गिरीश कुबेर एसईझेड याचा सोपा अर्थ म्हणजे आपल्या देशातच काही भाग असा राखीव ठेवायचा, की तिथं उद्योगांना संपूर्ण मुभा असेल आणि अन्य कोणतेही स्थानिक कायदे तिथं लागू होणार नाहीत. चीनचं पाहून आपणही मोठय़ा प्रमाणावर एसईझेड वसवले.. पण काय झालं? आजची सगळ्यात आश्चर्यकारक बातमी कोणती? या प्रश्नावर सर्वसाधारणपणे उत्तरं असतील ती करोनावर लस सापडली, टाळेबंदी उठवण्याचा निर्णय झाला, करोनाचा विषाणू ‘गेला’ अशी काहीशी. परदेशी विचार करणाऱ्यांच्या मनात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी निर्णयात कोलांटउडी मारली नाही, पुतिन हसले आणि राजीनामा देण्याची घोषणा करते झाले, चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी गांधीवादाचा स्वीकार केला, वगैरे उत्तरं येतील. पण या सगळ्यांपेक्षाही ही बातमी वेगळी आहे. ती आहे चीननं एप्रिल महिन्यात निर्यातीत सणसणीत वाढ केल्याची. आता यात आपलं सोडा. कारण आपल्या निर्यातीला मुडदूस झाला त्याला जमाना झाला. मार्च महिन्यात तर आपल्या निर्यातीनं सुमारे ३४.६ टक्क्यांची डोकं गरगरून टाकणारी आपटी खाल्ली. आपण जे निर्यात करतो, त्या ३० जिन्नसांपैकी २९ जिन्नसांना काहीही मागणीच नाही. या वेळेला आपल्या निर्यात रडकथेला करोनाचं कारण आहे. पण करोनाकाळ सुरू व्हायच्या आधीही आपली निर्यात तशी कुंथत कुंथतच होती. मध्यंतरी तर सलग जवळपास दोन वर्ष आपल्या निर्यातीनं मान टाकलेली राहिली. त्यामुळे आपली निर्यात रसातळाला गेली यात बातमी नाही उरलेली आताशा. पण जगात सर्व देशांच्या सीमा बंद असताना, व्यापार ठप्प असताना, लोक टाळेबंदीत अडकवून ठेवले गेले असताना आणि मुख्य म्हणजे विमान वाहतूक वगैरे बंद असताना चीन हा देश स्वत:च्या निर्यातीत वाढ करू शकला असेल, तर ते धक्कादायकरीत्या कौतुकास्पद म्हणायला हवं. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या एप्रिलमध्ये चीनची निर्यात ८.२ टक्क्यांनी वाढली. यात लक्षणीय बाब अशी की, त्याआधीच्या दोन महिन्यांत चीनच्या निर्यातीत १७ टक्क्यांची घट होती. यंदाच्या मार्च महिन्यात ही घट चीननं तीन टक्क्यांवर आणली आणि आता एप्रिल महिन्यात तर त्यात या देशानं वाढ करून दाखवली. खरं तर चीनची निर्यात करोनामुळे कमालीची कोसळेल असं भाकीत अनेकांनी वतर्वलं होतं. करोनाकालीन अर्थमंदीचा मोठा फटका चीनला बसेल असा त्यांचा कयास. चीनच्या निर्यातीत किमान ११ टक्क्यांची घट होईल, असं या सर्वाचं मत होतं. प्रत्यक्षात झालं ते उलटंच. घट तर सोडाच, पण चीननं आपल्या निर्यातीत वाढ करून दाखवली. कोणत्या घटकांमुळे चीनला निर्यात वाढवण्यात मदत झाली? दोन मुद्दे आहेत या संदर्भात. एक म्हणजे, दक्षिण आशियातल्या बहुसंख्य देशांनी या काळात चीनकडून जास्त खरेदी करायला सुरुवात केली. हा करोनाकाळ. म्हणजे देशोदेशी गरज आहे ती हातमोजे, वैयक्तिक सुरक्षा साधने म्हणजे पीपीई किट्स, जंतुनाशकं वगैरे अगदी साध्या गोष्टी. या सगळ्यांचं प्रचंड उत्पादन चीननं या काळात केलं आणि आसपासच्या सर्व देशांनी त्या देशाकडून हा सगळा माल खरेदी केला. वास्तविक या देशाचा प्रमुख आपला मित्र आहे, त्या देशाचा दोस्त आहे वगैरे काहीही चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग मिरवत नाहीत. पण तरी त्यांच्या देशाकडून सगळे माल मात्र घेत असतात. तो किती, काय वगैरे तपशील ‘कोविडोस्कोप’मध्ये आलाच आहे. त्याच्या पुनरुक्तीची गरज नाही. अर्थातच ही.. म्हणजे करोनाकालीन सामानाच्या मागणीची.. वाढ तात्कालिक आहे. याचा अर्थ नंतर या सगळ्या मालास काही मागणी नसेल असं नाही. पण करोनाकाळातून आपण बाहेर आल्यावर किंवा त्याचा जोर कमी झाल्यावर हे पीपीई किट्स वगैरे ऐवज इतक्या प्रमाणावर लागणार नाहीत. पण त्याची जोपर्यंत गरज आहे, तोपर्यंत ही सामग्री आपण पुरवू अशी चीनची तयारी आहे. हेदेखील कौतुकास्पदच. कारण ऊन आहे तोपर्यंतच पापड लाटण्यात शहाणपणा असतो. चीन तो दाखवतो आहे. पण त्यापेक्षाही एक मोठा शहाणपणा चीननं दाखवलाय आणि त्याची फळं त्या देशाला मिळतायत. हा मुद्दा दीर्घकालीन धोरणाचा आहे. त्यामुळे ‘पी हळद, हो गोरी’ असा दृष्टिकोन याबाबत असू शकत नाही, असता नये.. हे चीनला कळलंय. हे महत्त्वाचं धोरण आहे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रामधलं. म्हणजे आयटी. सध्याच्या काळात अत्यंत लोकप्रिय झालेली झूम सेवा (ती कंपनी अमेरिकी असली तरी) देणारा चिनी आहे, अलिबाबा कंपनीचा जॅक मा चिनी आहे, व्हॉट्सअ‍ॅप- फेसबुक- ट्विटर या सगळ्याला चिनी पर्याय आहे आणि अ‍ॅमेझॉनला झुंजवेल अशी ‘अलीएक्स्प्रेस’सुद्धा चिनी आहे. ही सर्व सॉफ्टवेअरसंबंधित उत्पादनं आहेत. म्हणजे त्यांच्यासाठी काही वेगळी साधनसामग्री लागत नाही. आहे त्या फोन वगैरे सामग्रीत ही सर्व सॉफ्टवेअर्स चालतात. पण चीनचं वेगळेपण असं की, इतक्याच मोठय़ा प्रमाणावर चीननं हार्डवेअर निर्मितीतसुद्धा प्रचंड आघाडी घेतलेली आहे. त्या देशाचा शाओमी फोन तर आता आपल्या देशातही चांगला लोकप्रिय आहे. दर्जापेक्षा किमतीला प्राधान्य देणाऱ्या भारतीय मानसिकतेनं या स्वस्त शाओमीला कधीच आपलं म्हटलंय. पण या आणि अशा चिनी उत्पादनांपेक्षा जगाला धसका आहे तो चीनच्या दोन अन्य कंपन्यांचा. हुवेई आणि झेडटीई. या दोन्ही कंपन्या दूरसंचार क्षेत्रातली साधनसामग्री तयार करणाऱ्या. दोन्ही कंपन्यांची निर्यात प्रचंड आहे. यातल्या हुवेईवर मध्यंतरी बंदी घालण्याचा प्रयत्न करून पाहिला अमेरिकेनं. पण त्यास इंग्लंडनंदेखील भीक घातली नाही. हुवेई कंपनीची उपकरणं हेरगिरी करतात, असा आरोप आहे. या कंपनीचं चिनी मूळ लक्षात घेतलं तर तो आरोप अगदीच अस्थानी असेल असं नाही. अमेरिकेतल्या काही राज्यं, शहरं यांनी ते सप्रमाण सिद्ध करून दाखवलंय. त्यामुळे हेरगिरीचा आरोप नाकारण्यात अर्थ नाही. हुवेई कंपनी ‘५-जी’ची साधनसामग्री बनवते. ज्या देशांना ‘४-जी’च्या पुढे जायचंय त्यांना हुवेई जवळची वाटते. हुवेई असो वा झेडटीई, या दोन्ही कंपन्यांतला समान धागा म्हणजे या दोन्ही कंपन्यांचं मुख्यालय श्ॉन्जॅन प्रांतात आहे. हा प्रांत म्हणजे ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र’. एसईझेड. ही एका अर्थी चिनी संपत्तीची बेटं. त्यांच्या जिवावर चीननं उत्पादन क्षेत्राला शब्दश: गिळंकृत केलंय. एसईझेड याचा सोपा अर्थ देशातला परदेश. म्हणजे आपल्या देशातच काही भाग असा राखीव ठेवायचा, की तिथं उद्योगांना संपूर्ण मुभा असेल आणि अन्य कोणतेही स्थानिक कायदे तिथं लागू होणार नाहीत. चीनचं पाहून आपणही मोठय़ा प्रमाणावर एसईझेड वसवले. पण काय झालं? तर काहींच्या मुठ्ठीमधली दुनिया तेवढी मोठी झाली. या एसईझेडसाठी अत्यंत कवडीमोल दरात सरकारनं स्थानिक भूमिपुत्रांकडून घेतलेल्या जमिनींवर आता निवासी इमारती उभ्या राहणार आहेत. कवडीच्या बदल्यात कोटय़वधी कमावू देण्याचा हा प्रकार. खास भारतीय असा. चीननं माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाला आपल्याप्रमाणे करसवलती दिल्या नाहीत की एसईझेडमध्ये स्वस्तात जमिनी दिल्या नाहीत. दिलं ते इतकंच. उद्योगांना मुक्तद्वार. त्याचीच फळं त्या देशाला आता चाखायला मिळतायत. चीनला यात अमाप यश मिळतंय. पण आपले एसईझेड वाळवंट बनलेत आणि करसवलती काय, करमाफी देऊनही आपल्या आयटी कंपन्या फक्त सेवाक्षेत्रातच आनंद मानतायत. आपण सेवा/सेवक अशा शब्दांत धर्म शोधत राहिलो.. तो हाती लागला की नाही, माहीत नाही. पण सेवा करायचं, सेवा द्यायचं कर्म हेच आपलं प्राक्तन बनलं. girish.kuber@expressindia.com @girishkuber
