निश्चलनीकरणानंतर कोंडी झाल्याने, विविध पळवाटा वापरून काळ्याचे पांढरे करू पाहणारे कदाचित त्यांचे उत्पन्न वाढल्याचेही दाखवतील; पण चालू आर्थिक वर्षांत असे अचानक वाढणारे उत्पन्नही कर कायद्याच्या कचाटय़ापासून सुटू शकणार नाही, असा इशारा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बुधवारी दिला. निश्चलनीकरणावरील राज्यसभेतील चर्चेदरम्यान अरुण जेटली यांनी सांगितले की, ५०० व १,००० रुपयांच्या नोटा रद्दबातल केल्यानंतर बँक खातेदार त्यांचे चालू वर्षांतील उत्पन्न म्हणून त्यांच्याकडील रोख रक्कम दाखवण्याची शक्यता आहे. अशा वाढीव उत्पन्नाच्या रकमेवर प्राप्तिकराच्या कमाल ३० टक्के दराने करांचे देणे लागू शकतो, असा काहींनी ग्रह करून घेतला आहे. परंतु बँक खात्यात जमा रकमेचे खातेदारच्या प्राप्तिकर विवरणपत्रात नमूद उत्पन्नाबरोबर पडताळणी करून ताळमेळ न बसल्यास, अशा प्रकरणी कर चुकवेगिरीची कार्यवाही होईल. आणि कायद्याने मंजूर व्याज आणि दंडवसुली केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. ‘भारतात दीर्घकाळ काळा पैसा लपविणे अशक्य!’ देश आणि काळा पैसा हे समीकरण भारतात जास्त काळ राहू शकणार नाही, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी प्रतिपादन केले. फेसबुक या समाजमाध्यमावर नमूद टिपणाद्वारे जेटली यांनी, देशाचा खरा विकास साधावयाचा असेल तर सचोटी आणि नीतिमत्ता आवश्यक आहे. चलनातून ५०० व १,००० रुपयांच्या नोटा रद्द करणे हे काळ्या पैशाला अटकावासाठी योग्य उपाय असल्याचे समर्थनही त्यांनी केले आहे.
