सरकारकडून लोकसभेत स्पष्टीकरण सरकारपुढे बँकांच्या विलीनीकरणाचा तूर्त कोणताही प्रस्ताव विचारार्थ नाही, असे शुक्रवारी संसदेत स्पष्ट करण्यात आले. लोकसभेत एका लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री संतोष कुमार गंगवार यांनी ही माहिती दिली. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या विलीनीकरणाबाबतचा कोणताही नवा प्रस्ताव तूर्त सरकारकडे नाही, असे गंगवार म्हणाले. त्याचबरोबर पाच सहयोगी बँका विलीन करण्यात आलेल्या मुख्य स्टेट बँकेत नव्याने स्वेच्छानिवृत्ती जाहीर करण्यात येणार नाही, असेही अर्थ राज्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. विलीनीकरणामुळे स्टेट बँकेने कोणत्याही कर्मचाऱ्याला काढून टाकलेले नाही, असेही ते म्हणाले. विलीनीकरणापूर्वी सहयोगी बँकांनी जाहीर केलेल्या स्वेच्छानिवृत्ती योजनेंतर्गत ३,५६९ कर्मचारी तसेच अधिकाऱ्यांनी लाभ घेतल्याचे सांगण्यात आले. अनेक बँकांचे विलीनीकरण करून केवळ पाच ते सात मोठय़ा सार्वजनिक बँका तयार करण्याबाबतची नावे गेल्या काही दिवसांपासून समाज माध्यमांवरून झळकत आहेत. स्टेट बँक ऑफ बिकानेर अँड जयपूर, स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बँक ऑफ म्हैसूर, स्टेट बँक ऑफ पटियाला आणि स्टेट बँक ऑफ त्रावणकोर या पाच सहयोगी बँकांचे स्टेट बँकेत विलीनीकरण करण्याच्या प्रस्तावाला सरकारने फेब्रुवारीमध्ये मंजुरी दिली होती. यानंतर १ एप्रिल २०१७ पासून हा निर्णय अमलात आला. त्याचबरोबर भारतीय महिला बँकही स्टेट बँकेच्या अखत्यारीत आली. यापूर्वी २००८ ते २०१० दरम्यान स्टेट बँकेत दोन सहयोगी बँका विलीन करण्यात आल्या होत्या. बँक कर्मचाऱ्यांचा २२ ऑगस्टला देशव्यापी संप मुंबई : स्टेट बँकेने सेवावरील वाढविलेले शुल्क तसेच बचत खात्यावरील व्याजदरात केलेली कपात हे दोन्ही निर्णय सामान्य माणसाच्या हिताच्या विरोधातील असून ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉइज असोसिएशन या बँक कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने या निर्णयांना विरोध केला आहे. जनतेचा पैसा जनतेच्या भल्यासाठी अशी संघटनेची भूमिका आहे, ज्यासाठी संघटनेतर्फे देशव्यापी मोहीम राबवण्यात येत आहे. सामान्य माणसाच्या बचतीवर देशातील बँकिंग क्षेत्र उभे आहे. बँकांकडे जमा १०० लाख कोटी रुपयांपैकी ३५ लाख कोटी रुपये बचत खात्यात आहेत. ज्यातील ९० टक्के रक्कम छोटय़ा बचत खात्यातून आहे ज्यांना अर्धा टक्के व्याजदरातील कपात म्हणजे दरवर्षी सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागणार आहे, असे संघटनेचा दावा आहे. २२ ऑगस्ट रोजी विविध राष्ट्रीय संघटना एकत्र येऊन दहा लाख कर्मचारी-अधिकारी सरकारच्या बँकिंगविषयक धोरणांच्या विरोधात एक दिवसाच्या लाक्षणिक संपावर जात आहे तर १५ सप्टेंबर रोजी एक लाखावर कर्मचारी-अधिकारी दिल्ली येथे लोकसभेवर महामोर्चा नेणार आहेत, अशी माहिती महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉइज फेडरेशनचे महासचिव देवीदास तुळजापूरकर यांनी दिली. ऑक्टोबरअखेर किंवा नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवडय़ात दोन दिवसांच्या लाक्षणिक संपाचेही नियोजन असल्याचे त्यांनी सांगितले.
