सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना २.११ लाख कोटी रुपयांचे भांडवली साहाय्य मिळवून देण्याचे सरकारचे नियोजन हे वित्तीय तुटीवर ताण आणणारे ठरेल. रोखे विक्रीला काढून हे भांडवली पुनर्भरण केले जाणार आहे, त्यापैकी दोन-तृतीयांश रोखे जरी सरकारकडून जारी झाले, तरी २०१७-१८ सालासाठी वित्तीय तुटीचे ३.२ टक्क्यांचे लक्ष्य धोक्यात येऊ शकेल, असे स्पष्ट निरीक्षण फिच रेटिंग्ज या आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थेने नोंदविले आहे. दरवर्षी अर्थसंकल्पात होणाऱ्या बँकाच्या पुनर्भाडवलीकरणासाठी अपुऱ्या तरतुदीच्या तुलनेत एकदम मोठी रक्कम बँकांना मिळवून देण्याची मंगळवारी अर्थमंत्र्यांनी घोषणा सकारात्मक आहे. यातून बँकांच्या व्यवहार्यता मानांकनावर विपरीत परिणाम साधणाऱ्या भांडवली निकडीची गरज भागविली जाऊ शकेल, असे फिचने आपल्या अहवालात मत नोंदविले आहे. बँकांच्या पुनर्भाडवलीकरणासाठी नियोजित २.११ लाख कोटी रुपयांपैकी १.३५ लाख कोटी रुपये पुनर्भाडवलीकरण रोख्यांच्या विक्रीतून उभे केले जाणार आहेत, तर उर्वरित अर्थसंकल्पीय तरतूद आणि खुद्द बँकांकडून भांडवली बाजारातून उभे केले जातील. तथापि केंद्र सरकारनेच हे पुनर्भाडवलीकरण रोखे विकायला काढण्याची योजना असेल तर या संपूर्ण नियोजनातून अपेक्षित उद्दिष्ट साधणे अवघड बनेल, असे फिचचे मत आहे. यातून सरकारला आपल्या अन्य खर्चाला कात्री लावणे भाग ठरेल, असे या संस्थेचे निरीक्षण आहे. हे १.३५ लाख कोटी रुपयांचे पुनर्भाडवलीकरण रोखे म्हणजे देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा (जीडीपी) ०.९ टक्के हिसा होईल. शेवटी ती सरकारवरील दायित्वातच भर ठरेल. त्या ऐवजी अन्य कोणत्या निमसरकारी संस्थेमार्फत हे रोखे जारी केले जाणे उपयुक्त ठरेल, असा उपायही ‘फिच’ने सुचविला आहे. बँकांच्या भांडवली सक्षमतेतून जे फायदे साधले जातील, त्यापेक्षा वित्तीय शिस्तीवर ताण आल्याने होणाऱ्या परिणामांतून घडणारे नुकसान अधिक मोठे असेल, असाही तिचा निष्कर्ष आहे. देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यन यांनी बुधवारी बँकांच्या पुनर्भाडवलीकरण योजनेवर भाष्य करताना, सरकारकडून जारी केल्या जाणाऱ्या रोख्यांवर वार्षिक ९,००० कोटी रुपयांचा व्याजापोटी भार सरकारी तिजोरीवर येईल, असे निरीक्षण नोंदविले होते. तथापि यातून वित्तीय तुटीच्या निर्धारीत लक्ष्यावर कोणताही ताण येणार नाही आणि चलनवाढीचा धोकाही संभवत नाही, असे मत नोंदविले होते. फिच रेटिंग्जच्या अहवालात मात्र त्याच्या नेमका विरुद्ध जाणारा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. दरम्यान, सरकारच्या अर्थपाठबळाचे आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांनी स्वागत केले असून, यातून आता देशाच्या पतमानांकनात वाढ होण्याची आशा निर्माण झाली आहे. गेल्या काही वर्षांतील सलग संथ अर्थव्यवस्थेमुळे देशाचे पतमानांकन आहे त्या पातळीवर स्थिर आहे. अमेरिकी वित्तसंस्था गोल्डमॅन सॅक्सने अर्थसाहाय्यामुळे बँकांच्या पतपुरवठय़ात १० टक्क्यांपर्यंत वाढ होईल; तसेच विकास दरात एक टक्क्यापर्यंतची भर पडेल, असे आपल्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे. वित्तसंस्थेच्या संशोधन अहवालानुसार, बँकांच्या पतपुरवठय़ात वाढ होण्यासह अर्थव्यवस्थेतील वाढ व गुंतवणुकीतही वाढ होईल. वित्तीय तुटीवर नियंत्रण राखण्याचे सरकारपुढे आव्हान असले तरी सरकारला सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत ३.२ टक्के प्रमाण राखण्यात यश येईल, असा आशावादही व्यक्त केला आहे. सरकारच्या बँक अर्थसाहाय्याबाबतचे पाऊल हे सकारात्मक असून त्यामुळे बँकांचा पतपुरवठा वाढून कमकुवत भांडवलाच्या आव्हानाचा सामना केला जाईल, असा विश्वास अमेरिकन वित्तसंस्था मूडीजने म्हटले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील अनेक बँकांची पतपुरवठा क्षमता नाजूक असून या अर्थसाहाय्याचा लाभ त्यांना मिळेल, असा विश्वास वित्तसंस्थेचे उपाध्यक्ष श्रीकांत वदलमणी यांनी व्यक्त केला आहे. ११ सरकारी बँकांना येत्या दोन वर्षांसाठी ९५,००० कोटी रुपयांपर्यंत अतिरिक्त भांडवल लागणार असल्याचे गणितही मांडण्यात आले आहे.
