राष्ट्रीय कामगार संघटनांनी उद्या (२६ नोव्हेंबर) देशव्यापी संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. तसंच यामध्ये तब्बल २५ कोटी कामगारही सामील होणार असल्याचा दावा कामगार संघटनांकडून करण्यात आला आहे. इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेस (इंटक), ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस (एटक), हिंद मजदूर सभा (एचएमएस), सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड युनियन्स (सीटू), ऑल इंडिया युनायटेड ट्रेड युनियन सेंटर (एआययूटीयूसी), ट्रेड युनियन को-ऑर्डिनेशन सेंटर (टीयूसीसी), सेल्फ-एम्प्लॉइड वुमेन्स एसोसिएशन (सेवा), ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड युनियन्स (एआयसीसीटीयू), लेबर प्रोग्रेसिव्ह फेडरेशन (एलपीएफ) आणि युनाइटेड ट्रेड युनियन काँग्रेस (यूटीयूसी) यांच्या संयुक्त फोरमनं याबाबत माहिती दिली. "२६ नोव्हेंबर रोजी देशव्यापी संप केला जाणार असून त्याची तयारीही सुरू आहे. २५ कोटींपेक्षा अधिक कर्मचारी यामध्ये सहभागी होतील अशी आम्हाला अपेक्ष आहे," असं यावेळी सांगण्यात आलं. तर दुसरी भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) या संपात सहभागी होणार नसल्याचं सांगण्यात आलं आहे. भारतीय मजदूर संघ आणि त्यांच्याशी संबंधित संघटना २६ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या संपात सहभागी होणार नसल्याचं बीएमएसनं स्पष्ट केलं आहे. भारतीय मजदूर संघाव्यतिरिक्त १० राष्ट्रीय कामगार संघटनांनी मात्र देशव्यापी संपाची घोषणा केली आहे. 'लोकसभेच्या पार पडलेल्या अधिवेशनात तीन नवीन कामगार कायदे मंजूर करण्यात आले आहेत आणि व्यवसाय करण्याच्या सुलभतेच्या नावाखाली २७ विद्यमान कायदे रद्द करण्यात आले. हे कायदे पूर्णपणे कॉर्पोरेट जगताच्या हिताचे आहेत. या प्रक्रियेमध्ये ७५ टक्के कामगारांना कामगार कायद्याच्या कक्षेतून वगळण्यात आलं आहे,' असं एआयबीईएनं मंगळवारी म्हटलं. नव्या कायद्यानुसार श्रमिकांना कोणत्याही प्रकारचं संरक्षण मिळणार नाही. एआयबीईए स्टेट बँक आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक सोडून जास्तीत जास्त बँकांचं प्रतिनिधीत्व करते. सार्वजनिक आणि खासदी क्षेत्रातील बँका तसंच परदेशी बंकांचे मिळून चार लाख कर्मचारी या संघटनेचे सदस्य आहेत. महाराष्ट्रात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, खासगी क्षेत्रातील बँका, ग्रामीण बँका आणि परदेशी बँकांचे ३० हजार कर्मचारी सहभागी होणार असल्याचंही यावेळी सांगण्यात आलं. तसंच २६ नोव्हेंबर रोजी बँक कर्मचारी आपल्या मागण्याही मांडतील. यामध्ये खासगीकरणाचा विरोध, आऊटसोर्सिंग आणि काँन्ट्रॅक्ट सिस्टमचा विकोध, नियुक्त्या करणं, मोठ्या कॉर्पोरेट डिफॉल्टर्सविरोधात कठोर कारवाई, व्याज दरात वाढ, सेवा शुल्कात कपात अशा अनेक मागण्यांचा यात समावेश असल्याचंही सांगण्यात आलं आहे.
