मागील भागात भागधारकांच्या पैशाचे नुकसान करणाऱ्या प्रवर्तकांची दखल घेतल्यानंतर ज्यांनी भागधारकांच्या संपत्तीची निर्मिती केली त्यांच्याबद्दल यावेळी बोलू. रतन टाटा, नारायण मूर्ती, अझीम प्रेमजी व आदित्य विक्रम बिर्ला यांनी खऱ्या अर्थाने आपल्या गुंतवणूकदरांसाठी संपत्तीची निर्मिती केली. टाटा समूह आज अनेक संस्थांच्या माध्यमातून परोपकार करीत आहे, त्याला तोड नाही. टाटा कर्करोग रुग्णालय, टाटा मुलभूत संशोधन संस्था, टाटा समाज विज्ञान संस्था ही टाटांच्या परोपकाराची प्रतीके आहेत. इन्फोसिस फाऊं डेशन, अझीम प्रेमजी फाऊं डेशन या संस्थासुद्धा सामाजिक काम करण्यात आघाडीवर आहेत. या प्रवर्तकांची दखल घेऊ न ‘लोकसत्ता’च्या वाचकांकडून आलेल्या ई-मेलकडे वळतो. आलेल्या ई-मेल्समधून दोन संदेशवजा प्रश्नांची उत्तर देण्यासाठी निवड केली आहे. ‘तुमच्या दूरचित्रवाणीवरील कार्यक्रमात तुम्ही सिमेन्सची शिफारस केली होती. मी खरेदी केलेल्या किंमतीपेक्षा सिमेन्सचा भाव ३०० रुपयांनी कमी झाला आहे. मी सिमेन्सबाबत नेमके काय करावे?’ असे आशा वैशंपायन, म्हाप्रळ (मंडणगड, रत्नागिरी) यांनी विचारले आहे. सिमेन्स ही ऊर्जा अभियांत्रिकी उद्योगातील महत्वाची कंपनी आहे. भारत हा विजेचा तुटवडा असलेला देश आहे. वीज उत्पादनाच्या क्षेत्रात कायम तुटवडा असल्याने विजेच्या मागणीवर कायम निर्बंध लादलेले असतात. हे निर्बंध लादल्यामुळे भारतीयांना विजेच्या तुटवडय़ाची सवय झाली आहे. सिमेन्सचा भाव वर न जाण्याला एक महत्त्वाचे कारण असे की, सरकारची धोरणे सरकारी मालकीची कंपनी भेलच्या व्यवसायासाठी संरक्षण देणारी होती. उच्च क्षमतेच्या वीजनिर्मिती केंद्रात वापरली जाणारी यंत्रसामग्री जी ‘सुपर क्रिटिकल बॉयलर’ व ‘टर्बाईन’चा पुरवठा केवळ भेल करू शकत होती. त्यामुळे एबीबी, सिमेन्स, अल्टोम या सारख्या कंपन्या मुख्य यंत्रसामग्रीचे पुरवठादार न बनता केवळ पूरक यंत्रसामग्रीचे निर्माते बनले. जर आपल्याला वीज निर्मितीचा अनुशेष दूर करायचा असेल तर सरकारने या धोरणात बदल करावा. सिमेन्सच्या उत्पादनांचे ग्राहक असलेल्या सरकारी वीज वितरण कंपन्यांची आर्थिक बाजू कमकुवत असल्याने या कंपन्या वीज वितरणाचे जाळे मजबूत करू शकल्या नाहीत. या वीज वितरण कंपन्या अर्थात ‘डिस्कॉम’ची आर्थिक परिस्थिती सुधारावी म्हणून केंद्र सरकार ‘उदय’ योजना राबवत आहे. या योजनेमुळे डिस्कॉम’ची आर्थिक परिस्थिती जशी जशी सुधारत जाईल तशा तशा डिस्कॉमकडून ट्रान्सफॉर्मर, रिले आदी वीज वितरणातील पूरक उत्पादनांच्या मागण्या या उत्पादकाकडे व विशेषत: सिमेन्सकडे नोंदविल्या जातील. विकासासाठी कटीबद्ध असलेले सरकार वीज निर्मिती, वहन व वितरण क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करणार नाही. आर्थिक आवर्तनाचे चक्र गतिमान होण्याची चिन्हे दिसत असताना सिमेन्समधील गुंतवणूक एक चांगली गुंतवणूक ठरेल. तुम्ही खरेदी केलेल्या भावापेक्षा सिमेन्सच्या समभागाचा भाव जरी खाली असला तरी सध्याच्या भावात तुम्ही सिमेन्सच्या समभागाची खरेदी दीड ते दोन वर्षांसाठी करू शकता. ही गुंतवणूक तुम्हाला नक्कीच चांगला नफा मिळवून देईल. ‘विकासाचे प्रतिबिंब असणाऱ्या ऊर्जा निर्मिती, वाहन उद्योग, संरक्षण उत्पादनांचे भारतीयीकरण याचा लाभार्थी म्हणून मी दरमहा गुंतवणुकीसाठी भारत फोर्जची निवड केली आहे. दरमहा ठरावीक पैसे मी भारत फोर्जमध्ये गुंतवीत आहे. माझा हा निर्णय योग्य आहे का या बाबत मार्गदर्शन करावे..’ इति शुभदा जोगळेकर, नवीन पनवेल. या लेखाची सुरुवात कंपन्यांच्या प्रवर्तकांचे आपल्या भागधारकांप्रती असलेल्या बांधिलकीबद्दलच्या चर्चेने केली. भारत फोर्जचे प्रवर्तक डॉ. निळकंठ कल्याणी, त्यांचे चिरंजीव बाबा कल्याणी व आता तिसरी पिढी अमित कल्याणीच्या रूपाने व्यवसायाची धुरा सांभाळत आहे. डी-स्ट्रीटवर सध्या मात्र भारत फोर्जचा बोलबाला त्यांनी संरक्षण उत्पादनाच्या क्षेत्रात केलेल्या पदार्पणामुळे आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात संरक्षणासाठी असलेली तरतूद २ लाख कोटींची असते. यापैकी १ लाख कोटी सेनादलाचे आजी - माजी कर्मचारी यांच्या वेतनावर व सेवानिवृत्तीवर खर्च होतात. उर्वरित एक लाख कोटी सैन्यदलासाठी, युद्ध सामग्रीसाठी राखून ठेवण्यात येतात. भारत जगातील एक मोठा शस्त्र खरेदीदार असल्याने या शस्त्रांचे भारतात उत्पादन करण्याचे सरकारचे धोरण खूप जुने आहे. शस्त्रांच्या बाबतीतले ‘मेक इन इंडिया’ हे आपले जुने धोरण आहे. एकूण संरक्षण उत्पादनांसाठी केलेल्या तरतुदीपैकी भारत फोर्जकडे संरक्षण उत्पादनांची खूप मोठी मागणी नोंदविली जाईल, असे वाटत नाही. हे लक्षात घेता एकूण गुंतवणुकीपैकी नक्की किती गुंतवणूक भारत फोर्जमध्ये करायची हे तुम्ही ठरवावे. राजेश तांबे arthmanas@expressindia.com (लेखक शेअर गुंतवणूकतज्ज्ञ आणि बाजार विश्लेषक आहेत.)
