मतदान यंत्रांच्या विश्वासार्हतेबद्दल राजकीय पक्षांनी चिंता व्यक्त केल्यावर मतदारांमध्ये विश्वासाची भावना निर्माण करण्याच्या उद्देशाने मतपावती यंत्रे (व्हीव्हीपॅट) मतदान यंत्रांसमावेत तैनात करण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला. गेल्या वर्षी उत्तर प्रदेशात भाजपला घवघवीत यश मिळाल्यावर मतदान यंत्रांबद्दल संशय निर्माण करण्यात आला. सत्ताधारी भाजपने मतदान यंत्रांमध्ये फेरफार केल्याचा आरोप समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पक्ष आणि काँग्रेसने केला होता. सत्तेत असलेल्या राजकीय पक्षाकडून मतदान यंत्रांमध्ये फेरफार केल्याचा आरोप विरोधकांनी करण्याचा प्रकार नवा नाही. २००९च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला यश मिळाल्यावर भाजपने काँग्रेसने मतदान यंत्रांमध्ये फेरफार केल्याचा आरोप केला होता. मतदान यंत्रांमध्ये कसा फेरफार केला जातो याची प्रात्यक्षिके तेव्हा भाजपने दाखविली होती. पण निवडणूक आयोगाच्या मालकीच्या यंत्रांमध्ये फेरफार करून दाखविण्याचे आव्हान निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांना दिले होते. अगदी गेल्या वर्षी उत्तर प्रदेशच्या निकालानंतरही निवडणूक आयोगाने मतदान यंत्रांमध्ये फेरफार करून दाखविण्याची संधी राजकीय पक्षांना दिली होती. पण निवडणूक आयोगाचे हेआव्हान एकही राजकीय पक्ष अद्याप स्वीकारू शकलेला नाही. तरीही मतदारांमध्ये संशयाची भावना राहू नये म्हणून मतदान यंत्रांबरोबर मतपावती यंत्रे बसविण्याचा निर्णयआयोगाने गेल्या वर्षी घेतला. यानुसार मतदान केल्यावर बाजूला बसविण्यात आलेल्या यंत्रात पावती पडते. कोणाला मत दिले याची नोंद त्यात होते. काही सेकंद मतदाराला ही पावती बघता येते. मतदान यंत्रांमध्ये नोंद झालेली मते आणि मतपावत्या यांची मोजणी करून नक्की किती मते मिळाली याचे गणित जुळवता येते. पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत संशय दूर करण्याच्या उद्देशाने सर्व मतदान केंद्रांवर मतपावती यंत्रे बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानुसार १६ लाख मतपावती यंत्रे तयार करण्याचे काम केंद्र सरकारच्या दोन उपक्रमांना देण्यात आले. सप्टेंबरअखेर सर्व १६ लाख मतपावती यंत्रे मिळावीत म्हणजे वेळेत त्यांची चाचणी घेता येईल, असे निवडणूक आयोगाचे गणित होते. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार, सप्टेंबरअखेर सर्व १६ लाख मतपावती यंत्रे मिळणे शक्य नसल्याची कबुली निवडणूक आयोगाने दिली आहे. डिसेंबरमध्ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड व मिझोराम या चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका असून याबरोबरच लोकसभेची निवडणूक घेण्याचे सत्ताधारी भाजपच्या पातळीवर घाटत आहे. लोकसभेची मुदत मे महिन्यात संपत असली तरी पुढील वर्षी लवकर निवडणूक होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. आतापर्यंत ३६ टक्के मतपावती यंत्रांचा ताबा मिळाला असून, सर्व १६ लाख यंत्रांचा ताबा नोव्हेंबरअखेर मिळेल, असे स्पष्टीकरण निवडणूक आयोगाने दिले आहे. या यंत्रांचा ताबा मिळाल्यावर त्यांची चाचणी घेण्यात वेळ जाईल. म्हणजेच डिसेंबरमध्ये लोकसभेची निवडणूक घेण्याची भाजपला घाई झाली तरी ते शक्य होणार नाही. कारण सर्व मतपावती यंत्रे ताब्यात आल्यावर त्याची चाचणी घेण्यास दोन ते तीन महिन्यांचा कालावधी जाईल. मतदान यंत्रांबाबत संशय व्यक्त करणाऱ्या काँग्रेससह अन्य काही पक्षांनी पुन्हा मतपत्रिकांच्या आधारे मतदान घ्यावे, अशी मागणी केली आहे. जर्मनी, नेदरलॅण्ड आदी काही राष्ट्रांनी मतदान यंत्रे रद्द करीत पुन्हा मतपत्रिका मतदानासाठी सुरू केल्या आहेत. राजकीय पक्षांपेक्षा मतदारांचा विश्वास संपादन करणे हे निवडणूक आयोगाचे कर्तव्य आहे.
