सिमेंट कंपन्या झुंडीच्या बळावर अवाजवी नफेखोरी करीत असून, त्याला आळा घालण्यासाठी ‘सिमेंट नियामक प्राधिकरण’ नियुक्त करावी अशी मागणी ‘बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’ने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पत्र लिहून केली आहे. शेतीपाठोपाठ सर्वाधिक रोजगारनिर्मिती करीत असलेल्या बांधकाम व्यवसायाला याचे विपरीत परिणाम भोगावे लागत असल्याचे मागील गुरुवारी लिहिल्या गेलेल्या या पत्रात दावा करण्यात आला आहे. सिमेंट क्षेत्रातील या अनैतिक व्यापार प्रथांमुळे देशाच्या आर्थिकवृद्धीला फार मोठे नुकसान सहन करावे लागत असून त्याचा परिणाम बांधकाम व्यवसायावरच नव्हे तर सर्वसामान्य जनतेलाही भोगावे लागत आहेत, असा बीएआयचे अध्यक्ष एम. मोहन यांनी या पत्रात दावा केला आहे. या दाव्याच्या पृष्ठय़र्थ संसदेतील आणि संसदेच्या वेगवेगळ्या वैधानिक समित्यांनी दिलेल्या अहवालांचे आणि त्यातील निरीक्षणे-शिफारशींचे दाखले त्यांनी दिले आहेत. यापूर्वी २०१२ सालात भारतीय स्पर्धा आयोगाने (सीसीआय)नेही सीमेंट उत्पादक कंपन्यांवर व्यावसायिक संगनमताच्या माध्यमातून सिमेंटच्या विक्री किमती नियंत्रित केल्या जात असल्याचा ठपका ठेवला होता. ‘बीएआय’नेच पाठपुरावा करून पुढे रेटलेल्या या प्रकरणात, ‘सीसीआय’ने दहा सिमेंट उत्पादक कंपन्या आणि ‘सिमेंट मॅन्युफॅ क्चर्स असोसिएशन’ यांच्यावर त्यावेळी ६३०७.३२ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता, याकडे या पत्रातून लक्ष वेधण्यात आले आहे. राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधिकरणाने सिमेंट उत्पादक कंपन्यांचे अपील फेटाळून दंड कायम ठेवला. याविरोधात ५ ऑक्टोबर २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यात आले असून, त्यावरील सुनावणी सध्या प्रलंबित आहे, याचा दाखला पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात देण्यात आला आहे.
