गुंतवणूकदारांना ऋण निधीतून मोठया प्रमाणात लाभ मिळवता येतात. गेल्या दोन वर्षांमध्ये जागतिक पातळीवरील आणि भारतीय व्यवसायात लक्षवेधक फारकत निर्माण झाली आहे. उर्वरित जग, विशेषत: पाश्चिमात्य केंद्रीकृत बँकर्स २०११ पासून वाढ पूर्वपदाला आणण्यावर आपले लक्ष केंद्रित करत असताना भारत महागाईचा उच्च दर आणि उंचावलेला सीएडी (करंट अकाऊंट डेफिसिट म्हणजेच चालू खात्यातील तूट) आणि लक्षणीयरित्या मंदावलेली वाढ यांच्या कात्रीत सापडला आहे. गेल्या १८ महिन्यात आपल्या केंद्रित बँकांनी सावधगिरीचा आणि अंशीत पवित्रा अवलंबला असेल तर त्यात काही नवल नाही. अर्थव्यवस्था मंदीमध्ये आपणाहून अतिरिक्तता किंवा असंतुलनात दुरूस्ती घडवून आणत असल्याने सर्वसाधारणपणे मंदी ही सर्व बृहत धोक्यांकरिता उत्तम उपाययोजना असते. मंदावलेली वाढ हा उच्च महागाई किंवा उच्च सीएडीकरिता आपोआप दिला गेलेला प्रतिसाद असतो. केंद्रिकृत बँकर्स उच्च महागाई किंवा सीएडीचा अंदाज आधीच बांधून पसा महाग करून वाढीला मर्यादा घालायचा प्रयत्न करत असतात. काही जणांच्या मते आरबीआयचा या बाबतीतील प्रतिसाद धीमा आणि विलंबाने आलेला असला तरी या धोक्यांशी दोन हात करण्याकरिता आरबीआयने देखील तीच पावले उचललेली दिसतात. दीर्घकालीन कामगिरीकरिता तयार२०१२ च्या मध्यावर भारत या समष्टी अर्थशास्त्रीय वातावरणाशी झगडत असताना आम्हाला भारतात बॉण्ड्सकरिता दीर्घकालीन संधी दिसून आल्या आणि गेल्या ऑगस्टमध्ये १० वर्षीय बॉण्डवर ७.५ टक्के अंदाज बांधले गेले होते. आता आपण ६० हून अधिक बेसिस पॉईट्सने पुढे सरकलो आहोत आणि ७.५ टक्क्यांपेक्षा खूप पुढे निघून आलो आहोत, अशा वेळेस मागे नजर टाकणे योग्य ठरेल. आमचे हे विस्तृत विश्लेषण भारतातील बॉण्ड्सच्या प्रदीर्घ खेळीच्या सुरूवातीचे सूतोवाच आहे. सद्य दर चक्राच्या निष्पत्तीतून ७ टक्के पातळीला ओलांडून जाताना आम्ही आमची १० वर्षीय जी-सेक केस आपणापुढे ठेऊ इच्छितो. आमचे हे अंदाज विश्लेषणाच्या पाच खांबांच्या तपशीलवार निरीक्षणांवर आधारलेले आहेत.१. वाढ-महागाईची गतीमानता२. मागणी-पुरवठा यांतील तांत्रिक बदल३. रोखीच्या प्रवाहाची परिस्थिती४. पत विषयक शाखा आणि५. सुरक्षा विषयक घटक.आíथक वर्ष २०१२-१३ मधील जीडीपी सर्वानुमते ६ टक्के असताना आम्ही असा मोजक्या माणसांपकी होतो जे निरूत्साही ५-५.५ टक्के वाढीकडे पाहात होतो. आणि आमचे बरोबरच होते हे सिद्ध झाले आहे. या अनुमानाबाबत आम्ही अगदी योग्य राहिलो. २०१२-१३ मध्ये जवळपास ५ टक्के इतका विकास दर राहिला. आíथक वर्ष २०१४ मध्ये जीडीपी ५.५ टक्के राहण्याची संभाव्यता आहे. यामध्ये आणखीही घट होण्याची संभाव्यताही नाकारता येऊ शकत नाही. गेल्या २४ महिन्यांतील सातत्याने सुरू असणारी ही मंदी कोणत्याही प्रकारच्या गुंतवणूकीच्या अनुस्थितीत तशीच सुरू राहणार आहे. आणि या आíथक वर्षांत तरी गुंतवणूक होणे अशक्य दिसते आहे. धोक्यांना दूरच ठेवावाढीचा दर असाच मरगळलेला असताना महागाई उतरणीला लागल्याने भारताच्या समष्टीविषयक परिस्थितीमध्ये एक आशेचा किरण दिसतो आहे. आर्थिक वर्ष २०१४ मध्ये डब्ल्यूपीआय जवळपास ५.५ टक्के इतका मर्यादित होण्याची शक्यता आहे, जो आíथक वर्ष २०१३ मध्ये ७.४ टक्के होता. महागाईच्या राक्षसाला नमवले की अर्थव्यवस्थेसमोरील पुढील आव्हान असेल ते सातत्याने वाढत्या सीएडीचे अर्थात कॅड. म्हणजेच चालू खात्यातील तुटीचे.महागाईप्रमाणेच सीएडी हा समष्टी अर्थशास्त्रीय परिस्थितीचा एक अंत:प्रेरणेचा न जोखता येणारा भाग आहे. वाढीत कायम घसरण होत असतानाही आर्थिक वर्ष २०१२ मधील ४.२ टक्के इतका सीएडी वाढून आíथक वर्ष २०१३ मध्ये ५ टक्के झाला आहे. पण आíथक वर्ष २०१४ मध्ये सीएडी ३.५-४ टक्के इतका मर्यादीत होण्याची अपेक्षा आहे. आपली तेल आयात मर्यादित झाल्याने आणि तेल क्षेत्रे व सोन्याच्या व्यापारातील संतुलन याखेरिज इतर क्षेत्रातील सुधारणा आणि चालू पातळयांवर रूपयांचे मूल्य कायम राहणे कारणीभूत आहे. मंदावलेली वाढ, महागाईला मर्यादित करणे आणि सीएडी कमी करणे हे समष्टी अर्थशास्त्रीय परिस्थितीचे महत्वाचे घटक होत. तसेच हेच घटक सद्य वाढीतील मंदी विषयी आरबीआयने पाऊले उचलण्याकरिता कारणीभूत असतील. रिझव्र्ह बँकेकडे नजरया वित्तीय वर्षांमध्ये आरबीआयने रेपो दरात अजून ७५ बेसिस पाँईट्सची कपात करण्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय, रोखेप्रवाहावरील आरबीआयच्या दृष्टीकोनामध्ये आणि दरांमध्ये बदल करण्याची अपेक्षा आहे. महागाई आणि सीएडीविषयक धोक्यांना ओलांडून जाताना महागाईविरोधी पावित्र्यात रोखेप्रवाहावरील तूट कायम राखण्याच्या पद्धतीत विलक्षण बदल होण्याची अपेक्षा आहे. रोखेप्रवाहाला सहज करण्याकरिता आरबीआयने डॉलरचा प्रवाह कमी करणे, ओएमओ (ओपन मार्केट ऑपरेशन्स) आणि सीआरआर (कॅश रिझव्र्ह रेशो) अशी पावले उचलणे गरजेचे आहे. यामुळे सद्य दर चक्रात अजून १७५ बेसिस पाँईट्सचा बदल होण्याची शक्यता आहे. या चक्राच्या अंतापर्यंत रेपो दर ६ टक्क्यांनी कमी होण्याची अपेक्षा आहे आणि एक वर्षांच्या आत १० वर्षीय जी-सेक सद्य ७.७-७.८ टक्क्यांपासून ७ टक्क्यांच्या खाली येईल, असा विश्वास वाटतो.याशिवाय, आíथक वर्ष २०१४ मध्ये प्रवेश करताना एसडीएल (राज्य विकास कर्ज) आणि कॉर्पोरेट बॉण्ड स्प्रेड्सवर र्निबध घालणे योग्य होईल कारण उच्च दर्जाच्या मालमत्तेचे मूल्य कायम राहिल. एसडीएलकरिता टर्मिनल स्प्रेड्स २५ बेसिस पाँईट्स आणि एएए पीएसयू ५० बेसिस पाँईट्सवर आहे.हा कमी दर तसाच कायम राहिल का? याचे उत्तर कॉर्पोरेट ताळेबंदाच्या स्थितीत आणि बँक पुस्तिकांवरील वाढलेल्या ताणात दडलेले आहे. कॉर्पोरेट्सकडून गुंतवणूक प्रोत्साहन देण्याकरिता आणि मंदीमुळे अतिशय ताणात असलेल्या बँकेच्या ताळेबंदावरील ताण कमी करण्याकरिता आरबीआयने २००१ ते २००३ मध्ये कमी दराच्या धोरणाचा अवलंब केला होता. गेल्या एक-दोन वर्षांमध्ये कॉर्पोरेट ताळेबंदामध्ये आणि त्यामुळे येणा-या ताणात तशीच वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. तसेच हे बँकेशी संबंधित बॅलन्स शीटमध्ये स्पष्टपणे दिसते. या सर्वानी दरांमध्ये कपात केल्या जाण्याच्या चक्राला फारच मजबूत केले आहे. इतर निष्कर्षांप्रमाणेच हा निष्कर्ष देखील धोक्यांवर आधारलेला आहे. आमच्या दृष्टीकोनात बदल घडवून आणणारा महत्वपूर्ण धोका म्हणजे अनिश्चित राजकीय परिस्थिती. जिच्यामुळे सर्वसाधारण निवडणूका लवकर होऊ शकतात. याशिवाय, आम्हाला जसे वाटते आहे तसेच झाले तर आपण एका नव्या व्यवसाय चक्राच्या उंबरठयावर उभे आहोत आणि अर्थव्यवस्था दीर्घकाळाकरिता पूर्वपदाला आणण्याकरिता जबाबदार असलेले घटक (कमी दर, महागाईचा नीचांक, निष्पत्तीतील अधिक फरक आणि सरकारला आलेली जाग) जुळून आले आहेत असे म्हणता येईल. (लेखक बिर्ला सन लाईफ एएमसीमधील सहाय्यक मुख्य गुंतवणूक अधिकारी आहेत.
