सर्वोच्च न्यायालयातील चौघा ज्येष्ठ न्यायमूर्तीनी सरन्यायाधीशांच्या वर्तनाबद्दल पत्रकार परिषदेत आक्षेप नोंदविल्यावर त्याचे विविध पातळ्यांवर पडसाद उमटू लागले. या वरून भाजप आणि काँग्रेस या प्रमुख दोन पक्षांमध्ये जुंपली. काँग्रेसने भाजपवर शरसंधान केले. या वादात सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याबद्दल संशयाचे वातावरण तयार झाले. सत्ताधाऱ्यांनी हा वाद सरन्यायाधीश आणि चार ज्येष्ठ न्यायमूर्तीनी आपापसात मिटवावा, अशी भावना व्यक्त केली. यानंतर सरन्यायाधीश आणि त्या चार न्यायमूर्तीमध्ये दोन बैठकाही झाल्या, परंतु त्याचे फलित अद्याप कळायचे असतानाच सरन्यायाधीशांच्या विरोधात महाभियोग सादर करण्याची चर्चा सुरू झाली. महाभियोग मांडण्याकरिता मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी पुढाकार घेतला. संसदेच्या येत्या सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरन्यायाधीशांच्या विरोधात महाभियोग मांडण्याची योजना विरोधकांची आहे. सरन्यायाधीशांविरुद्ध महाभियोग मांडल्यास त्याला पाठिंबा देण्यावरून काँग्रेसने अद्याप आपले पत्ते खुले केलेले नाहीत. चार ज्येष्ठ न्यायमूर्तीनी सरन्यायाधीशांच्या वर्तनावर तोफ डागल्यावर काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी लगोलग सरकारवर तोंडसुख घेण्याची संधी सोडली नव्हती. पण सरन्यायाधीशांच्या विरोधात महाभियोगाला पाठिंबा देण्यावरून काँग्रेसमध्ये दोन वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. चार न्यायमूर्तीनी कामाच्या किंवा खटल्यांच्या वाटपावरून सरन्यायाधीशांना लक्ष्य केले होते. त्या पत्रकार परिषदेतून सरन्यायाधीश मिश्रा यांच्या विरुद्ध गैरवर्तन, भ्रष्टाचार किंवा वशिलेबाजीचा आरोप किंवा प्रकरण समोर आलेले नाही. फक्त भाजप अध्यक्ष अमित शहा हे तेव्हा आरोपी असलेल्या खटल्याची सुनावणी करणाऱ्या न्या. लोया या न्यायाधीशांच्या मृत्यूच्या चौकशीवरून आणि आता सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:कडेच ठेवलेल्या सुनावणीवरून हा वाद आहे. त्यासाठी सरन्यायाधीशांना लक्ष्य करायचे का, याचा फैसला काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी पुढील आठवडय़ात करणार आहेत. सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयांच्या न्यायमूर्तीना पदावरून हटविण्यासाठी संसदेत महाभियोगाचा ठराव मांडावा लागतो. हा ठराव संसदेच्या उभय सभागृहांमध्ये दोन तृतीयांश सदस्यांच्या पाठिंब्याने मंजूर झाला, तरच राष्ट्रपती त्या न्यायमूर्तीला पदावरून दूर करू शकतात. आपल्याकडे आतापर्यंत एकाही न्यायमूर्तीच्या विरोधात महाभियोगाचा ठराव मंजूर झालेला नाही. १९९३ मध्ये व्ही. रामस्वामी या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीच्या विरोधात महाभियोग लोकसभेत मांडण्यात आला होता. पण रामस्वामी हे दाक्षिणात्य असल्याचा मुद्दा पुढे केला गेला. परिणामी दक्षिण भारतातील खासदारांचा पाठिंबा मिळाला नाही व ठराव मंजूर झाला नाही. कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सौमित्र सेन यांच्या विरोधात राज्यसभेत १८९ विरुद्ध १६ मतांनी महाभियोगाचा ठराव मंजूर झाला; पण लोकसभेत ठराव चर्चेला येण्यापूर्वीच न्या. सेन यांनी राजीनामा दिला होता. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती पी. डी. दिनकरन यांच्या विरोधातही संसदेत ठराव मांडण्यात आला; तो चर्चेला येण्यापूर्वीच त्यांनी राजीनामा दिला होता. सरन्यायाधीशांवरील महाभियोगाला भाजप विरोध करणार हे निश्चित आणि त्यामुळे ठराव नामंजूर होणार हेही स्पष्ट आहे. तरीही, सर्वच खटल्यांतून क्लीनचिट मिळवणारे भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांना अडचणीत आणण्यासाठी न्यायपालिकेला वेठीस धरण्याखेरीज अन्य कोणता मार्ग विरोधकांना दिसत नसावा. त्यामुळेच, महाभियोगाचे प्रयत्न हा व्यर्थ प्रचारखेळ ठरला तरी, विरोधी पक्षीयांना तो हवा आहे.
