|| जॉर्ज मॅथ्यू सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची निर्लेखित कर्जे सरलेल्या २०१७-१८ आर्थिक वर्षांत दीड पटीने वाढून तब्बल १.२० लाख कोटी रुपयांवर गेली आहेत. सरलेल्या वित्त वर्षांतील बँकांच्या एकूण तोटय़ाच्या तुलनेत निर्लेखित (राइट ऑफ) केलेल्या कर्जाचे प्रमाण १४० टक्क्य़ांनी अधिक आहे. तर एकूण बँक क्षेत्रातील निर्लेखित कर्जे दशकभरात ८३.४० टक्क्यांनी वाढली आहेत. व्यापारी बँकांना थकीत कर्जासाठी १०० टक्के तरतूद त्यांच्या संबंधित वित्त वर्षांच्या ताळेबंदात करावी लागते. परिणामी अनुत्पादित मालमत्तेसाठी ही तरतूद ताळेबंदातील नफ्यातून बाजूला काढावी लागते. त्यामुळे बँकांना परिचालनातून कमावलेला नफा प्रत्यक्षात तोटय़ात परिवर्तित झाल्याचे गेल्या वर्षभरात आढळून आले. आता वाढत्या तोटय़ाच्या बरोबरीने बँकांच्या निर्लेखित कर्जाच्या रकमेतही वाढ सुरू आहे. परिणामी अनेक बँकांच्या एकंदर तोटय़ाच्या जवळपास दीड पट रक्कम ही निर्लेखित कर्जाची आहे. ‘इक्रा’ या पतमानांकन संस्थेच्या आकडेवारीनुसार, देशातील सर्व बँकांची मिळून निर्लेखित कर्जे २०१७-१८ मध्ये १,४४,०९३ कोटी रुपयांवर गेली आहेत. यामध्ये सरकारी बँकांची १,२०,१६५ कोटी रुपये रक्कम आहे. तर खासगी बँकांची २३,९२८ कोटी रुपये निर्लेखित कर्ज रक्कम आहे. गेल्या १० वर्षांत सर्व बँकांनी मिळून निर्लेखित केलेली कर्जे ही ४,८०,०९३ कोटी रुपयांवर गेली आहेत. वर्ष २०१६-१७ पर्यंत देशातील २१ सरकारी बँकांनी नफा नोंदविला होता. मात्र २०१७-१८ मध्ये सरकारी बँकांनी ८५,३७० कोटी रुपयांचे नुकसान सोसले आहे. २०१६-१७ मध्ये सरकारी बँकांनी ८१,६८३ कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित केली होती. सरकारी बँकांमध्ये एकटय़ा स्टेट बँकेची निर्लेखित कर्जे ४०,१९६ कोटी रुपयांची आहेत. २०१७-१८ मधील सर्व बँकांच्या एकूण निर्लेखित कर्ज रकमेचा हा चौथा हिस्सा आहे. मोठय़ा रकमेच्या निर्लेखित कर्ज रकमेमध्ये कॅनरा बँक (८,३१० कोटी रुपये), पंजाब नॅशनल बँक (७,४०७ कोटी रुपये) व बँक ऑफ बडोदा (४,९४८ कोटी रुपये) यांचाही समावेश आहे. मागील चार वर्षांत बँकांचे कर्ज निर्लेखित करण्याचे प्रमाण चार पटींनी वाढले आहे. २०१४-१५ मध्ये बँकांची एकूण निर्लेखित कर्जे ३४,४०९ कोटी रुपये होती. डिसेंबर २०१७ अखेर भारतातील सर्व बँकांमधील अनुत्पादित मालमत्तेचे (एनपीए) प्रमाण ८.३१ लाख कोटी रुपयांवर गेले आहे. नंतरच्या सहा महिन्यांत त्यात निरंतर वाढ सुरूच आहे. वाढत्या थकीत कर्जामुळे २१ पैकी १७ सरकारी बँका रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या त्वरित सुधारणा कृतीच्या आराखडय़ांतर्गत (पीसीए) कारवाईसाठी निश्चित आहेत. खासगी बँकानाही सारखीच लागण गेल्या वित्त वर्षांत निर्लेखित केल्या गेलेल्या कर्जामध्ये देशातील खासगी बँकाही आघाडीवर राहिल्या आहेत. सर्व खासगी बँकांची मिळून ही रक्कम २३,९२८ कोटी रुपये आहे. आधीच्या आर्थिक वर्षांतील १३,११९ कोटी रुपयांच्या तुलनेत ही रक्कम जवळपास दुप्पट आहे. यामध्ये अ‍ॅक्सिस बँक ११,६८८ कोटी तर आयसीआयसीआय बँकेने ९,११० कोटींची कर्जे निर्लेखित केली आहेत. दशकभरात खासगी बँकांची ७९,४९० कोटी रुपये अशी निर्लेखित कर्जरक्कम आहे. ‘निदान १० टक्के बँक शाखा तरी तपासा’ दुरून केल्या जाणाऱ्या पर्यवेक्षणासह प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन तपासणी आणि निरीक्षणातून जोखीम निवारणाची भूमिका बँकिंग व्यवस्थेची नियंत्रक म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून अपेक्षित आहे असे नमूद करीत, सर्व शक्य नसल्यास देशातील बँकांच्या निदान १० टक्के शाखा तरी मध्यवर्ती बँकेने नियतकालिक स्वरूपात तपासाव्यात, अशी मागणी रिझव्‍‌र्ह बँक कर्मचारी संघटनेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांना पत्र लिहून केली आहे. गेल्या आठवडय़ात संसदेच्या स्थायी समितीपुढे साक्ष देताना, गव्हर्नरांनी बँक घोटाळे, वाढते बुडीत कर्ज, एटीएममधील नोटांचा खडखडाट या प्रश्नांवर बचाव करताना रिझव्‍‌र्ह बँकेला अपुरे अधिकार असल्याचा बचाव केला होता. देशभरात फैलावलेल्या बँकांच्या एक लाख २० हजार शाखांची तपासणी करणे अशक्य असल्याचे गव्हर्नरांनी म्हटले होते. ते खोडून काढताना, गव्हर्नरांचा हा प्रतिवाद अनाकलनीय असल्याचा टोला संघटनेने पत्रात लगावला आहे.
