तरलतापूरक खुल्या बाजारातून खरेदीच्या (ओएमओ) उपायांसह रिझर्व्ह बँकेकडून प्रथमच दुय्यम बाजारातून सरकारी रोख्यांची मात्रा (क्वांटम) घोषित करून खरेदी केली जाणार आहे. ‘गव्हन्र्मेंट सिक्युरिटीज अक्विझिशन प्रोग्राम’ अर्थात ‘जी-सॅप १.०’च्या २०२१-२२ च्या प्रथम तिमाहीत एक लाख कोटींची रोखे खरेदी केली जाईल आणि १५ एप्रिलला २५,००० कोटींच्या खरेदीपासून याची सुरुवात होईल. अर्थव्यवस्थेतील दीर्घ मुदतीच्या व्याजाचे दर नियंत्रित करण्यासाठी टाकलेले ‘जी-सॅप’ हे महत्त्वाचे पाऊल ठरते. किती प्रमाणात ही खरेदी होईल याची जाहीर घोषणा करून दीर्घ मुदतीच्या रोख्यांचा परतावा दरावर अंकुश येईल, अशी व्यूहरचना आखली गेली आहे. परतावा ताळ्यावर आणून रोखे बाजाराला स्थिर आणि सुव्यवस्थित वळण देण्यासाठी हे पाऊल टाकले गेले असल्याचे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी स्पष्ट केले. यातून सरकारला स्वस्त दरात उसनवारी करता येणार आहे. रिझर्व्ह बँकेने २०२०-२१ मध्येही तीन लाख कोटींची रोखे खरेदी केली आहे. कर्जहप्त्यांना स्थगितीस स्पष्ट नकार मुंबई : करोनाच्या दुसऱ्या लाटेला थोपविण्यासाठी विविध राज्यांमध्ये संचारबंदी आणि टाळेबंदी धाटणीचे निर्बंध पुन्हा लागू झाले असले तरी आता या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी व्यापार-उद्योग क्षेत्राची पूर्वीच्या तुलनेत अधिक चांगली तयारी झाल्याचे दिसून येते. त्यामुळे वर्षभरापूर्वी योजलेला कर्ज हप्त्यांना स्थगितीसारखा उपाय पुन्हा योजण्याची गरज नाही, असे नमूद करीत या शक्यतेला गव्हर्नर दास यांनी फेटाळून लावले.
