करोना विषाणूजन्य साथीच्या बाधेचा गंभीर फटका बसून विद्यमान २०२०-२१ आर्थिक वर्षांत, भारतीय अर्थव्यवस्थेत वाढ सोडाच, उलट ती ४ टक्क्य़ांनी संकोच पावेल, असे भाकीत आशियाई विकास बँक अर्थात एडीबीने वर्तविले आहे. ‘फिच रेटिंग्ज'ने भारताच्या अर्थविषयक दृष्टिकोन हा गत आठ वर्षांत पहिल्यांदाच ‘स्थिर’ श्रेणीवरून ‘नकारार्थी’ असा खालावत असल्याचे गुरुवारी स्पष्ट केले. आशियाई देशांच्या अर्थव्यवस्थांचा भविष्यवेध असलेल्या एडीबीच्या अहवालाने, चालू आर्थिक वर्षांत वाढ नोंदविणारा आशिया खंडातील देश अपवादानेच सापडेल, असे प्रतिपादन केले आहे. चीनच्या अर्थव्यवस्थेत मात्र १.८ टक्के अशी सकारात्मक वाढ नोंदवेल, तरी ती आधीच्या वर्षांतील ६.१ टक्के वृद्धीदराच्या तुलनेत मोठी घसरण असेल, असे अहवालाचे म्हणणे आहे. सरलेल्या २०१९-२० आर्थिक वर्षांच्या चौथ्या तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा दर ३.१ टक्के असा बहुवार्षिक तळ गाठणारा होता. परिणामी २०१९-२० या संपूर्ण वर्षांचा वाढीचा दर ४.२ टक्के असा राहिला. मात्र करोनाकाळात देशाची निर्यात आणि गुंतवणूक पूर्ण ठप्प आहे तसेच अनेक महत्वाचे अर्थसंकेत हे अंध:कारमय भविष्याकडे बोट दर्शविणारे आहेत. शहरातून गावाकडे मजुरांचे स्थलांतर मोठय़ा प्रमाणात झाले असून, ते पुन्हा कामावर परतण्यास खूप वेळ लागेल. हे सर्व पाहता सकल राष्ट्रीय उत्पादनात वाढीचा दर उणे ४ टक्के राहिल. मात्र २०२१-२२ मध्ये त्यात ५ टक्क्य़ांची सकारात्मक वाढ दिसून येईल, असे हा अहवाल सांगतो. करोना संकटाच्या मुकाबल्यात, भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या शक्यता खूपच धूसर असून, खर्चात वाढीमुळे सार्वजनिक कर्जाचे बोझेही प्रचंड असेल, असे नमूद करीत फिच रेटिंग्जने भारतात वाढीच्या अनुषंगाने गंभीर जोखीम असल्याचे म्हटले आहे. दृष्टिकोन नकारार्थी बनविला गेला असला तरी गुंतवणूकदृष्टय़ा शेवटच्या पायरीवर असलेली ‘बीबीबी - (उणे)’ हे भारताचे पतमानांकन तिने कायम ठेवले आहे. फिचने चालू २०२०-२१ आर्थिक वर्षांत अर्थव्यवस्था वाढीचा दर पाच टक्के आक्रसण्याचे तर २०२१-२२ मध्ये अर्थव्यवस्थेच्या ९.५ टक्के दराने दमदार उभारीचे भाकीत वर्तविले आहे.
