शेकडोच्या संख्येने असलेल्या व्यक्तिगत कर्ज वितरण करणाऱ्या मोबाईल अ‍ॅपचा आढावा घेऊन, तंत्रज्ञान अग्रणी गुगलने सुरक्षाविषयक धोरणांचे उल्लंघन करणाऱ्या अनेक अ‍ॅपना ‘गुगल प्ले स्टोअर’वरून गुरुवारी काढून टाकले. सर्वसामान्यांना आणि छोटय़ा व्यावसायिकांना भरीस पाडून झटपट आणि विनासायास कर्ज वितरित करणाऱ्या या मोबाइल अ‍ॅपकडून फसगत झाल्याच्या ग्राहकांच्या तसेच नियामक संस्थांच्या तक्रारींची दखल घेऊन गुगलने हे पाऊल टाकले आहे. या मोबाईल अ‍ॅपच्या विकसकांना ते नियम पालन व कायद्याच्या मान्यतेने काम करीत असल्याचे दर्शविण्यास सांगितले आहे. अन्यथा या अ‍ॅपना प्ले-स्टोअरवरून कायमचे हद्दपार केले जाईल. किती संख्येने आणि कोणत्या अ‍ॅपना प्ले-स्टोअरवरून काढले गेले हा तपशील मात्र गुगलने स्पष्ट केलेला नाही. तथापि सरकार यंत्रणेकडून तसेच वापरकर्त्यांकडून तक्रारी दाखल झालेल्या शेकडोच्या संख्येने अशा कर्जदात्या अ‍ॅपचे या निमित्ताने अवलोकन केले गेल्याचे तिने स्पष्ट केले. ग्राहकांकडून योग्य त्या व्यासपीठाचीच निवड केली जाईल, याची खातरजमा म्हणून गुगलने कर्ज परतफेड कालावधी ६० दिवस अथवा त्यापेक्षा जास्त राखला गेला आहे, अशाच कर्जदात्या अ‍ॅपना प्ले-स्टोअरवर ठेवले आहे. फसव्या अ‍ॅपपासून सावधगिरीचा कर्ज कालावधी हा प्रमुख निकष आहे, असे या क्षेत्रातील ८५ तंत्रस्नेही व्यासपीठांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ‘डिजिटल लेंडर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (डीएलएआय)’ने म्हटले आहे. कर्जमंजुरी आणि वितरणही झटपट, परंतु कर्जाचा मुदत कालावधीही अत्यल्प म्हणजे ३० दिवसांपेक्षा कमी तसेच अत्युच्च व्याज दर व वारेमाप विलंब शुल्क असे फसव्या अ‍ॅपचे सर्वसामान्य ग्राहकांना जाळ्यात अडकविण्याची व्यूहरचना असते. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून कृतीदलाची स्थापना देशभरात भामटय़ा तंत्रस्नेही कर्जदात्या अ‍ॅपचा सुळसुळाट आणि ऑनलाइन कर्ज-सापळ्याद्वारे सर्वसामान्यांना फसविले जात असल्याची कबुली देत रिझव्‍‌र्ह बँकेने या संबंधाने नियामक उपाय सुचविण्यासाठी कृती दलाची स्थापना केली आहे. ऑनलाइन कर्ज वितरण व्यासपीठांची लोकप्रियता वाढण्याबरोबरच, त्यायोगे मोठय़ा प्रमाणात फसवणूक होत असल्याच्या तक्रारीही येत असून, त्यापासून सावधगिरी बाळगली जावी, असा इशारा रिझव्‍‌र्ह बँकेने यापूर्वी पत्रक काढून दिला आहे. डिजिटल कर्जवितरण क्षेत्राच्या सुदृढ वाढीसाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे हे कृती दल शिफारशी करणार आहे.
