15 January 2021

News Flash

चायनीज कॉर्पोरेट ‘नूडल्स’

अलीबाबा उद्योगसमूहाचे जॅक मा हे चिनी नवउद्यमींचे जागतिक प्रतीक आहेत.

संजीव चांदोरकर

‘उंदीर पकडून देते आहे तोवर मांजरीचा रंग लाल की काळा हे पाहू नये’ असे मानणाऱ्या जिनपिंग यांच्या चीनमध्ये, खासगी आणि सार्वजनिक मालकीच्या उद्योगांमधील सीमारेषा धूसर आहे आणि मुख्य म्हणजे सार्वजनिक मालकीचे चिनी उद्योगही बलाढय़ आहेत- तेही ‘उंदीर पकडण्या’चे काम यशस्वीरीत्या करताहेत..

अलीबाबा उद्योगसमूहाचे जॅक मा हे चिनी नवउद्यमींचे जागतिक प्रतीक आहेत. ‘अँट’ (अठळ) ही त्यांच्या उद्योगसमूहातील एक ‘फायनान्शियल टेक्नॉलॉजी’ (फिनटेक) कंपनी. ‘अँट’चा आतापर्यंतचा जगातील सर्वात मोठा ठरू शकणारा, ३४ बिलियन डॉलर्सचा ‘पब्लिक इश्यू’ मागच्या महिन्यात येणार होता. अगदी शेवटच्या दिवशी चीनच्या संबंधित नियामक मंडळांनी ही प्रस्तावित सार्वजनिक समभाग विक्री रद्द करवली. कंपनीच्या पब्लिक इश्यूमध्ये बेकायदा काहीही नव्हते. स्वत: जॅक मा चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे सभासद असल्याचे सांगितले जाते. मग इश्यू रद्द करण्यास काय कारण झाले असावे? या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी चायनीज कॉर्पोरेट क्षेत्र नक्की कसे चालते हे समजून घेणे गरजेचे आहे.

चीनमधील मोठय़ा सार्वजनिक व खासगी मालकीच्या कंपन्या, बँका, वित्तसंस्था, नोकरशाही, कायदेमंडळ, शासन व्यवस्था, केंद्रीय बँक व भांडवली बाजार नियामक मंडळे, लष्कर आणि कम्युनिस्ट पक्ष सर्वाचे परस्परसंबंध शिजवलेल्या नूडल्समधील शेवयांसारखे आहेत. नूडल्समधील शेवया दिसतात वेगवेगळ्या; पण उचलल्या तर अख्खे भेंडोळेच काटय़ात येते. त्याचप्रमाणे चीनच्या कॉर्पोरेट क्षेत्रातील महत्त्वाची घटना सुटी बघता येत नाही. ती इतर ‘शेवयां’मध्ये गुंतलेली असते.

मा यांचा उद्योगसमूहदेखील या नूडल्स ‘डिश’मधील महत्त्वाची शेवई आहे. १२० बिलियन्स युआन वार्षिक उलाढालीच्या जोरावर अँटने सरकारी मालकीच्या बँकांसमोर आव्हान उभे केले आहे. अलीकडच्या काळात मा चीनमधील बँकिंग व्यवस्था आणि नियामक मंडळांवर धारदार टीका करू लागले होते. या सगळ्यामुळे चीनच्या सत्ताधारी वर्तुळात ‘मा स्वत:ची वेगळी डिश बनवू पाहत आहेत’ असा समज मूळ धरू लागला आहे. त्याची परिणती ‘अँट’चा पब्लिक इश्यू रद्द करण्यात झाली असावी. ‘अँट’च्या निमित्ताने ‘चायनीज कॉर्पोरट नूडल्स’ची रेसिपी समजून घेतली पाहिजे. पण त्याआधी चिनी कंपनी-विश्वावर एक नजर.

चिनी कंपनी-विश्व 

कोणत्याही पाश्चिमात्य भांडवलशाही देशासारखीच चिनी कंपन्यांमध्ये विविधता आहे : छोटय़ा, मध्यम, मोठय़ा, अवाढव्य आकाराच्या, सार्वजनिक वा खासगी मालकीच्या, स्टॉक मार्केटवर नोंदीकृत असलेल्या वा नसलेल्या, स्वतंत्र वा एखाद्या मोठय़ा कंपन्यांची उपकंपनी असलेल्या, परकीय भांडवली गुंतवणूक असलेल्या वा नसलेल्या इत्यादी. एका अंदाजानुसार चीनमध्ये सर्व प्रकारच्या मिळून साडेतीन कोटी कंपन्या असाव्यात; व्यक्तींचे, कुटुंबांचे अनोंदणीकृत व्यवसाय वेगळेच. इथे आपली चर्चा सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रातील महाकाय कॉपरेरेट्सपुरतीच सीमित आहे.

ऐंशीच्या दशकापर्यंत जागतिक कॉर्पोरेट नकाशावर चिनी कंपन्यांचा नामोल्लेखदेखील नव्हता. अनेक कारणांमुळे, गेल्या चार दशकांत चीनमधील मोठय़ा कंपन्या अधिकच मोठय़ा झाल्या आहेत. २०१९ सालात जागतिक फॉच्र्युन पाचशेच्या यादीमध्ये १२१ अमेरिकन कंपन्या आहेत तर ११९ चिनी आहेत.

मोठय़ा होणाऱ्या चिनी कंपन्यांना देशांतर्गत बाजारपेठा अपुऱ्या पडू लागल्या. निर्यातप्रधान उद्योगांनी देशात आणलेली डॉलर्सची मोठी गंगाजळी हाताशी होतीच. त्याचे प्रतिबिंब विदेशात गुंतवणूक करणाऱ्या चिनी कंपन्यांची संख्या व गुंतवणुका वाढण्यात पडलेले दिसते. २००० सालात चिनी कंपन्यांनी दोन बिलियन डॉलर्सची परकीय गुंतवणूक केली होती; २०१८ सालात तो आकडा १३० बिलियन डॉलर्सवर गेला आहे. सध्या या साऱ्या परकीय गुंतवणुकांचे संचित मूल्य २००० बिलियन डॉलर्स आहे.

सार्वजनिक आणि खासगी कंपन्या

चीनमधील खासगी कॉर्पोरेट क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्राचे धाकटे भावंड आहे. दोघांच्या वयात बरेच अंतरदेखील आहे. असे असले तरी धाकटा भाऊ मोठय़ा भावाच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत आहे. उदाहरणार्थ, सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्राचा फॉच्र्युन ५०० कंपन्यांतील वाटा अनुक्रमे ७० आणि ३० टक्के, परकीय गुंतवणुकीतील वाटा अनुक्रमे ५६ टक्के आणि ४४ टक्के आहे आणि २०१९ मध्ये देशाच्या ठोकळ उत्पादनातील वाटा अनुक्रमे ४५ टक्के आणि ५५ टक्के आहे.

चिनी खासगी कंपन्या (उदा. ह्यूवै, अलीबाबा, क्झिओमी) चिनी शासन आणि चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या सक्रिय पाठिंब्याशिवाय महाकाय होऊच शकल्या नसत्या हे मुद्दामहून नमूद करण्याची गरज आहे. सार्वजनिक क्षेत्रात केंद्र, राज्य तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालकीच्या अंदाजे एक लाख कंपन्या आहेत. त्यापैकी काही शे अवाढव्य उद्योगसमूह आहेत. त्यातील अनेक कंपन्यांचे शेअर्स शांघाय, हाँगकाँग, न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केटवर नोंदीकृत असून त्यांचे बाजारमूल्य घसघशीत असते. अनेक कारणांमुळे चीनमध्ये सार्वजनिक आणि खासगी कंपन्यांमधील सीमारेषा स्फटिक-स्पष्ट कधीच नव्हती. ती जिनपिंग राष्ट्राध्यक्ष बनल्यावर अधिकच धूसर केली जात आहे.

जिनपिंग युग

कम्युनिस्ट अर्थविचारांमध्ये सार्वजनिक मालकीच्या उपक्रमांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. चिनी क्रांतीनंतर डेंग जियाओपिंग यांच्या उदयकाळापर्यंत सार्वजनिक उपक्रम चीनमधील जवळपास सारेच अर्थ-विश्व व्यापून राहिले होते. ऐंशीच्या दशकात डेंगनी ‘मांजर जोपर्यंत उंदीर पकडून देत आहे तोपर्यंत तिचा रंग काळा आहे की लाल याबद्दल चिंता करू नये’ असा सिद्धांत मांडत अर्थव्यवस्थेत सार्वजनिक मालकीबरोबर खासगी मालकीला प्रोत्साहन देण्यास सुरुवात केली. याचा फायदा उठवत खासगी क्षेत्राने आपला ठसा उमटवला हे आपण बघितले.

राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग यांनी चिनी अर्थव्यवस्थेत खासगी क्षेत्राकडे सरकलेला लंबक पुन्हा एकदा सार्वजनिक क्षेत्राकडे वळवण्यास सुरुवात केली आहे. खरे तर त्यांच्या पुढील दोन योजना सार्वजनिक क्षेत्राच्यादेखील पलीकडे जाणाऱ्या आहेत : (१) सार्वजनिक आणि खासगी यातील परंपरागत सीमारेषा धूसर करणे आणि (२) कम्युनिस्ट पक्षाची चीनच्या कॉर्पोरेट क्षेत्रावरील पकड वाढवणे.

२०१२ मध्ये राष्ट्राध्यक्ष बनण्याआधीपासून जिनपिंग, ‘‘समाजवादी बाजारव्यवस्था’ प्रत्यक्षात आणण्यासाठी शुद्ध खासगी किंवा शुद्ध सार्वजनिक यापेक्षा संकरित मॉडेल्स उभी केली पाहिजेत’ अशी मांडणी पक्षांतर्गत व्यासपीठांवर सातत्याने करीत होते. राष्ट्राध्यक्ष बनल्यावर त्यांनी त्यांच्या या विचारांना मूर्त स्वरूप देणे आरंभले. त्यांच्या अध्यक्षीय काळात सार्वजनिक मालकीच्या उपक्रमांनी खासगी क्षेत्रातील कंपन्या स्थापन करण्याला आणि सार्वजनिक कंपन्यांमध्ये खासगी भागभांडवलदारांनी गुंतवणूक करण्याला चालना दिली गेली.

कम्युनिस्ट पक्षाची वाढती पकड

चिनी कंपनी कायद्यात ‘प्रत्येक चिनी कंपनीने चीनच्या शासनाला सहकार्य करणे अपेक्षित आहे’ अशा अर्थाचे मोघम कलम होतेच. २०१७ मध्ये कंपन्यांना त्यांच्या ‘अर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन’मध्ये अर्थव्यवस्थेतील चिनी कम्युनिस्ट पक्षाची महत्त्वाची भूमिका अधोरेखित करण्यास सांगण्यात आले. अनेक देशांत खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांमधील कामगार, कर्मचाऱ्यांच्या संघटना कम्युनिस्ट पक्षाशी संलग्न असतात; जशा त्या चीनमध्येदेखील आहेत. जिनपिंग युगात एक पाऊल पुढे पडले आहे. सार्वजनिक मालकीच्याच नव्हे तर अनेक खासगी आणि परकीय कंपन्यांच्या आवारात चिनी कम्युनिस्ट पक्षाची शाखा स्थापन करण्यात आली आहे. ‘कंपनीच्या दैनंदिन कारभारात पक्षाचे युनिट हस्तक्षेप करीत नाही,’ असे सांगितले जात असले तरी त्यामुळे कंपनीतच समांतर सत्ताकेंद्र तयार होण्याची धास्ती कंपनी व्यवस्थापनाला वाटते.

जिनपिंग यांच्या सिद्धांतामुळे चीन कम्युनिस्ट पक्ष, शासन, सार्वजनिक मालकीच्या बँका, कंपन्या, नियामक मंडळे एकसंध शरीराचे अवयव असावेत अशा पद्धतीने कार्य करतात. परिणामी पूर्वाश्रमीचे अनेक नोकरशहा कॉर्पोरेट क्षेत्रात उच्च अधिकारी बनले आहेत; चीनच्या राष्ट्रीय संसदीय आणि सल्लागार समितीतील जवळपास २० टक्के जागा उद्योग व्यावसायिकांना दिल्या जातात आणि अनेक उद्योजक, कंपन्यांचे उच्च अधिकारी कम्युनिस्ट पक्षाचे नुसते सभासद नाहीत तर पदाधिकारीदेखील आहेत.

संदर्भबिंदू

देशांच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये सार्वजनिक मालकीच्या उपक्रमांना महत्त्व द्यावे की नाही याच्या चर्चा नको तेवढय़ा डाव्या विरुद्ध उजव्या वैचारिक मतभेदांत अडकवल्या गेल्या आहेत. खरे तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेची सद्य:स्थिती लक्षात घेऊन धोरणकर्त्यांनी सार्वजनिक क्षेत्राचे महत्त्व ठरवले पाहिजे; जेवढी अर्थव्यवस्था अविकसित, जेवढी लोकसंख्या गरीब त्या प्रमाणात सार्वजनिक मालकीचे उपक्रम ‘ड्रायव्हिंग सीट’वर हवेत. गेल्या ४० वर्षांत चीनची अर्थव्यवस्था डॉलर्समध्ये ४० पटींनी वाढण्याचे इंगित यामध्ये आहे. भारतात सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे घाऊक खासगीकरण होत असताना चीनच्या सार्वजनिक क्षेत्राच्या प्रवासातील काही धडे आपल्यासाठीदेखील गिरवण्यासारखे आहेत.

लेखक ‘टाटा समाजविज्ञान संस्थे’त अध्यापन करतात.

ईमेल : chandorkar.sanjeev@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 2, 2020 2:55 am

Web Title: public and private sector in china industries in china zws 70
Next Stories
1 एका व्याजदराची सक्तीची ‘निवृत्ती’
2 ‘गूगल’च्या निमित्ताने..
3 ‘जन’प्रतिनिधी की ‘धन’प्रतिनिधी?
Just Now!
X