बँकांकडून ४०० जिल्ह्य़ांमध्ये कर्जमेळावे नवी दिल्ली : आर्थिक विकासाची गती वाढवण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी बाजारातील कर्जपुरवठा वाढवण्यास चालना देण्याची घोषणा केली. किरकोळ ग्राहक तसेच, बँकेतर वित्तीय कंपन्यांना तातडीने पतपुरवठा केला जावा या उद्देशाने पुढील २५ दिवसांमध्ये देशातील ४०० जिल्ह्य़ांमध्ये कर्जमेळावे आयोजित करण्याचा आदेश सार्वजनिक बँकांना देण्यात आल्याची माहिती सीतारामन यांनी पत्रकारांना दिली. कर्जपुरवठा वाढवण्यासाठी सीतारामन यांनी सरकारी बँकांच्या उच्चाधिकाऱ्यांशी गुरुवारी सविस्तर चर्चा केली. मात्र नवे ग्राहक मिळवण्याची मोठी जबाबदारी बँकांवर सोपवण्यात आली आहे. सध्या लोकांच्या हातात पसा नसल्याने बाजारातील मागणी कमी झाली असून तिला चालना देण्यासाठी किरकोळ ग्राहकांना तातडीने आणि सुलभ कर्ज उपलब्ध करून द्यावे लागणार आहे. बँकेतर वित्तीय संस्था छोटय़ा उद्योगांना आणि व्यावसायिकांना कर्ज देत असतात. पण या वित्तीय संस्थांना बँकांकडून पतपुरवठा केला जातो. छोटय़ा उद्योगांना आर्थिक निधी देण्यासाठी एनबीएफसींनाही कर्ज मिळणे गरजेचे आहे. हे लक्षात घेऊन अर्थमंत्रालयाने रोखतेला पूरक निर्णय घेतला आहे. सरकारी बँकांच्या वतीने ४०० पैकी २०० जिल्ह्य़ांमध्ये २९ सप्टेंबपर्यंत कर्जमेळावे किंवा शामियाना बठका घेण्यात येतील. उर्वरित २०० जिल्ह्य़ांमध्ये १ ते १५ ऑक्टोबर या १५ दिवसांमध्ये बँका ग्राहकांपर्यंत पोहोचतील. या बठका अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांच्या देखरेखीखाली होतील. या निर्णयामुळे कर्जवाटपाची गती वाढून किरकोळ ग्राहकांसाठी गृहखरेदी तसेच छोटय़ा उद्योगांसाठी निधी उपलब्ध होईल. सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांना सीतारामन यांनी दिलासा दिला. हे उद्योग आर्थिक संकटात अडकले असून अनेकांपुढे थकीत कर्जाची समस्या उभी राहिली आहे. त्यातून त्यांची सुटका करण्यासाठी मार्च २०२० पर्यंत या क्षेत्रातील उद्योगांची कर्जे थकीत (एनपीए) घोषित केली जाणार नाहीत, असा निर्णय सरकारने घेतला आहे. अशा कर्जाच्या पुनर्बाधणीच्या दिशेने कार्य करावे, असेही बजावण्यात आले आहे.
