मकरंद जोशी सप्टेंबर महिना खूप धामधुमीत सरला. संसद अधिवेशन या काळात पार पडलं. कंपनी कायदा दुरुस्ती विधेयकही मंजूर झालं. या दुरुस्तीनुरूप, भारतातील कंपनी जगताला पुढील तीन वर्षांत सामाजिक दायित्वांतर्गत (सीएसआर) खर्च न केलेली सुमारे ३०,००० कोटी रुपये एवढी रक्कम पुढील तीन वर्षांत खर्च करणे अपेक्षित आहे. अन्यथा खर्च न केलेल्या रकमेच्या दुप्पट दंड वसूल केला जाऊ शकते. याच अधिवेशनात परदेशी योगदान नियमन कायदा अर्थात ‘फॉरेन काँट्रिब्युशन रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट (एफसीआरए)’ मध्येही काही बदल झाले आहेत. हे बदल सीएसआर/ परदेशी योगदान देणारे आणि घेणारे अशा दोघांनीही समजून घेणे आवश्यक आहे. सीएसआर व राजकीय हस्तक्षेप -कंपनी कायद्यानुसार, कंपनीने सामाजिक दायित्वाबद्दलचे योगदान कार्यक्षेत्राच्या जवळपासच्या परिसरात देणे आवश्यक आहे. तसेच या योगदानाचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष फायदा राजकीय पक्षांना होणार नाही ही खबरदारी त्यांनी घ्यायची आहे. कंपनी कायद्यांतर्गत राजकीय पक्षांना देण्यात येणारे पैसे याबद्दल स्वतंत्र नियमन आहे आणि ते सीएसआरमध्ये समाविष्ट केले जाऊ शकत नाही. वास्तविक पाहता स्थानिक पातळीवरील राजकीय हस्तक्षेप हा कंपन्यांसाठी नवीन नाही. परंतु ज्या सामाजिक संस्था राजकीय पक्षांशी संबंधित नाहीत आणि ज्यांची प्रतिमा स्वच्छ आहे अशांना कंपन्यांकडून सीएसआर फंड मिळणे सुलभ होईल. सामाजिक संस्था व एफसीआरए - भारताच्या सुरक्षिततेशी संबंधित उद्दिष्ट असल्याने हा कायदा गृहखात्याच्या अखत्यारीत येतो. ज्या सामाजिक संस्थांना परदेशी निधी (फॉरेन काँट्रिब्युशन) घेण्याची अनुमती दिली जाईल फक्त अशाच संस्था परदेशी निधी स्वीकारू शकतात. कंपनी कायद्यांतर्गत होऊ घातलेल्या बदलानुसार आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांच्या भारतातील उपकंपनीच्या वतीने विदेशी कंपनी, विदेशी एनजीओच्या मदतीने भारतात सामाजिक कार्यक्रम राबवू शकतात आणि असा खर्च भारतातील उपकंपनीचे सीएसआर दायित्व म्हणून ग्राह्य़ धरले जाऊ शकतो. त्यामुळे ज्या सामाजिक संस्थांना अशा प्रकारचा परदेशी निधी आकर्षित करावयाचा असेल त्यांनी ‘एफसीआरए’न्वये नोंदणी तसेच त्याबद्दल कागदपत्रांची अत्यंत काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. २०११ पासून भारत सरकारने या कायद्याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या सुमारे १९,००० सामाजिक संस्थांची एफसीआरए नोंदणी रद्द केली आहे. तसेच मागील वर्षांत काही सामाजिक संस्था, ज्यांनी या परदेशी निधीबाबत आवश्यक पारदर्शकता ठेवली नाही त्यांना कठोर काळाला सामोरे जावे लागले आहे. साहजिकच एकाचे संकट दुसऱ्याची संधी बनू शकते. एफसीआरए दुरुस्ती विधेयक - विधेयकाने आणलेला एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे ज्या संस्थेला हा परदेशी निधी मिळेल त्यांनी तो निधी स्वत:च खर्च करणे, त्याची अंमलबजावणी स्वत: करणे आवश्यक असेल. याचा अर्थ सामाजिक संस्थांना या घेतलेल्या निधीबाबत अत्यंत पारदर्शक राहावे लागणार आहे. दुसरा महत्त्वाचा बदल म्हणजे मिळालेल्या निधीपैकी फक्त २० टक्के रक्कम त्यांच्या आस्थापना खर्चासाठी वापरता येईल आणि बाकी सर्व रक्कम त्यांना दिलेल्या प्रोजेक्टसाठी वापरावी लागणार आहे. या कायद्याचे अचूक ज्ञान आणि कठोर अंमलबजावणी करण्यासाठी लागणारी यंत्रणा उभी करणे ही सर्व सामाजिक संस्थांची प्राथमिकता बनली आहे. कामाची परिणामकारकता - सर्व सामाजिक संस्थांना केलेल्या कामाच्या परिणामकारकतेबद्दल सीएसआर फंड देणाऱ्या कंपन्यांना आश्वस्त करावे लागेल. कंपनी दुरुस्ती विधेयकात प्रस्तावित नियमानुसार वार्षिक पाच कोटींच्या वर रक्कम खर्च करणाऱ्या कंपन्यांना त्यांच्या सीएसआर प्रोजेक्टच्या परिणामकारकतेची सर्व माहिती/ हिशेब अचूक ठेवावे लागतील आणि वार्षिक अहवालात मांडावे लागतील. सर्व सामाजिक संस्थांना कंपनी व्यवहार मंत्रालयाकडे नोंदणी करावी लागेल. सध्याचा काळ हा अत्यंत उलथापालथीचा आहे. तसेच मागील अनेक लेखांत म्हटल्याप्रमाणे हा काळ ‘नवनिर्माणाचा’ही आहे. एफसीआरए आणि कंपनी कायद्यामध्ये झालेले बदल हा स्वच्छ कारभार असणाऱ्या सामाजिक संस्थांसाठी भरारीचा काळ ठरू शकतो.
