बँकेतर वित्तीय कंपन्यांतील संकट संपूर्ण वित्तीय क्षेत्रासाठी शोचनीय नवी दिल्ली : बँकेतर वित्तीय कंपन्यांमधील संकट वित्तीय व्यवस्थेला आव्हान देण्याच्या पातळीवर गेल्यास, देशातील बँकांच्या भांडवलाच्या दुर्भिक्षाची स्थिती आणखीच गंभीर बनत जाईल. भांडवली पर्याप्ततेसाठी बँकांना ३.५ लाख कोटी रुपयांची तूट जाणवेल, असा जागतिक पतमानांकन संस्था ‘फिच’चा कयास आहे. रोकड तरलतेच्या अभावी एका मागोमाग एक बँकेतर वित्तीय कंपन्या अपयशी ठरण्याचा संभाव्य परिणाम हा संपूर्ण वित्तीय क्षेत्राला कवेत घेणारा ठरेल, असे निरीक्षण ‘फिच’ने राबविलेल्या ताण चाचणीअंती नमूद केले आहे. बँकेतर वित्तीय कंपन्यांना बँकांना दिलेली ३० टक्के अर्थसाहाय्य हे येत्या काळात अनुत्पादित (एनपीए) अर्थात बुडीत खाती जाईल, अशी भीतीही फिचने व्यक्त केली आहे. स्थावर मालमत्ता विकासक हे विशेषत: पतपुरवठय़ासाठी बँकेतर वित्तीय कंपन्यांवर अवलंबून होते. त्यातील जवळपास ३० टक्के पतपुरवठय़ाची परतफेड रखडण्याची शक्यता दिसून येते. त्याचा ताण बँकांनाही सोसावा लागेल आणि अलिकडच्या काळात बँकांच्या कामगिरीत दिसून आलेल्या सुधारणेवर पुन्हा पाणी फेरले जाईल, असा इशारा फिचने दिला आहे. बँकांचा ग्रॉस एनपीए २०१८-१९ मधील ९.३ टक्के पातळीवरून, २०२०-२१ मध्ये ११.६ टक्के पातळीवर जाऊ शकेल. अर्थातच या स्थितीत अधिकाधिक भांडवल मिळवून बँकांना या स्थितीचा मुकाबला करण्याशिवाय गत्यंतर राहणार नाही, असे तिचे निरीक्षण आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही ३० ऑगस्टला पत्रकार परिषदेत बोलताना, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची नफाक्षमता सुधारत असल्याचे नमूद केले. या बँकांमधील ढोबळ अनुत्पादित मालमत्ता (ग्रॉस एनपीए) मार्च २०१९ अखेर ७.९ लाख कोटी रुपयांवर घसरली असल्याचेही त्या म्हणाल्या. डिसेंबर २०१८ अखेर बँकांच्या ग्रॉस एनपीएचे प्रमाण ८.६५ लाख कोटी रुपये होते.
