निवडणूक आयोगाच्या परवानगीने पुढील आठवडय़ात नवीन बँक परवान्यांचे वितरणरिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर राजन यांचे स्पष्टीकरण सर्वकाही व्यवस्थित जुळून आले आणि निवडणूक आयोगाने परवानगी दिली तर येत्या आठवडाभरात नवीन बँक परवाने वितरित केले जातील, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी येथे स्पष्ट केले. या बँक परवान्यांसाठी आलेल्या अर्जाची छाननी करणाऱ्या बिमल जालान समितीने आपला अंतिम अहवाल सादर केल्यानंतर येथे शुक्रवारी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संचालक मंडळीच्या नियोजित बैठकीत त्या संबंधाबाबत निर्णय होऊन तो जाहीर केला जाणे अपेक्षित मानले जात होते. लोकसभेच्या आगामी निवडणुकांच्या तारखा जाहीर होताच ५ मार्चपासून आदर्श आचारसंहिता लागू झाली असून नवीन बँक परवाने वितरित केल्यामुळे आचारसंहितेचा भंग होत नसला तरी हे परवाने वितरित करण्यापूर्वी निवडणूक आयोगाचे आपण मत मागितले असल्याचे राजन यांनी सांगितले. त्यांच्या मतप्रदर्शनानंतर आचारसंहितेचा भंग ठरत नसल्यास पुढील आठवडय़ात हे परवाने वितरित करण्यात येतील, असे त्यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.पीटीआय, नवी दिल्ली निवडणूक पूर्व पत्रकार परिषदेत अर्थव्यवस्थेचे गुलाबी चित्र रंगविताना अर्थव्यवस्था सुदृढ असल्याची ग्वाही अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी दिली. वित्तीय तूट संपूर्ण नियंत्रणात असून अर्थव्यवस्थेची स्थिती मागील अठरा महिन्यांपेक्षा चांगली आहे, असे त्यांनी स्वत:लाच प्रमाणपत्रही दिले. चिदम्बरम यांनी अर्थ मंत्रालयाची धुरा सांभाळून अठरा महिने झाल्यानिमित्ताने अर्थ सचिव अरिवद मायाराम व रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्याबरोबर पत्रकार परिषद घेतली. सरकारच्या कामगिरीचे व सुदृढ अर्थव्यवस्थेचे प्रतििबब रुपयाच्या विनिमय दरात झालेल्या सुधारात दिसत असल्याचे ते म्हणाले. या पत्रकार परिषदेपूर्वी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संचालक मंडळाला अर्थमंत्र्यांनी संबोधित केले.रिझव्‍‌र्ह बँक व केंद्र सरकार यांनी आखलेली धोरणे ही एकमेकाला पूरक आहेत. या धोरणांमुळेच अर्थव्यवस्थेला मागील अठरा महिन्यांत स्थैर्य लाभले आहे. या धोरणांचा परिणाम म्हणून वित्तीय तूट नियंत्रणात आहे व चालू खात्यावरील तूटही ४० अब्ज डॉलर्सच्या आत राखण्यात सरकारला यश आले आहे. बँकांना भेडसावत असलेल्या भांडवलाच्या तुटवडय़ावर उपाय म्हणून हक्कभाग, कर्मचाऱ्यांना अग्रहक्काने समभागाचे वाटप आदी उपायांचा विचार करण्यात येत आहे. नवीन सरकार याबाबत ठोस भूमिका घेईल.या पत्रकार परिषदेस उपस्थित असलेले रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणाले की बँकांची भांडवलाची गरज ही वाढतच जाणार असून प्रत्येक वेळी सरकारकडे बँकांना हात पसरावे लागू नयेत म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेने एक मार्गदर्शनपर प्रस्ताव तयार केला असून तो बँका, सरकार व सेबी या तीनही घटकांना पाठविण्यात आला असून त्यांच्या मंजुरीनंतर सरकार तो लागू करण्यावर मंजुरीची मोहोर उमटवू शकेल. राजन यांच्या मते रिझव्‍‌र्ह बँकेसाठी अर्थव्यवस्थेचा विकास व महागाई या दोन्ही सारख्याच चिंतेच्या बाबी आहेत. कुठली महत्त्वाची व दुसरी कमी महत्त्वाची असे नसून दोन्हींचा समतोल राखत रिझव्‍‌र्ह बँक धोरणे आखत असते.रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संचालक मंडळाला संबोधित करताना देशापुढील महागाईच्या दाराचे लक्ष्य संसदेच्या माध्यमातून विधेयक मंजूर करून याबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेला अधिकार देण्याचा विचार करता येईल असे ते म्हणाले.
