22 October 2019

News Flash

जन्मठेपेचा हेतू

तो २०१४ च्या फेब्रुवारीमध्ये, म्हणजे लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर घेण्यात आला.

मला सिनेमातही जायचे नव्हते आणि राजकारणातही यायचे नव्हते

माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या सात मारेकऱ्यांना जन्मठेपेच्या शिक्षेतून सवलत देण्याचा एकतर्फी अधिकार तामिळनाडू सरकारला नसल्याचे स्पष्ट करून सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांच्या तमिळ अस्मितावादी राजकारणाला सणसणीत चपराक दिली आहे. हे सर्व दहशतवादी तमिळी असल्यामुळे त्यांची मुक्तता करण्यात यावी अशी मोहीम तामिळनाडूतील तमिळ ईलम समर्थकांनी सुरू केलीच होती. स्वत:स ‘अम्मा’ म्हणविणाऱ्या जयललिता यांनी आईच्या मायेने या दहशतवाद्यांचे गुन्हे पोटात घालण्याचे ठरविले आणि त्यांची मुक्तता करण्याचा निर्णय घेतला. तो २०१४ च्या फेब्रुवारीमध्ये, म्हणजे लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर घेण्यात आला. अस्मितांचे राजकारण कोणत्या थराला जाऊ शकते याचे हे जिवंत उदाहरण. जयललिता सरकार मात्र स्वत:ची भूमिका न्यायाची मानत राहिले! यापैकी तिघांची फाशी न्यायालयाने रद्द केली असून बाकीच्या चौघांनीही वीसेक वर्षे तुरुंगात काढली; तेव्हा त्यांना यापुढे तुरुंगात ठेवण्याची आवश्यकता नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद. मात्र राज्य सरकारला अशी माफी देण्याचा अधिकारच नसल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे होते. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी त्याबाबत निर्णय देताना केंद्राची बाजू उचलून धरली. ज्या गुन्ह्याच्या तपासात केंद्रीय यंत्रणाही सहभागी असतात, त्या गुन्ह्य़ासाठी झालेल्या शिक्षेत कपात करण्याचा, माफीचा अधिकार केंद्राचा असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. हा निर्णय महत्त्वपूर्ण, पण तांत्रिक स्वरूपाचा आहे आणि त्या तांत्रिक मुद्दय़ावर ते दहशतवादी यापुढेही (आणि केंद्र सरकारने त्यांना माफी न दिल्यास) तुरुंगातच राहणार आहेत. या निकालाबरोबरच घटनापीठाने या खटल्यात फाशी आणि जन्मठेप या शिक्षांबाबत केलेले मतप्रदर्शन तेवढेच महत्त्वाचे आहे. जयललिता सरकारने जन्मठेपेबाबत युक्तिवाद करताना म. गांधी हत्याकटातील एक गुन्हेगार गोपाळ गोडसे याच्या जन्मठेपेचा मुद्दा पुढे आणला होता. गोडसे यांना सरकारने मरेपर्यंत तुरुंगात ठेवले नाही. आधीच सोडले. गोडसेंनी त्यांच्या पुस्तकात सरकारने त्यांच्या कायदेशीर युक्तिवादाला घाबरून त्यांची कशी सुटका केली, अशा बढाया मारल्या असून आजही अनेकांना असे वाटते की, सरकारने गोडसेंची आधीच सुटका न करून त्यांचा छळ केला. मात्र जन्मठेपेचा अर्थ मरेपर्यंत तुरुंगवास असाच आहे. १४ वा १८ वा २० वर्षे नाही. त्यानंतर या कैद्यांना माफी देण्याचा अधिकार राज्याला असला, तरी त्याचा अर्थ जन्मठेप म्हणजे तेवढय़ा वर्षांचाच तुरुंगवास असे नाही. हे घटनापीठाने या प्रकरणात अत्यंत सुस्पष्टरीत्या सांगितले, ते बरे झाले. हे सांगताना सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांनी जन्मठेपेबाबत जे भाष्य केले आहे तेही या शिक्षेबाबतचे सामाजिक गैरसमज दूर करणारे आहे. जन्मठेप ही शिक्षा फाशीपेक्षा कमी दर्जाची मानली जाते. खरे तर ती फाशीहून अधिक वेदनादायी आहे. दत्तू यांनी या शिक्षेला हळूहळू होत जाणारी विषबाधा असे म्हटले आहे. ‘त्या कैद्याने जिवंत राहून सगळे भोगले पाहिजे. आपण केलेल्या गुन्ह्य़ाचे स्वरूप त्यांच्या लक्षात आले पाहिजे. बळींच्या कुटुंबीयांच्या वेदना त्यांना समजल्या पाहिजेत,’ हा या शिक्षेचा हेतू असल्याचे सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे. एखाद्या गुन्हेगाराला फाशी द्यावी, असा आक्रोश करणारांनी ही बाब आवर्जून लक्षात घेतली पाहिजे. जयललिता यांना चपराक देताना न्यायालयाने सगळ्या समाजालाच दिलेला हा महत्त्वाचा धडा आहे.

First Published on December 3, 2015 12:34 am

Web Title: tamil nadu government can not release rajiv gandhi killers