नोव्हेंबरअखेर वित्तीय तूट अर्थसंकल्पीय लक्ष्यापल्याड विद्यमान संपूर्ण आर्थिक वर्षांसाठी अंदाजलेले ६.२४ लाख कोटी रुपयांचे वित्तीय तुटीचे लक्ष्य अवघ्या आठ महिन्यांतच गाठले गेल्याचे गुरुवारी प्रसिद्ध झालेल्या नोव्हेंबरअखेरच्या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले. महसुली आवक लक्षणीय घट दिसत असताना, फुगत चाललेल्या तुटीने केंद्र सरकारच्या डोकेदुखीत आणखीच भर पडली आहे. वर्ष २०१८-१९ साठी सरकारने ६.२४ लाख कोटी रुपयांचे वित्तीय तुटीचे लक्ष्य निश्चित केले होते. मात्र एप्रिल ते नोव्हेंबर २०१८ दरम्यान तुटीची मात्रा या लक्ष्याला ओलांडून ११४.८ टक्क्यांवर गेली आहे. नोव्हेंबरअखेर प्रत्यक्षात वित्तीय तूट म्हणजे महसुली उत्पन्न आणि सरकारच्या खर्चातील तफावत ही ७.१६ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. गेल्या वर्षीही याच कालावधीत तुटीचे प्रमाण तुलनेने कमी म्हणजे, संपूर्ण वर्षांच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत ११२ टक्के असे होते. सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या प्रमाणात वित्तीय तुटीचे प्रमाण चालू वित्त वर्षांकरिता ३.३ टक्के मर्यादेत राखण्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्प मांडताना निर्धारीत केले आहे. आधीच्या आर्थिक वर्षांतील ३.५ टक्क्यांच्या तुलनेत तुटीची पातळी कमी राखणे हे सरकारच्या आर्थिक शिस्तीचे द्योतकही मानले जाते. चालू आर्थिक वर्षांत नोव्हेंबर २०१८ पर्यंत एकूण महसुली उत्पन्न ८.७० लाख कोटी रुपये झाले आहे. अर्थसंकल्पातील अंदाजाच्या तुलनेत ते निम्मे आहे. वर्षभरापूर्वी याच कालावधीत जमा झालेल्या महसुली उत्पन्न हे या तुलनेत ५३.१ टक्के अधिक होते. नवीन अप्रत्यक्ष करप्रणाली अर्थात वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) मधून अपेक्षेपेक्षा कमी गोळा होत असलेला महसूल आणि एकंदरीत उत्पन्न कमी आणि खर्चात वाढ यामुळे वित्तीय तूट यंदा फुगत चालली आहे. चालू संपूर्ण वर्षांसाठी सरकारचे महसुली उत्पन्नाचे लक्ष्य १७.२५ लाख कोटी रुपये आहे. तर नोव्हेंबर २०१८ अखेर खर्च १६.१३ लाख कोटी रुपये झाले आहे.
