पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ‘आत्मनिर्भर भारत’चे लक्ष्य पूर्ण करण्याची क्षमता असलेला यंदाचा अर्थसंकल्प देशाच्या शाश्वत विकासासाठी पूरक भक्कम (अर्थ) साहाय्यी असल्याचा दावा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी केला. अर्थसंकल्पातील आर्थिक तरतुदीविषयक आक्षेप घेणाऱ्या विरोधकांना उत्तर देताना अर्थमंत्र्यांनी राज्यसभेत या विषयावरील चर्चेदरम्यान अर्थसंकल्पाबाबतच्या शंकांचे निरसन करण्याचा प्रयत्न केला. करोना-टाळेबंदीसारख्या संकटातही अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदी पूरक ठरतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. देशाच्या मध्यम ते दीर्घकालीन शाश्वत विकासासाठी यंदाचा अर्थसंकल्प सर्व क्षेत्र, घटकाला लाभ देणारा असून जगातील एक जलद विकसनशील अर्थव्यवस्था म्हणून भारताचे स्थान कायम ठेवण्यास तो साहाय्यभूत ठरेल, असेही त्या म्हणाल्या. अर्थसंकल्पातील तरतुदी, आकडेवारी, योजनांबाबत विरोधक खोटे वृत्त पसरवत असून पंतप्रधान मोदी हे कदापि जनतेशी लबाडी करणार नाहीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. यंदाच्या अर्थसंकल्पाची २००७-०८ मधील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कालावधीशी तुलना करत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी अर्थसंकल्पातील आकडेवारीबाबत साशंकता व्यक्त केली होती. याबाबत अर्थमंत्री सीतारामन यांनी चिदम्बरम यांचे थेट नाव न घेता अर्थसंकल्पावरील चर्चे दरम्यान उत्तर दिले. ‘मनरेगा’वर सर्वाधिक खर्च - अर्थमंत्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या कालावधीत मनरेगा योजनेतील सर्व अडथळे दूर झाले असून या ग्रामीण रोजगार हमी योजनेवर सर्वाधिक खर्च केला आहे, असा दावा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी केला. राज्यसभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेत त्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकार चालू, २०२१-२२ आर्थिक वर्षांत मनरेगा योजनेवर आतापर्यंत ९०,५०० कोटी रुपये खर्च केला आहे. काँग्रेसच्या कालावधीत या योजनेसाठी असलेली आर्थिक तरतूद पूर्ण क्षमतेने विनियोग होत नव्हती, असा दावाही त्यांनी या वेळी विरोधकांना उत्तर देताना केला. चालू आर्थिक वर्षांच्या प्रारंभाला या योजनेसाठी ६१,५०० कोटी रुपयांच्या खर्चाचे नियोजन होते; ते १,११,५०० कोटी रुपयांपर्यंत विस्तारण्यात आल्याचेही सीतारामन म्हणाल्या. यंदाचा अर्थसंकल्प हा केवळ श्रीमंतांसाठी असल्याचा अप्रचार विरोधक करत आहेत. या अर्थसंकल्पातील मोफत अन्नधान्य, रस्ते तसेच अन्य पायाभूत सुविधा, घरनिर्मितीसारख्या अनेक योजना, तरतुदी या गरिबांसाठी आहेत. - निर्मला सीतारामन.
