वित्तीय तुटीबाबत आखलेली सकल राष्ट्रीय उत्पादनाची ४.८ टक्क्यांची लक्ष्मणरेषा ओलांडली जाऊ नये यासाठी सुरू असलेले केंद्र सरकारचे प्रयत्न अखेर श्रीमंत महारत्न कंपन्यांचा खजिना उकरण्यापर्यंत येऊन ठेपले आहे. देशातील २० बडय़ा सार्वजनिक कंपन्यांनी लाभांश रकमेत वाढ केली तर सर्व मिळून वित्तीय तुटीत तब्बल २०,००० कोटी रुपयांना कात्री लावू शकतील, अशा ‘क्रिसिल रिसर्च’च्या गेल्या महिन्यात प्रसिद्ध झालेल्या संशोधन अहवालानुरूप सरकारची पावलेही पडत असल्याचे ‘कोल इंडिया’ची ताजी घोषणा स्पष्ट करते.सरकारने चालू आर्थिक वर्षांसाठी निर्गुतवणुकीतून ४०,००० कोटी रुपयांचा निधी उभारण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले होते, परंतु त्यापैकी केवळ ३,००० कोटीच सरकारी तिजोरीत आजवर जमा होऊ शकले आहेत. त्यामुळे तुटीला आवर घालण्यास आणखीच मुश्कील बनलेल्या सरकारला सार्वजनिक कंपन्यांकडील गंगाजळीकडे वळण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही, असे क्रिसिल रिसर्चने अहवालात निर्देशित केले होते.
