‘एडीबी’कडून भारताच्या सुधारणापथाचे कौतुक दिवाळखोरी संहिता विधेयक तसेच वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) यामुळे देशात व्यवसायपूरक वातावरणनिर्मिती होणार असून परिणामी चालू आर्थिक वर्षांत विकास दर ७.४ टक्के गाठला जाईल, अशा शब्दांत आशियाई विकास बँकेने (एडीबी) भारताचे कौतुक केले आहे. आशियाई विकास बँकेने २०१८-१९ या आर्थिक वर्षांसाठी भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन ७.६ टक्के गृहीत धरले आहे. बँकेने गेल्या वर्षांसाठी ७.१ टक्के विकास दर नमूद केला होता. आशियाई विकास बँकेचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ यासुयुकी सावाडा यांनी भारताच्या अर्थव्यवस्थेबाबत म्हटले आहे की, देशात येत्या जुलैपासून लागू होणाऱ्या वस्तू व सेवा कर प्रणालीमुळे तसेच नव्या बँक दिवाळखोर कायद्यामुळे सुलभ रीतीने व्यवसाय करणे शक्य होईल. खरे तर वार्षिक ७ टक्के वाढही भारतासारख्या देशासाठी मोठी आहे, असे नमूद करत सावाडा यांनी चीन हा अन्य विकसनशील देशही याच गतीने प्रगती करत असल्याकडे लक्ष वेधले आहे. तुलनेत भारतातील सरकारकडून आर्थिक सुधारणा राबविले जात असल्यामुळे अल्प तसेच मध्यम कालावधीत त्याचे परिणाम दिसतील, असेही सावाडा यांनी म्हटले आहे. गेल्या वर्षअखेर भारतात राबविले गेलेल्या निश्चलनीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे अर्थातच रोखीने होणाऱ्या व्यवहारांवर अल्प कालावधीसाठी विपरीत परिणाम झाल्याचे नमूद करत आशिया विकास बँकेने यामुळे ग्राहकांचा क्रयशक्तीचा कलही बदलल्याचे म्हटले आहे. असे असले तरी मध्यम कालावधीसाठी भारतीय अर्थव्यवस्था वेग अधिक असेल, असेही नमूद करण्यात आले आहे. तूर्त व्यवसायपूरक वातावरण नसल्याने देशाची अर्थव्यवस्था संथ असेल, असे नमूद करत अमेरिकी पतमानांकन संस्था फिचने भारताचे पतमानांकन बुधवारीच स्थिर ठेवले. जेटली बैठक टाळणार एडीबीच्या ५० व्या वार्षिक बैठकीला केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची अनुपस्थिती राहणार आहे. अर्थमंत्र्यांच्या पूर्वनियोजित बैठका तसेच याच दरम्यान जपानच्या दौऱ्यामुळे ते या आंतरराष्ट्रीय बँकेच्या बैठकीला उपस्थित नसतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र ४ ते ७ मे या दरम्यान होत असलेल्या या बैठकीसाठी अर्थ व्यवहार सचिव शक्तिकांता दास, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल आदींची हजेरी असेल.
