शेतकऱ्यांना उसाचा रास्त आणि किफायतशीर दर (एफआरपी) देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या राज्यातील ३९ सहकारी आणि खासगी कारखान्यांवर साखर आयुक्तालयाने अखेर साखरसाठय़ांच्या जप्तीची नोटीस बजावली. हे सारे खासगी आणि सहकारी कारखाने बडय़ा राजकारण्यांशी संबंधित आहेत. विशेष म्हणजे नोटीस बजाविण्यात आलेल्या कारखान्यांत सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्याही कारखान्याचा समावेश आहे. सहकारमंत्र्यांच्या आधिपत्याखालील साखर कारखान्याकडून शेतकऱ्यांची गळचेपी होत असल्यास इतरांची काय कथा? नितीन गडकरी, रावसाहेब दानवे, अशोक चव्हाण, जयंत पाटील, पंकजा मुंडे, विनोद तावडे, अजित पवार, एकनाथ खडसे, हर्षवर्धन पाटील असे आजी-माजी मंत्री,भाजप, काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष अशा बडय़ा नेत्यांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसल्याने ही वेळ आली. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी आंदोलन पुकारल्याने नोटिसा बजाविण्याची कार्यतत्परता साखर आयुक्तालयाने दाखविली आहे. साखर कारखानदारीत आतापर्यंत राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या नेत्यांची मक्तेदारी होती. भाजपचे गोपीनाथ मुंडे यांनी या क्षेत्रात उडी घेतली होती. केंद्र व राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर भाजप आणि शिवसेनेच्या नेत्यांनाही साखर कारखानदारीचे महत्त्व पटले. राजकीय नाडय़ा आवळण्यासाठी सहकारी संस्था हातात असणे आवश्यक असल्याने भाजप आणि शिवसेना नेत्यांचे लक्ष या क्षेत्रातही गेले. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनी शेतकऱ्यांची फसवणूक केली किंवा त्यांच्या धोरणांमुळेच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या, असा आरोप विरोधात असताना भाजपची मंडळी करीत. आता तर तसे बोलण्याची सोय भाजपपाशी राहिलेली नाही. सत्तेत येताच भाजपने सहकार खात्याचा पुरेपूर वापर करीत दोन्ही काँग्रेसची सहकारातील मक्तेदारी मोडून काढली. यंदाच्या हंगामात साखर कारखानदारी क्षेत्राचे कंबरडे पार मोडले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातच साखरेचे दर पडले. गेल्या वर्षीचा शिल्लक साखरसाठा आणि त्यात नव्या साखरेची भर याचा सारा मेळ घालणे कारखान्यांना कठीण झाले. यंदाच्या हंगामात सुरू असलेल्या १८५ खासगी आणि सहकारी साखर कारखान्यांपैकी फक्त ११ कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना रास्त आणि किफायतशीर दराची १०० टक्के रक्कम चुकती केली आहे. नोटीस बजावलेल्या ३९ खेरीज अन्य कारखान्यांच्या विरोधात अशाच पद्धतीने कारवाईचे सूतोवाच करण्यात आले आहे. ऊस कारखान्यात आणल्यावर १४ दिवसांमध्ये पहिला हप्ता शेतकऱ्यांना देणे बंधनकारक असते. पण ही मुदत कारखान्यांनी पाळलेली नाही. निवडणुकांचा हंगाम असल्याने शेतकऱ्यांची नाराजी नेतेमंडळींना परवडणारी नाही. शेतकऱ्यांची देणी चुकती करण्याकरिता सरकारकडून मदत मिळावी, अशी कारखानदारांची मागणी आहे. टनाला ५०० रुपये अनुदान मिळावे, असे पत्र राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी केंद्राला दिले आहे. राज्यातील भाजप सरकारने मदतीबाबत अद्याप काही निर्णय घेतलेला नाही. गेल्या वर्षी अनेक कारखान्यांची एफआरपी रक्कम थकलेली असताना या कारखान्यांना यंदाच्या हंगामात गाळपाकरिता साखर आयुक्तालयाने परवानगी दिली कशी हा सुद्धा प्रश्न आहे. राज्य सहकारी बँकेचे काही हजार कोटी रुपयांचे कर्ज साखर कारखान्यांनी बुडविले. पण पुढे काहीच न झाल्याने ‘साखरेचे खाणार त्याला देव देणार’ ही म्हणच खरी ठरली. नव्याने बजाविण्यात आलेल्या नोटिसादेखील कारवाईचा निव्वळ देखावा ठरू शकतात.
