‘आयएलएफएस’मधील गुंतवणुकीतील जोखीम, ‘सरप्लस’बद्दल साशंकता मे महिना उजाडला तरी भविष्यनिर्वाह निधी (ईपीएफओ) संघटनेच्या देशातील सहा कोटी सदस्यांच्या कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी (ईपीएफ) खात्यात अद्याप २०१८-१९ आर्थिक वर्षांचे व्याज जमा झालेले नाही. फेब्रुवारीमध्ये ईपीएफओच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने मंजुरी दिलेल्या ८.६५ टक्के व्याजदराला केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडून शिक्कामोर्तब केले गेलेले नाही. उलट काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित करून त्यांच्या उत्तराची अपेक्षा केली आहे. व्याज देण्याइतका निधी आहे काय आणि ‘आयएलएफएस’सारख्या जोखीमयुक्त गुंतवणुकीत भविष्यनिधी संघटनेचे हात कितपत पोळले आहेत, असे प्रश्न केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाला पत्र लिहून विचारणा केली आहे. भविष्यनिधी संघटनेचा कारभार याच मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतो. आधीच्या वर्षांत पीएफवर व्याज वितरित केल्यानंतर ‘अतिरिक्त निधी’ (सरप्लस) हा ईपीएफओने ‘अंदाजित’ स्तंभात दाखविला आहे, वास्तविक उत्पन्नाच्या स्तंभात तो का दाखविला गेलेला नाही, असा प्रश्नही अर्थमंत्रालयाने विचारला आहे. तथापि, अशा प्रकारे लेखे ठेवण्याची पद्धत ही गेल्या २० वा त्याहून अधिक वर्षांपासून सुरू आहे आणि त्या नवीन व शंका घेण्यासारखे काही नसल्याचे ‘ईपीएफओ’ने अधिकृतरीत्या स्पष्ट केले आहे. चिंता करण्यासारखे काहीही घडलेले नाही, या संबंधाने संबंधित मंत्रालयाला आश्वस्त करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. ‘आयएल अँड एफएस’मध्ये भविष्यनिधी संघटनेचा ५७४ कोटी रुपयांचा निधी गुंतलेला आहे, असे श्रम मंत्रालयाच्या स्थायी समितीच्या अहवालावरून स्पष्ट होते. तथापि, ज्या आस्थापनांकडून कर्मचाऱ्यांसाठी पीएफच्या स्वतंत्र योजना चालविल्या जात आहेत, त्यांच्या ‘आयएल अँड एफएस’मधील गुंतवणुका यापेक्षा खूप अधिक आहेत. या गुंतवणुकीतील जोखीम पाहता त्याचा जाच कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्ती निधीवर होण्याचा इशाराही या संबंधाने स्थापित समितीने यापूर्वी दिला आहे. प्रस्तावित ८.६५ टक्के व्याजदरात कपात शक्य! पीएफवर प्रस्तावित ८.६५ टक्के व्याजदर जर मंजूर झाल्यास, तो सध्याच्या घडीला अल्पबचत योजनांवरील सर्वाधिक लाभ देणारा दर ठरेल. फेब्रुवारी २०१९ मध्ये ईपीएफओच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मधील ८.५५ टक्क्यांच्या तुलनेत ८.६५ टक्के व्याजदराला शिफारस केली होती. या दरानुसार व्याज दिले गेल्यास ईपीएफओकडे १५१.६७ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी शिल्लक राहील, असे अंदाजले गेले होते. विश्वस्त मंडळाच्या व्याजदरासंबंधीच्या शिफारशीवर केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडून शिक्कामोर्तब केले गेल्यानंतरच ते कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ खात्यावर त्या त्या आर्थिक वर्षांच्या अखेरीस जमा केले जाते. व्याजदरासंबंधी अर्थमंत्रालय आणि श्रम मंत्रालयात मतभिन्नताही नवीन नाही. यापूर्वी २०१६ सालात श्रम मंत्रालयाकडून प्रस्तावित ८.८० टक्के व्याजदरात कपात करून अर्थमंत्रालयाने ८.७० टक्के दराला मंजुरी दिली. कामगार संघटनांच्या विरोधापश्चात तो सुधारून , ८.८० टक्के दरावर शिक्कामोर्तब केले गेले.
