जगातील दुसरी मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या चीनच्या आर्थिक मंदावलेपणाचे दृश्य परिणाम तेथील बँकिंग उद्योगात दिसून लागले आहेत. याची परिणती म्हणून चीनमधील बडय़ा सरकारी बँकांमधील हजारो कर्मचाऱ्यांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या आहेत.

हाँगकाँगमधून प्रसिद्ध होणाऱ्या ‘साऊथ चायना मॉर्निग पोस्ट’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, चीनमधील राष्ट्रीय मालकीच्य चार अव्वल क्रमांकाच्या बँकांनी आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या सहामाहीत नकारात्मक तसेच जेमतेम नफ्याची कामगिरी केली आहे. तर या बँकांतील २२,२६० कर्मचाऱ्यांची या काळात गच्छंती करण्यात आली आहे.

चीनमध्ये २०१५ सालाअखेरीस बँकिंग क्षेत्रात कार्यरत एकूण कर्मचारी संख्या १८.७ कोटींवर अशा विक्रमी स्तरावर होती. वाजवीपेक्षा अतिरिक्त प्रमाणात असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या रोजगारावर आता कुऱ्हाड चालविली जात आहे, असे हे वृत्त सांगते.

अर्थव्यवस्थेतील मलूलतेचा पहिला फटका हा वित्तीय क्षेत्राला बसत असतो. चीनचे बँकिंग क्षेत्रही मोठी कर्जे थकत जाण्याच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ, परिणामी बँकांनी कर्ज वितरणात हात आखडता घेणे अशा दुष्टचक्रात सध्या फसत चालले आहे. याचे बँकांच्या नफाक्षमतेत विपरीत प्रतिबिंब उमटले आहे. एका अंदाजानुसार, चीनच्या बँकांच्या एकूण नफ्यात वर्षांगणिक ३.५ टक्क्यांची घसरण दिसली आहे.

मागील सलग तीन तिमाहीत तेथील चार बडय़ा सरकारी बँकांचा निव्वळ नफ्यातील वाढ जेमतेम एक टक्क्यांच्या घरात आहे. यापैकी बँक ऑफ चायनाने जून २०१६ पर्यंत सहा महिन्यांत ६,८८१ इतकी मनुष्यबळ कपात केली आहे. २०१५ साल संपताना बँकेची कर्मचारी संख्या ३,०३,१६१ अशी होती. अ‍ॅग्रिकल्चरल बँक ऑफ चायना आपल्या एकूण ४,९९,०५९ कर्मचारी संख्येत ४,०२३ कर्मचाऱ्यांना घरी बसण्यास सांगितले आहे. इंडस्ट्रियल अ‍ॅण्ड कमर्शियल बँक ऑफ चायनाने ४,५८,७११ पैकी ७,६३५ कर्मचाऱ्यांची कपात, तर चायना कन्स्ट्रक्शन बँकेने ३,६२,४६२ पैकी ६,७२१ कर्मचाऱ्यांना नारळ दिला आहे. चीनच्या बँकिंग उद्योगातील सर्वाधिक मनुष्यबळ असलेल्या या चार बँका आहेत. त्यांचे अनुकरण अन्य खालच्या श्रेणीतील बँकांकडून सुरू आहे.

  • आर्थिक मंदीचा सामना करताना, चीनने पोलाद आणि कोळसा उत्पादनात अतिरिक्त उत्पादन क्षमतेला यापूर्वीच कात्री लावणाऱ्या नियोजनावर अंमलबजावणी सुरू केली आहे. त्या परिणामी या दोन्ही उद्योगक्षेत्रांतून १८ लाख नोकऱ्यांवर गदा आली आहे. २३ लाखांपेक्षा अधिक असे सशक्त लष्करी बळ असलेल्या चीनने पुढील वर्षी तीन लाख सैनिकांना नारळ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.