लोकशाहीमध्ये नेहमीच एक धोका असतो तो बहुसंख्याकवादाचा. या वादाची कसर लागली की हळूहळू लोकशाहीचे स्वरूप पालटू लागते. तेही असे की त्या बदलाचा लवकर पत्ताच लागत नाही. पत्ता लागतो तेव्हा उशीर झालेला असतो. झुंडशाही अवतरलेली असते. अत्यंत आशावादी राहून बोलायचे, तर आपल्याकडे अद्याप ही वेळ आलेली नाही. पण ती येणारच नाही असेही सांगता येत नाही. किंबहुना त्या भीषण संकटाची पदचिन्हे ठिकठिकाणी दिसत आहेत. या देशात केवळ मुले पळविण्याच्या अफवेवरून या एका वर्षांत माणसांच्या झुंडींनी २२ माणसांना चेचून ठार मारले. गोवंशहत्या वा तस्करीच्या मुद्दय़ावरून होत असलेला झुंडीचा हिंसाचार तर आणखी वेगळा. २०१० ते २०१७ या आठ वर्षांच्या कालावधीत गोवंशहत्येच्या मुद्दय़ावरून ६० घटनांची नोंद झाली. त्यात २५ भारतीयांचा बळी गेला आणि १३९ जण जखमी झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने परवा केंद्र सरकारला अशा हत्या रोखण्यासाठी कायदा करावा असा जो आदेश दिला, तो देताना ज्या प्रकारे फटकारले त्याला ही सर्व पार्श्वभूमी आहे. न्यायालयाचे म्हणणे स्पष्ट होते. ते म्हणजे कोणत्याही नागरिकाला कोणत्याही कारणावरून कायदा हातात घेण्याचा अधिकार नाही. आणि दुसरी बाब म्हणजे सरकार अशा हिंसाचाराची पाठराखण करीत नाही. हे सांगताना न्यायालयासमोर केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा यांचे उदाहरण होते की काय हे समजण्यास मार्ग नाही. परंतु केवळ तेच नव्हे, तर असे अनेक नेते आज या हिंसाचाराचे या ना त्या प्रकारे, कधी धर्मभावनेच्या तर कधी जात अस्मितेच्या नावाने तर कधी निव्वळ मौन पाळून समर्थन करताना दिसतात. तेव्हा ही समस्या कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या पलीकडची आहे हे लक्षात यावे. सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकारच्या घटना रोखण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना कराव्यात हेही सरकारला सुचविले आहे. तशा योजना करायलाच हव्यात. पण त्यातून या समस्येचे अंतिम उत्तर मिळू शकणार नाही. ते दडले आहे समाजाच्या वैचारिक सहिष्णुतेमध्ये. आज तिलाच नख लावण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. हल्ली असे म्हटले की सरकार पक्षाचे लोक नखशिखांत संतापतात. तसे म्हणणाऱ्यांवर हल्ले चढविले जातात आणि ते केवळ शाब्दिकच नसतात हे अगदी परवाच घडलेल्या स्वामी अग्निवेश यांच्यावरील हल्ल्यापर्यंतच्या अनेक घटनांनी दाखवून दिले आहे. पण आता तर सर्वोच्च न्यायालयानेच देशातील वाढत्या असहिष्णुतेवर बोट ठेवले आहे. या असहिष्णुतेची जननी असते ध्रुवीकरणाचे राजकारण. त्यातूनच झुंडी उभ्या राहात असतात. हे राजकारणच झुंडींना हिंसेचे डोस पाजत असते. जमावाच्या हिंसेला सँक्शन (मान्यता) देत असते. जमावाने कायदा हातात घेणे म्हणजेच न्याय असे तेच सुचवीत असते. हे विष मेंदूला एवढे पंगू करून टाकते, की एखाद्या आरोपीला ‘भरचौकात फाशी द्या’ अशी मागणी करण्यात काही अमानुषता आहे हेही आपणास कळत नसते. जो समाज अशी मागणी करतो, तोच समाज पुढे जाऊन त्या मागणीची पूर्तताही करू शकतो हे आता आपल्याला दिसू लागले आहे. हे सगळे झुंडशाहीकडेच घेऊन जाणारे आहे. अद्याप या झुंडी आपल्या उंबऱ्यापर्यंत आलेल्या नाहीत हे आपले सद्भाग्यच. त्या येऊ नयेत म्हणून कायदा हा एक उपाय झाला. तो सरकार करीलही. परंतु त्यात आपलीही एक जबाबदारी आहे. ती म्हणजे स्वत:चे डोके शाबूत ठेवून सहिष्णूंचा समाज वाढविण्याची.
