सौदी अरेबियामध्ये नोकऱ्या गेल्याने उपासमार सहन करावी लागत असलेल्या असंख्य भारतीय कामगारांच्या पोटात चार घास पडतील अशी व्यवस्था परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी केली. यानंतर कामगिरी फत्ते, असेही त्यांनी ट्विटरवरून जाहीर केले. तेथे असे किमान दहा हजार नागरिक आहेत. त्या सर्वाना लवकरच भारतात आणण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. याबद्दल आणि उपाशी कामगारांना जेवण देण्याची कामगिरी फत्ते केल्याबद्दल सुषमा स्वराज आणि त्यांच्या परराष्ट्र खात्याचे अभिनंदन करावयास हवे. कुवेत युद्धाच्या धामधुमीत अडकलेल्या असंख्य भारतीयांची एका व्यावसायिकाने जिवावर खेळत केलेली सुटका या विषयावरील ‘एअरलिफ्ट’ हा चित्रपट मध्यंतरी प्रदíशत झाला. तो पाहून अनेकांच्या राष्ट्रवादी भावना उचंबळून आल्या होत्या. सौदी अरेबियातील घटनेमुळे त्या भावनांना पुन्हा एकदा उजाळा मिळेल. मात्र यातून काही महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण होत असून, ते भावना बाजूला ठेवून समजून घेणे आवश्यक आहे. आपल्याकडे गेल्या अनेक वर्षांपासून एक प्रथा चालत आल्याचे दिसते. ती म्हणजे अधिक पशांच्या आमिषाने परदेशात जायचे. तेथे मिळेल ती नोकरी करायची. तेथील समृद्ध जीवनशैली पाहून गरीब भारतावर, येथील व्यवस्थेवर टीका करायची आणि काही अडचण आली तर मात्र याच दरिद्री, अव्यवस्थित, बकाल देशाच्या सरकारला साद घालायची. या प्रथेचा आíथक भार या बकाल आणि अव्यवस्थित देशातील सामान्य करदात्यांनाच वाहवा लागतो. अनिवासी भारतीयांकडून या देशाला लाभ होत असतो. त्यांच्याकडून देशास परकी चलन लाभते हे खरे असले, तरी तो काही त्यांच्या दानधर्माचा भाग नसतो. हा देश त्यांच्या अडचणीत मदतीला धावतो ते नागरिकांप्रति असलेल्या कर्तव्यभावनेतून. त्याची जाण अनिवासी भारतीयांमध्ये किती असते हे तेच सांगू शकतील. प्रत्यक्षात अनेक घटनांतून अशी जाण नसल्याचेच दिसून आले आहे. मदतीला थोडासा उशीर होताच भारतीय दूतावासातील कर्मचारी कसे नालायक आहेत याचे पाढे हे अनिवासी नागरिक आणि त्यांचे येथील सगेसोयरे वाचताना देशाने अनेकदा पाहिले आहेत. खाउजा म्हणजेच खासगीकरण, आíथक उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या या काळात सरकारी या शब्दाबद्दलही घृणा असलेल्या या उच्चमध्यमवर्गाने म्हणूनच सरकारबाबतच्या आपल्या अपेक्षा एकदा नीट तपासून घेतल्या पाहिजेत. खाडी देशांत मजुरी करण्यासाठी गेलेल्या कामगारांबद्दल मात्र अधिक सहानुभूती बाळगता येईल. तेही दोन-दोन लाख रुपये येथील एजंटांना देऊन तिकडे गेलेले असले, त्यामागे अधिक वेतनाची हाव असली, तरी ते अखेर फसवणूक आणि पिळवणुकीचे बळी आहेत. सौदी अरेबियात आज सुमारे २७ लाख भारतीय आहेत. त्यातील किमान पाच लाख निरनिराळ्या व्यवसायांत आहेत. इतरांतील अनेक मात्र वेठबिगाराहून वाईट जिणे जगत असतात. तेलाचे दर घटल्याने सौदीच्या अर्थव्यवस्थेवर आलेल्या अवकळेमुळे त्यांची परिस्थिती अधिक वाईट बनली आहे. सौदी ओगर ही तेथील बडी बांधकाम कंपनी. तिला तोटा झाला. त्यामुळे तिने कामे बंद केली आणि भारतीय कामगारांना मजूर शिबिरांत सोडून दिले, तेही सात महिन्यांचा पगार बुडवून. तशात त्यांच्याकडे कोणतीही कागदपत्रे नाहीत. अशा फसवणुकीला बळी पडलेल्यांच्या मदतीला सुषमा स्वराज धावून गेल्या. या घटनेतून एक बाब स्पष्ट झाली. ती म्हणजे परदेशी नोकरी वा शिक्षण यांसाठी जाण्याबाबतचे कायदे अधिक कडक करण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा वारंवार आपणास ‘एअरलिफ्ट’चे खेळ आपल्याच पशाने पाहावे लागतील. येथील ११ कोटी बेरोजगार आणि अर्धपोटी काम करणारे कामगार यांना असे खेळ वारंवार दाखविणे हे काही बरे दिसणार नाही.
