भारतीय बँका आणि बडय़ा उद्योगांची थकीत व बुडीत कर्जे हा गेले दशकभर तरी देशापुढचा प्रधान महत्त्वाचा विषय आहे. हा प्रश्न निस्तरण्याच्या दृष्टीने काहीही सकारात्मक घडणे म्हणूनच विशेष दखलपात्र आणि स्वागतार्ह गोष्ट ठरते. दोन ताज्या दिलासादायी घटनांचा उल्लेख या संदर्भात आवर्जून करावा लागेल. सरलेल्या आठवडय़ात, नादारी व दिवाळखोरी प्रकरणात प्रवर्तकांच्या व्यक्तिगत संपत्तीवर टाच आणता येणारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निवाडा ही त्यातील पहिली घटना. तर दुसरी घटना म्हणजे बऱ्याच चालढकलीनंतर प्रस्तावित ‘बॅड बँके’ला अखेर मुहूर्त सापडला असून, ती येत्या महिनाभरात कार्यरत होऊ शकेल. शिवपुराणात समुद्र मंथनातून बाहेर पडलेले विष जगाच्या कल्याणासाठी प्राशन करणाऱ्या निळकंठ महादेवाप्रमाणेच, बँकांकडून अनिष्पादित राहिलेली ‘विष’ मालमत्ता धारण करणाऱ्या ‘बॅड बँके’ची संकल्पना काही वर्षांपूर्वी पुढे आली होती. यंदाच्या फेब्रुवारीत मांडलेल्या अर्थसंकल्पात तिला मूर्तरूप देण्याचा संकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोडला. आता स्थापनेलाच तब्बल एक-चतुर्थाश बुडीत मालमत्तांचा जिम्मा स्वीकारून, बँकांच्या मानेवरील बरेचसे ओझे या प्रस्तावित संस्थेकडून हलके केले जाणे अपेक्षित आहे. तथापि सर्वोच्च न्यायालयाचा ताजा निवाडा कर्जदात्या बँकांसाठी सत्वर दिलासा ठरेल. न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि न्या. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी दिलेल्या निकालात, नादारी व दिवाळखोरी संहितेत १५ नोव्हेंबर २०१९ रोजी अधिसूचनेद्वारे केलेल्या दुरुस्तीला वैध ठरविणारे शिक्कामोर्तब केले आहे. कंपनीवर दिवाळखोरी कार्यवाही सुरू असतानाही, बँकेकडून कर्ज घेताना प्रवर्तकांनी दिलेल्या व्यक्तिगत हमीला वठविले जाऊ शकेल, अशी ती दुरुस्ती होती. दिवाळखोर कंपनीचे प्रकरण न्यायासनापुढे सुरू असतानाच, प्रवर्तकांच्या व्यक्तिगत मालमत्तांवर कब्जा केला जाऊ शकेल, अशी या निकालाने बँकांना मुभा दिली आहे. दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेतून अंतिम तोडगा निघेपर्यंत त्या कंपनीला कर्जदात्यांपासून संरक्षण जरी दिले गेले असले तरी असे संरक्षण हे परतफेडीत कुचराई करणाऱ्या प्रवर्तकांना आणि त्यांच्या वैयक्तिक हमीला लागू पडत नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. या निकालाने चुकार प्रवर्तकांना किती हादरा दिला असेल, याची कल्पना या तरतुदीच्या विरोधात देशभरातील विविध न्यायालयांत दाखल करण्यात आलेल्या पाऊणशे याचिकांची संख्याच स्पष्ट करते. या निकालाचा सर्वात लक्षणीय पैलू हा की, कर्जबुडव्या कंपन्या आणि प्रवर्तक यांचे कायद्याने मानले गेलेले स्वतंत्र अस्तित्व आणि त्यायोगे प्रवर्तकांना मिळणारे अभय संपुष्टात येईल. बँकांचा म्हणजे पर्यायाने तुमचा-आमचाच पैसा एखाद्या कंपनीने सर्रास बुडविला तरीही त्याच प्रवर्तकाचा उजळ माथ्याने वावर सुरूच असतो आणि तोच त्याच्या दुसऱ्या कंपनीसाठी सरकारची कंत्राटे मिळवून बँकांकडून नव्याने कर्जही मिळवितो, असले प्रकार जे सुरू होते ते येथून पुढे बंद व्हावेत. २०१९ मधील या सुधारित तरतुदीला अनुसरून, ज्या नामांकित उद्योगपतींच्या कंपन्यांविरोधात सर्वात आधी दिवाळखोरीची कारवाई बँकांनी सुरू केली गेली त्या अनिल अंबानी, कपिल वाधवान आणि संजय सिंघल ही नावेच पुरता खुलासा करणारी आहेत. या मंडळींना त्यांच्या कंपन्यांच्या आर्थिक ताळेबंदाआधारे नव्हे तर प्रवर्तक म्हणून नावाला असलेले वलय व दबदबा वापरूनच बँकांकडून कर्ज मिळविता आले होते. याचा अर्थ असाही की, वैयक्तिक हमी देऊन अवाजवी ठरतील इतकी मोठी कर्जे मिळवायची आणि अशा कर्जाच्या परतफेडीबाबत बेफिकीर राहायचे, अशी प्रथाच सुरू होती. बँकांच्या कर्ज-बुडीताच्या समस्येवर रामबाण उपाय नसला तरी निवाडय़ाने बँकांहाती अतिरिक्त आयुध नक्कीच दिले आहे. शिवाय मोजक्यांचे हितसंबंध जपणाऱ्या कुडमुडय़ा व्यवस्थेचे दिवाळे निघण्यापूर्वी, तिच्या या ‘कनवाळू’ नीतीला न्यायालयाकडून चाप बसला आहे.
