‘महाबँके’विरुद्ध रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे तक्रार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक ऑफ महाराष्ट्रने (महाबँक) १ फेब्रुवारी २०१६ पासून आपल्या विविध सेवांसाठी शुल्क रचनेत फेरबदल करताना, बचत खात्यात किमानतम शिलकीची मर्यादा विद्यमान १००० रुपयांवरून १,५०० रुपये करीत असल्याचे व पालन न होणाऱ्या खातेदारांवर सरसकट ठरावीक दराने दंड आकारला जाईल, असे सर्व खातेदारांना कळविले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या यासंबंधीच्या दिशानिर्देशांचे उल्लंघन असल्याची तक्रार बँकेच्या खातेदारांनी केली आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्रने काढलेल्या परिपत्रकात १ फेब्रुवारीपासून महानगर व शहरी भागांतील खातेदारांसाठी बचत खात्यातील किमान (मासिक सरासरी रक्कम) शिलकीची मर्यादा १,५०० रु., निमशहरी भागातील खातेदारांसाठी ५०० रु. आणि ग्रामीण खातेदारांसाठी २५० रु. करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. खात्यात किमान शिल्लक न राखणाऱ्या खातेदारांवर अनुक्रमे १२० रु., ८० रु. आणि ४० रु. मासिक अशा निश्चित दराने दंड आकारण्यात येईल. शिवाय याबाबत सलग तीन महिने दंड वसुली कोणत्या खात्याबाबत झाल्यास, असे खाते नोटीस देऊन बंद केले जाईल, असे बँकेचे निर्देश आहेत. बँकेच्या या निर्देशाविरुद्ध बँकेच्या भागधारकांच्या महासंघाचे अध्यक्ष सुहास वैद्य आणि पुण्यात कार्यरत सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे तक्रार केली आहे. खात्यात किमान शिल्लक नसल्यास निश्चित दराने दंड आकारण्याचे बँकेचे निर्देश हे रिझव्‍‌र्ह बँकेनेच २० नोव्हेंबर २०१४ रोजी वाणिज्य बँकांना उद्देशून काढलेल्या परिपत्रकातील दिशानिर्देशांच्या विपरीत जाणारे आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेने खातेदार आणि बँकेदरम्यान निश्चित झालेल्या किमान शिलकीची पातळी आणि प्रत्यक्ष खात्यातील रक्कम यातील तफावतीवर विशिष्ट टक्केवारी ठरवून दंड आकारला जावा असे सुचविले आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्रने निश्चित दराने दंडवसुलीचे फर्मान काढून त्याचे उल्लंघन केले आहे. शिवाय खातेदाराला दंडाबाबत लघुसंदेश (एसएमएस), ईमेल अथवा पत्राद्वारे सूचित करून किमान महिनाभराची मुदत देऊन खात्यात आवश्यक रक्कम जमा करण्याबाबत कळविण्याच्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्देशाचाही बँकेच्या परिपत्रकात मागमूस नसल्याचे तक्रारपत्रात नमूद करण्यात आले आहे. बँकेच्या बुडीत कर्जाच्या पातळीने शोचनीय रूप गाठले आहे. बँकेने यासाठी अधिकारी व संचालकांना जबाबदार धरणे अपेक्षित असताना, उलट खातेदारांना नियमबाह्य़ निर्देश नैतिकतेला धरून नसल्याचे पत्रात म्हटले गेले आहे.
