शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमतीप्रमाणे (एफआरपी) पैसे न दिल्यामुळे राज्यातील तीन साखर कारखान्यांवर जप्तीची कारवाई करण्याचा आदेश सरकारने दिला आहे. त्यामुळे माजी आमदार विलासकाका पाटील उंडाळकर यांचा रयत साखर कारखाना, राहुरीतील तनपुरे साखर कारखाना आणि सांगलीतील वसंतदादा साखर कारखान्यावर नामुष्की ओढवली आहे. या कारवाईबरोबरच भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी महाराष्ट्र ऊस खरेदी आणि पुरवठा अधिनियमात सुधारणा करून शेतकऱ्यांना फसवणाऱ्या कारखान्याच्या संचालक मंडळास तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्याच्या हालचाली सहकार विभागाने सुरू केल्या आहेत.ऊस दरावरून शेतकरी आणि साखर कारखानदार यांच्यात दरवर्षी होणारा संघर्ष टाळण्यासाठी ऊस उत्पादकांना साखर कारखान्यांच्या उत्पादनाच्या आधारावर दर देण्याबाबत सी. रंगराजन समितीने केलेल्या शिफारशींनुसार राज्य सरकारने ऊस खरेदी आणि पुरवठा अधिनियम २०१३ हा कायदा केला आहे. या कायद्यानुसार ऊस दर निश्चित करण्यासाठी ऊस दर नियामक मंडळाची स्थापना करण्यात आली असून ‘एफआरपी’प्रमाणे पहिला हप्ता देणे कारखान्यांवर बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच नियामक मंडळाने निश्चित केलेल्या दरानुसार शेतकऱ्यांना दर न देणाऱ्या साखर कारखान्यांच्या संचालक मंडळास २५ हजार रुपये दंड करण्याची तरतूद सध्याच्या कायद्यात आहे. कायद्यातील या पळवाटेचा फायदा घेत काही कारखानदारांनी शेतकऱ्यांची फसवणूक केली. हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर मूळ कायद्यातून वगळलेली शिक्षेची तरतूद पुन्हा समाविष्ट करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. याबाबतची प्राथमिक चर्चा झाली असून लवकरच मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव आणण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यानुसार एक वर्षे कारवास आणि ५० हजार रुपये दंड अशी सुधारणा करण्यात येणार आहे.वसंतदादा सहकारी साखर कारखाना (सांगली) : २० कोटी रुपयेतनपुरे साखर कारखाना (राहुरी) : सहा कोटी रुपयेरयत साखर कारखाना (उंडाळ) : ११ कोटी रुपये
