रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अहवालानुसार बुडीत कर्ज मालमत्तेत सहामाहीत आणखी अर्धा टक्क्य़ाने वाढ कर्ज-बुडिताच्या समस्येने देशाच्या बँकिंग क्षेत्राचा पाठलाग कायम ठेवला असून, चालू वर्षांच्या मार्च ते सप्टेंबर या सहा महिन्यांत देशातील सर्व बँकांकडून वितरित कर्जापैकी ५.१ टक्के कर्जे अनुत्पादक बनली आहेत. मार्चमधील ४.६ टक्क्य़ांच्या तुलनेत त्यात अर्धा टक्क्य़ाची भर पडली आहे. गंभीर बाब म्हणजे यात सार्वजनिक क्षेत्रातील अर्थात सरकारी बँकांचा मोठा वाटा असून, त्यांच्या धोक्यात असलेल्या कर्जाची मात्रा तब्बल १४.१ टक्क्य़ांवर पोहोचली असल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेनेच स्पष्ट केले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने बँकिंग क्षेत्राचे अवलोकन करणारा वित्तीय स्थिरता अहवाल (एफएसआर) बुधवारी प्रसिद्ध केला. कर्जे थकविणाऱ्या कंपन्यांच्या कर्ज पुनर्रचनेच्या (सीडीआर) बँकांमध्ये सुरू असलेल्या प्रथेवर बंदी आणली गेल्यानंतर, बँकांच्या एकूण कर्ज वितरणातील पुनर्रचित कर्जाची मात्रा मार्च २०१५ मधील ६.४ टक्क्य़ांच्या तुलनेत ६.२ टक्के अशी घटल्याचे दिसत असले, तरी बुडिताचा धोका असलेल्या कर्जाचे प्रमाण सर्व बँकांमध्ये मिळून ११.१ टक्क्य़ांवरून ११.३ टक्क्य़ांवर गेल्याचे या अहवालात उपलब्ध माहितीवरून आढळते. सार्वजनिक बँकातील १४.१ टक्के कर्जे बुडीत खाती जाण्याचा धोका आहे, त्या खालोखाल खासगी बँकांमध्ये हे प्रमाण ४.६ टक्के इतके, तर विदेशी बँकांत ३.४ टक्के असे आहे. एकूण वितरित कर्जामध्ये सार्वजनिक बँकांचा मोठा वाटा असल्याने, धोका असलेल्या कर्जाची एकूण मात्रा ११.३ टक्क्य़ांवर पोहोचली आहे. एकूण कर्ज वितरणात १२ टक्के वाटा असलेल्या ३४ बँकांच्या धोकादायक कर्जाची मात्रा त्यांच्या एकूण कर्ज वितरणाच्या तुलनेत २ टक्क्य़ांपेक्षा कमी आहे. त्या उलट कर्ज वितरणात २७ टक्के हिस्सेदारी असणाऱ्या १६ बडय़ा बँकांकडून वितरित कर्जापैकी १६ टक्के कर्जे बुडिताच्या वेशीवर आहेत, असे विषम चित्रही या अहवालातून पुढे आले आहे. जून २०१५ रोजी उपलब्ध कर्ज वितरणाच्या उद्योगक्षेत्रवार तपशिलानुसार, उद्योगधंद्यांकडून थकविल्या गेलेल्या कर्जाचे प्रमाण १९.५ टक्क्य़ांवर गेले आहे, त्या खालोखाल सेवा व्यवसायाची हिस्सेदारी ७ टक्के अशी आहे. बँकांच्या किरकोळ कर्ज वितरणात बुडिताचे प्रमाण जेमतेम २ टक्के इतकेच असल्याचेही अहवाल दर्शवितो. त्याचप्रमाणे बडय़ा व मध्यम उद्योगधंद्यांकडून २१ टक्के कर्जे थकविली गेली आहेत, लघू व सूक्ष्म उद्योगांमध्ये कर्जे थकण्याचे प्रमाण ८ टक्के इतके आहे.
