उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या समूहातील दिवाळखोर कंपन्या रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (आरकॉम), रिलायन्स टेलिकॉम आणि रिलायन्स इन्फ्राटेल यांच्या कर्ज खात्यांना ‘लबाड’ (फ्रॉड) म्हणून घोषित करणाऱ्या भारतीय स्टेट बँकेला बुधवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने सबुरीचा सल्ला देत त्या खात्यांबाबतची स्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्यास सांगितले. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्या. प्रतीक जालान यांनी बँकांकडून कर्ज खाती ‘फ्रॉड’ म्हणून घोषित करण्याबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या २०१६ सालातील परिपत्रकाला आव्हान देणाऱ्या अनिल अंबानी समूहातील तीन कंपन्यांच्या तत्कालीन संचालकांच्या याचिकेवर वरील आदेश दिला. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या या परिपत्रकाप्रमाणे, नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाविरुद्ध खातेदाराला कोणतीही पूर्वसूचना न देता, त्याच्याशी कशाही प्रकारे संपर्क व संवाद न साधता, बँकांना थकीत कर्ज खाते हे ‘लबाड’ अर्थात ‘फ्रॉड’ म्हणून वर्गीकृत करून तशी घोषणा करण्याची मुभा दिली गेली आहे. याचिकाकर्ते म्हणजेच तीन कंपन्यांच्या तत्कालीन संचालकांनी न्यायालयापुढे ही बाब स्पष्ट केली की, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या या परिपत्रकाच्या विरोधात २०१९ पासून अनेक अर्ज प्रलंबित आहेत आणि उच्च न्यायालयाने त्या सर्व प्रकरणांतील याचिकाकर्त्यांना अभय दिले आहे. तत्सम प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशांच्या अनुषंगाने न्या. जालान यांनी तीन कंपन्यांच्या खात्यांबाबत आहे ती स्थिती सुनावणीच्या पुढील तारखेपर्यंत कायम ठेवण्याचे निर्देश स्टेट बँकेला दिले. स्टेट बँक अथवा रिझव्‍‌र्ह बँक यांनी संबंधित तीन कंपन्या आणि त्यांच्या तत्कालीन संचालकांविरुद्ध, कर्ज खाती ‘फ्रॉड’ घोषित करण्याव्यतिरिक्त चौकशी आणि तक्रारीचे वेगळे पर्याय अजमावण्याचे स्वातंत्र्य आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तर रिझव्‍‌र्ह बँक आणि तिन्ही कंपन्यांनी ११ जानेवारीपर्यंत या याचिकेला उत्तर दाखल करण्याचा पर्यायही देऊ केला आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी १३ जानेवारीला ठेवण्यात आली आहे. कर्जबाजारी अनिल अंबानी समूहातील रिलायन्स कम्युनिकेशन्सवर सध्या नादारी व दिवाळखोरी संहितेनुसार प्रक्रिया सुरू आहे. राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरणाला समूहाने कंपनीची एकूण देणी २६,००० कोटी रुपयांचीच असल्याचे सांगितले आहे. तर या कंपनीकडे ४९,००० कोटी रुपये आणि रिलायन्स टेलिकॉमकडे २४,००० कोटी रुपये तसेच रिलायन्स इन्फ्राटेलकडे १२,६०० कोटी रुपये असे तिन्ही कंपन्यांचे मिळून एकूण ८६,००० कोटी रुपये थकीत असल्याचे स्टेट बँकेच्या नेतृत्वातील बँका, वित्तसंस्थांच्या धनको समुच्चयाचा दावा आहे.
