‘मूडीज’च्या तज्ज्ञांच्या मनधरणीचे प्रयत्न निश्चलनीकरणातून देशाच्या आर्थिक विकासाला गंभीर फटका बसण्याची भीती अर्थतज्ज्ञ आणि दलालपेढय़ांनी व्यक्त केली असतानाच भारताचे पतमानांकन उंचावण्यासाठी सरकारने शर्थीचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. मूडीजसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडे पतमानांकनात सुधार व्हावा यासाठी सरकारमधील उच्चपदस्थांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली असून, अनुकूल मत व मनधरणीसाठी भेटीगाठीवर भर दिला जात आहे. मूडीजने निश्चलनीकरण घोषणेनंतर, १६ नोव्हेंबर रोजी भारताचे पतमानांकन गुंतवणुकीसाठी अनुकलतेची शेवटची पायरीवरील ‘बीएए३’ हाच दर्जा स्थिर ठेवला होता. या पतदर्जाने त्वरेने सुधारला जावा यासाठी केंद्रीय अर्थव्यवहार सचिव शक्तिकांता दास यांनी मूडीजला पत्र लिहून सरकारच्या आर्थिक सुधारणांवर भर देणाऱ्या कार्यक्रमांची जंत्रीच मांडल्याचे समजते. मूडीजच्या यापूर्वीच्या पतमानांकन पद्धतीवर शंका व्यक्त करणाऱ्या सरकारने यापुढे त्यात सुधारासाठी आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थेची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न सुरू केल्याचे समजते. मूडीज मात्र आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे सांगितले जाते. निश्चलनीकरणामुळे बँकांची स्थिती तसेच सरकारचे वाढते कर्ज यामुळे तूर्त पतमानांकन स्थिरच ठेवण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. २०१४ पासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने गुंतवणुकीला व अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्याचे सांगितले जाते. यादरम्यान महागाई दर कमी होऊन सरकारचे वित्तीय व चालू खात्यातील तुटीचे प्रमाणही खाली आल्याचा दावा सरकारकडून केला जात आहे, मात्र हे सारे देशाचे पतमानांकन वाढविण्यासाठी पुरेसे नाही, असे मूडीजने म्हटले आहे. बँकांचे ९.२५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज बुडीत खाती (एनपीए) असल्याचे नमूद करत बँकांचा आर्थिक भार वाढत असल्याचे मूडीजने नमूद केले आहे. मूडीजच्या पतमानांकन पद्धतीबाबत केंद्रीय अर्थ खात्याने ऑक्टोबरमध्ये आक्षेप घेतला होता. वित्तीय भक्कमतेकरिता देशातील पायाभूत आदी क्षेत्रांतील विकासाकडे पतमानांकन संस्था दुर्लक्ष करत असल्याचेही सरकारने म्हटले होते. यानंतर पुढील महिन्यातच मूडीजच्या काही अर्थतज्ज्ञांनी सरकारबरोबर चर्चाही केली होती. या वेळी पतमानांकन पद्धतीबाबतचे सादरीकरण करण्यात आले होते. आर्थिक विकास, परकीय चलन गंगाजळी आदी घटक दुर्लक्षित करता येणार नाहीत, असेही मूडीजने स्पष्ट केले. सरकार आता पुन्हा आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थेची दारे ठोठावण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले जाते. यासाठी शक्तिकांता दास यांच्या मूडीजला लिहिलेल्या पत्राचा हवाला सूत्रांकडून दिला जातो. अर्थवृद्धीची ७.१ टक्क्य़ांवर घसरण - नोमुरा सरकारची काही धोरणे ही देशाच्या विकासाला अल्पावधीसाठी मारक ठरतील, असा इशारा देतानाच येत्या वर्षांत भारताचा विकास दर ७.१ टक्के असेल, असे नोमुरा या जपानी दलालपेढीने म्हटले आहे. नोमुराने पुढील वर्षांसाठी, २०१८ करिता देशाचा विकास दर ७.७ टक्के असेल, असे अहवालात म्हटले आहे. निश्चलनीकरणामुळे विकास दर खुंटणे स्वाभाविक दिसते, असे नमूद करत नोमुराने पुढील वर्षांसाठी ७.१ टक्के असा विकास दर अंदाजला आहे. निश्चलनीकरणाचे दीर्घावधीसाठी मात्र लाभदायी परिणाम दिसतील, असे दलालपेढीच्या भारतातील अर्थतज्ज्ञ सोनल वर्मा यांनी तयार केलेल्या अहवालाने स्पष्ट केले आहे. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ५५ टक्के हिस्सा राखणाऱ्या कृषी, स्थावर मालमत्ता, आदरातिथ्य, बांधकाम, वाहतूक, साठवणूक आदी क्षेत्रांवर निश्चलनीकरणाचे नकारात्मक पडसाद उमटतील, अशी भीती अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. या कारणाने ‘नोमुरा कम्पोझिट लीडिंग इंडेक्स’ या अर्थवृद्धीच्या मापनाच्या स्वनिर्धारित निर्देशांकाचा पारा १९९६च्या पातळीपर्यंत खाली आल्याचे नोमुराने दोनच दिवसांपूर्वी म्हटले आहे. जानेवारी ते मार्च २०१७ या चालू वर्षांच्या शेवटच्या तिमाहीत विकास दरात एक ते सव्वा टक्का घसरण होऊ शकते. नव्या आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीवरही मंदीचेच सावट राहील, अशी शक्यता वर्मा यांनी वर्तविली आहे. ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०१६ या तिमाहीत ७.३ टक्के, तर चौथ्या तिमाहीत ६ टक्के विकास दर असेल. एप्रिल ते जून २०१७ या पुढील वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीत हा त्यांच्यामते दर ६.९ टक्के असेल.
