटत आहे हे अजबच म्हणावे लागेल. महाकुंभ म्हणजे एखाद्या शहरात, नदीकिनारी लाखांहून अधिकांची काही दिवस गर्दी. करोनामध्ये जे अजिबात करू नये म्हणून सांगितले जाते, त्याच्या पूर्णपणे विपरीत असाच हा प्रकार. अलीकडेच केंद्रीय आरोग्य खात्याने उत्तराखंडच्या मुख्य सचिवांना दिलेल्या इशाऱ्यामध्ये, त्या राज्यात दररोज १०-१२ यात्रेकरू आणि तितकेच स्थानिक रहिवासी करोनाबाधित होत असल्याचे म्हटले आहे. येत्या १ एप्रिलला हरिद्वारमध्ये महाकुंभमेळा सुरू होत असून, तो २८ दिवस चालणार आहे. खरे तर विद्यमान परिस्थिती पाहता तो रद्द करणेच इष्ट ठरले असते. धार्मिक कार्यक्रम वा मेळाव्यांच्या बाबतीत आपल्याकडे समन्यायी धोरण आणि दृष्टिकोन नसतो. गतवर्षी तबलिगींच्या एका कार्यक्रमास संसर्गवर्धक किंवा सुपरस्प्रेडर असे संबोधले जाऊन त्यांना सरसकट आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले गेले. न्यायालयाने त्यांतील प्रत्येकाची निर्दोष सुटका करताना, आरोपीचे पिंजरे आरोपकत्र्यांच्या मनातच तयार झाल्याचे दाखवून दिले. महाराष्ट्रात दोन्ही एकादशी वारीच्या वेळी भाविकांना पंढरपूरबंदी करण्यात आली होती. अगदी अलीकडेपर्यंत चतुर्थीच्या दिवशी गणेशमंदिरांत जाण्यास मज्जाव होता. करोनाचा संसर्ग थांबवण्यासाठी हे केले गेले, ते योग्यच. परंतु हा न्याय सरसकट का लावला जात नाही? उत्तराखंड किंवा उत्तर प्रदेशात करोनाचा संसर्ग होणार नाही असे सरकारला वाटते काय? उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री महोदयांनी गेल्या आठवड्यात सामूहिक विवाहांचा एक जंगी कार्यक्रम धूमधडाक्यात घडवून आणला आणि त्याची जाहिरातही केली. तब्बल ३५०० जोडप्यांचा हा कार्यक्रम फारच कमी निर्बंध पाळून सादर झाला. महाशिवरात्रीच्या दिवशी त्याच राज्यात गंगेत एके ठिकाणी हजारभर साधूंनी डुबकी घेतली, ते अंतरनियमांचे कोणते निकष पाळून? सध्या विशेषत: पश्चिम बंगाल व आसाममध्ये प्रचारसभांना होणारी गर्दी केंद्रीय आरोग्य पथकाला दिसत नाही असे नाही. पण तेथील सभा केंद्रातील सत्तारूढ भाजपच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आहेत. तेव्हा इशाऱ्यांचे डोस महाराष्ट्र, केरळ, पंजाबसारख्या राज्यांना सातत्याने द्यायचे आणि मोजक्या राज्यांतील गर्दीकडे दुर्लक्ष करायचे हा दुजाभाव आकलनापलीकडचा आहे. करोनाची दुसरी लाट रोखण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांची आहे, असे अलीकडेच पंतप्रधान म्हणाले होते. पण काही राज्ये ही खबरदारी घेताना दिसत नाहीत आणि केंद्र सरकारकडून त्यांना त्याबद्दल जाब विचारला जात नाही हे वास्तव आहे. अहमदाबादमधील दोनच क्रिकेट सामने प्रेक्षकांविना खेळवण्यात आले. लखनऊमधील क्रिकेट मालिकेमध्ये मात्र ५० टक्के उपस्थितीपलीकडे कोणतेही निर्बंध नाहीत. बहुधा उत्तर प्रदेशातील नागरिक करोनाशी लढण्यास शारीरिकदृष्ट्या सक्षम ठरले असावेत! लखनऊ- अहमदाबादेतील क्रिकेट सामने किंवा उत्तराखंडमधील महाकुंभची तयारी पाहता, ‘करोना कुठे आहे’ असेच एखाद्याला वाटून जावे.
