गिरीश कुबेर @girishkuber, girish.kuber@expressindia.com १५ ते ६४ वयाचे जास्त असतील तेव्हा तो समाज आर्थिकदृष्टय़ा अधिक वेगाने प्रगती करणारा असं मानलं जातं. हे चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर, ब्राझील अशा अनेक देशांनी हे सिध्द करून दाखवलंय. त्यामुळे या डेमॉग्राफिक डिव्हिडंड संकल्पनेचा बराच गवगवा झाला. कोणत्याही देशास तरुणांची संख्या जास्त असल्याचा फायदा होतोच. साहजिकच काम करणारे हात असणं केव्हाही चांगलंच. पण त्यासाठी आणखी दोन गोष्टी लागतात.. शाळेच्या वयात बंगाली कादंबरीकार शंकर यांची ‘जनअरण्य’ नावाची कादंबरी वाचली होती. अशोक शहाणे यांनी तिचा मराठी अनुवाद केलाय. बेरोजगारीतून नको नको ते करायला लागलेल्या तरुणांची भयानक अंगावर येणारी कहाणी आहे ही. तीवर त्याच नावाने सत्यजित रे यांचा चित्रपट आल्याचंही आठवतंय. तो पाहायचं राहून गेलं. गेल्या आठवडय़ात देशातल्या दोन प्रमुख विद्यापीठांच्या बातम्या वाचत असताना सारखी ‘जनअरण्य’ आठवत होती. आपल्या तरुणांसामोरची आव्हानं काय आणि किती आहेत, परिस्थिती काय आणि कोणत्या समस्यांवर डोकं फोडण्यात त्यांचा वेळ जातोय हे सगळं पाहिलं की पुन्हा नव्याने आजच्या या वाढत्या जनअरण्याची काळजी वाटू लागते. आजकाल या जनअरण्यास या नावानं ओळखलं जात नाही. जॉर्ज ऑर्वेल याच्या १९८४ सारखा डबलस्पीक सध्या आहे असं काही कोणी म्हणणार नाही आता. पण असल्या भयानक नावानं हा जनांचा समूह ओळखला जात नाही अलीकडे. ‘डेमॉग्राफिक डिव्हिडंड’ असं चित्ताकर्षक नाव आहे आता या सगळ्याला. म्हणजे आपला देश किती तरुण आहे, जगाच्या तुलनेत सर्वाधिक तरुण कसे आपल्याच देशात आहे आणि हे आहे म्हणून (अन्य काहीही न करताही) आपला देश कसा आता महान होणार आहे.. इतका सगळा अर्थ या ‘डेमॉग्राफिक डिव्हिडंड’ या दोन शब्दांत आहे. आपल्या देशातली तरुणांची बहुसंख्या २०१८ पासून पुढे किमान ३७ वर्ष राहील, असं आपले जनाभ्यासक, समाजशास्त्रज्ञ सांगतात. कसं मोजलं जातं हे तारुण्य? मुळात डेमॉग्राफिक डिव्हिडंड म्हणजे काय? आणि त्याचा फायदा काय? तो कसा मिळवायचा? या सामाजिक तारुण्याचा जास्तीत जास्त आनंद लुटण्यासाठी काय काय करायला लागतं? हा शेवटचा प्रश्न फार महत्त्वाचा. कारण केवळ वयाने तरुण आहे म्हणून प्रत्येकालाच तारुण्याचा अनुभव घेता येतोच असं नाही. त्यासाठी बाकी बरीच अनुकूलता लागते. तेव्हा हे प्रश्न महत्त्वाचे ठरतात. पहिला मुद्दा सामाजिक तारुण्याचा. ज्या वेळी एकंदर लोकसंख्येत १५ ते ६४ वयोगटातल्यांचं प्राबल्य असतं तेव्हा तो समाज तरुण मानला जातो. इथं याचा अर्थ उत्पादक इतकाच मर्यादित आहे. त्याच्या आधीच्या आणि नंतरच्या वयोगटातले हे अनुत्पादक मानले जातात. त्यामुळे जेव्हा एकंदर लोकसंख्येत उत्पादक वयातले- म्हणजे १५ ते ६४- नागरिक जास्त असतील तेव्हा तो समाज आर्थिकदृष्टय़ा अधिक वेगाने प्रगती करणारा असं मानलं जातं. या वयोगटात व्यक्तीची शारीरिक क्षमता सर्वोच्च असू शकते. त्यामुळे या वयोगटातले नागरिक प्राधान्याने असणं हे केव्हाही त्या देशासाठी महत्त्वाचंच. आणि हे चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर, ब्राझील अशा अनेक देशांनी हे सिद्ध करून दाखवलंय. त्यामुळे या डेमॉग्राफिक डिव्हिडंड संकल्पनेचा बराच गवगवा झाला. हा घटक असला की देश कसे झपाटय़ाने प्रगती करतात असंच मानायची प्रथा त्यामुळे सुरू झाली. याचा अर्थ असा की देशात तरुण आहेत म्हणजे आता चिंतेचं काही कारण नाही.. असं मानलं जायला लागलं. पण हे अर्धसत्यच म्हणायचं. कोणत्याही देशास तरुणांची संख्या जास्त असल्याचा फायदा होतोच. साहजिकच काम करणारे हात असणं केव्हाही चांगलंच. पण त्यासाठी आणखी दोन गोष्टी लागतात. हातात काम करण्याची ताकद आणि समोर करायला काही काम. हे काही काही देशांना चांगलंच साध्य झालेलं आहे. ज्यांना जमतं त्यांच्या आर्थिक प्रगतीत एक सातत्य असतं आणि देशाच्या तारुण्याचा काळही लांबलेला असतो. म्हणजे जास्तीत जास्त काळ हे देश प्रगतीपथावर वाटचाल नव्हे तर घोडदौड करत राहतात. अशा यशस्वी देशांत अग्रणी आहे उत्तर ध्रुवासन्निधचा फिनलंड. एवढासा देश तो. नोकिया मूळची त्या देशाची. तर त्या देशाचं सामाजिक तारुण्य हे सर्वाधिक आहे. म्हणजे २७ वर्ष सलग या देशानं अत्यंत उत्पादक अवस्थेची अशी अनुभवली आहेत. हे तो देश करू शकला कारण तरुणांचं आरोग्य आणि शिक्षण या दोन आघाडय़ांवर त्या देशानं केलेली गुंतवणूक. आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा सुमारे साडेसात टक्के वाटा तो देश शिक्षणावर खर्च करतो (आपल्याकडे हे प्रमाण दोन टक्केही नाही, ही बाब नजरेआड करता येत नाही). आणि आरोग्याबाबत तर तो देश जगातल्या काही आदर्श व्यवस्थांमधला एक आहे. त्यामुळे त्या देशाचं सामूहिक आरोग्य उत्तम आहे आणि त्याचा फायदा त्या देशाला मिळतोय. अलीकडे शिक्षणासाठी किंवा नोकरीसाठी फिनलंडला जाणाऱ्यांची संख्या आपल्याकडेही का वाढतीये याचं अनेकांना आश्चर्य वाटत असेल. पण त्याचं कारण या आकडेवारीत आहे. या उलट परिस्थिती आहे अफ्रिकेतल्या चाड आणि नायजर वगैरे देशांची. पाचवीला पुजलेलं दारिद्रय़. आणि जोडीला ते दूर करण्याची क्षमता आणि दूरदृष्टी नसलेले नेते, धर्म आदी मुद्दय़ांवर दुभंगलेला समाज. आरोग्य वगैरेची बोंब किती ते सांगायचीही गरज नाही. तेव्हा अशा समाजाची उत्पादकता कमी असेल यात विशेष ते काय? किती असेल या देशाचा डेमॉग्राफिक डिव्हिडंडचा काळ? अवघा दोन वर्ष. आपल्या अनेक धोरणांत बदल करून चीनने तो वाढवलेला आहे. आज चीनचा सामायिक तारुण्य आणि उत्पादक काळ २० वर्ष इतका आहे. आपला दक्षिणदेशी शेजारी असलेल्या श्रीलंका देशाचं हे प्रमाण आहे १३ वर्ष इतकं. आणि आपली ही डेमॉग्राफिक डिव्हिडंड म्हणतात ती उत्पादकता? ती आहे ६.५ वर्ष इतकी(च). साधं कारण आहे. ना आपण शिक्षणावर चांगला खर्च करतो ना आरोग्यावर. म्हणून मग शाळांच्या भिंती पोपडे उडालेल्या आणि आजारी पडायला डेंगी मलेरियाच्या साथी. या अशा अल्प उत्पादकतेमुळे आपला क्रमांक आहे १५८. तोही १९५ देशांपैकी. पण काळजी फक्त या इतक्याच अशा उत्पादक वयाची नाही. ती आहे शिक्षणाच्या दर्जाची. त्याबाबतही आपली स्पर्धा आहे ती तळातल्यांशी. दक्षिण आशियाई देशातल्यांची तुलना केली तर आपल्याला जागतिक बँकेने १०० पैकी ६६ गुण दिलेत. म्हणजे तसं म्हटलं तर पहिला दर्जा आहे आपल्याला. पण आपल्या मागे कोण, कुठे आहेत हे पाहिलं की आपल्या या पुढारलेपणाचा आनंद क्षणार्धात मिटेल. ६४ गुणांवर आहे अफगाणिस्तान. आणि आपण ६६. आणि आरोग्याच्या मुद्दय़ावर आपले गुण आहेत ४३ तर अफगाणिस्तानचे आहेत ४५. आता काय बोलणार याबाबत? तेव्हा मानवी भांडवलाकडे आपण सातत्याने दुर्लक्ष करतोय हेच सगळ्या पाहण्यांतून, अहवालांतून दिसत आलंय. ते आपल्या डोक्यावरून जात असेल तर आपल्या कोणत्याही शहरातल्या, बऱ्या वस्तीतल्या नानानानी पार्कात इच्छुकांनी सहज फेरी मारावी. आपल्या परदेशस्थ नात/नातींच्या आठवणींनी डोळ्यांच्या कडा ओलावून घेणारे अनेक आढळतील.. उत्तम व्यवसायसंधीसाठी यांची मुलंमुली परदेशात गेले आणि तिकडे जाणाऱ्यांच्या संख्येत दिवसागणिक वाढच होतीये. हे थांबवायचं तर विद्यापीठातली अस्वस्थता, खदखद थांबायला हवी. जिथे कारंजी नाचायला हवीत तिथे डबकी तयार व्हायला लागली तर कठीणच म्हणायचं. त्यामुळे काळजी वाटते.. तारुण्य गमावलेलं जनअरण्य कसं असेल याची.
