‘कच्च्या तेलाचे भाव कमी झाल्याची सुसंधी वाया गेली आहे. आधीच्या सरकारच्या काळातील खोळंबलेले प्रकल्प आणि बँकांकडील थकीत कर्जे यांसारख्या समस्या तशाच राहू दिल्या गेल्या, इतकेच नव्हे तर चिघळल्या आहेत’ अशी टीका माजी अर्थमंत्री आणि भाजपमधील एके काळचे नेते यशवंत सिन्हा यांनी केल्याने तो ‘घरचा आहेर’ ठरला. पण ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मधील ज्या लेखाद्वारे सिन्हा यांनी ही टीका केली, त्याचा एकंदर सूर पाहता पक्षांतर्गत लोकशाहीबद्दलदेखील सिन्हा बोलत आहेत. ते आजही भाजपमध्येच आहेत आणि ‘अनेक भाजप-सदस्यांच्या भावना मी सांगतो आहे’ असे ते या लेखात म्हणतात. निश्चलनीकरणाने आगीत तेलच ओतले, हे सांगताना ते आकडय़ांचा आधार घेतात आणि सत्तेवर आल्यानंतर या सरकारने ‘सकल राष्ट्रीय उत्पादन’ (सराउ) मोजण्याचे आधारभूत वर्षच बदलल्यामुळे ५.७ टक्के दिसणारा विकासदर प्रत्यक्षात ३.७ टक्केच आहे, अशी स्पष्टोक्तीही करतात. सिन्हा यांनी विद्यमान अर्थमंत्री जेटली यांच्यासह अनेक भाजप नेत्यांचा प्रवास जवळून पाहिला आहे. तरीही, ‘अर्थमंत्र्यांनी आपल्या अर्थव्यवस्थेत जो काही गोंधळ घातला आहे, त्याविरुद्ध मी आता बोललो नाही तर मी माझे राष्ट्रीय कर्तव्य चुकवीत आहे,’ अशा भावनेतून सिन्हा यांनी लेख लिहिला. ‘पंतप्रधान चिंतेत आहेत, पण अर्थमंत्र्यांसह त्या खात्यातील अधिकाऱ्यांशी त्यांनी ठरवलेली बैठक वारंवार लांबणीवर पडते आहे’ असे त्या लेखातील म्हणणे. लेखाच्या सुरुवातीस जेटलींवर टीकेचा सूर दिसतो, त्यापेक्षा ते अधिक महत्त्वाचे. अशी बैठक व्हावी, ही इच्छा सर्वच हितचिंतकांची असणार. अर्थात, अशा बैठकांतून काय संभाव्य तोडगे निघू शकतात, हे सिन्हा सांगत नाहीत. उलट ते लक्षात आणून देतात की तीन वर्षे वाया गेलेली आहेत. उद्योगांना पॅकेज देण्याचे सूतोवाच जेटलींनी केले, त्याला सिन्हा यांचा पाठिंबाच आहे. मात्र काय उपाययोजना सांगू शकले असते याबद्दल शंकाच आहे. म्हणजे येथे त्यांच्या बुद्धीविषयी शंका घेण्याचे कारण नाही. तो अधिकार त्यांच्या लेखामुळे भावना दुखावलेल्यांचाच. परंतु सद्य:स्थितीत सरकारला अर्थव्यवस्थेचे गाडे रुळांवर आणण्यासाठी विधायक सूचना कोणीही करीत नाही, हे तितकेच खरे. याआधी मोदी सरकारच्या धोरणांवर अरुण शौरी, सुब्रमण्यम स्वामी या माजी भाजपधुरीणांनीही टीकाच अधिक केली, हेही खरे. ओढवून घेतलेल्या मंदीतून उभारी घेऊन अर्थव्यवस्थेला गतिमानता हे संक्रमण झटक्यात शक्य नाही, त्याला दोन-तीन वर्षे द्यावी लागणारच, असा उद्योग क्षेत्रात दबका सूर आहेच. खासगी गुंतवणूक आटली असली तरी सरकारचा भांडवली गुंतवणुकीत कोणी हात धरलेला नाही. तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमती विलक्षण घसरल्या असताना, करांची मात्रा वाढवून पेट्रोल-डिझेलमधून कमावलेल्या रग्गड महसुलाचा विनियोग पायाभूत विकासासाठीच होत आहे व होईल, हे दृश्यरूपात दिसले पाहिजे. मात्र या पायाभूत प्रकल्पांबाबत मोदी सरकारचा अग्रक्रम काय हेही स्पष्ट व्हायला हवे. केवळ काही फुटकळ योजनांपुरती सीमित राहिलेली गरिबांना थेट लाभ हस्तांतराची व्याप्ती वाढायला हवी. काही मोजक्या मर्जीतील उद्योग घराण्यांखातरच नव्हे तर आर्थिक सुधारणांच्या अशा धरातलाच्या पैलूवरही मोदी सरकारचा ठसा दिसायला हवा. आत्मविश्वास ढळलेल्या उद्योगधंद्यांना संभाव्य पॅकेजपेक्षा हे उपाय उपयुक्त ठरावेत. अन्यथा सिन्हा लेखात म्हणतात त्याप्रमाणे, पंतप्रधानांनी अनुभवली त्याप्रमाणे साऱ्या भारतीयांना गरिबीचा जवळून अनुभव देण्यासाठीच सरकारने व अर्थमंत्र्यांनी वेळ घालविला यावर शिक्कामोर्तब होईल.
