वाढत्या थकीत कर्जाचा सामना करावे लागणाऱ्या विशेषत: देशातील सरकारी बँकांना केंद्र सरकारचे घसघशीत अर्थपाठबळ लवकरच मिळणार आहे. चालू वित्त वर्षांतच बँकांना ८३,००० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी गुरुवारी केली. यामुळे विद्यमान आर्थिक वर्षांत बँकांना एकूण १.०६ लाख कोटी रुपये मिळणार आहेत.

बँकांकरिता अतिरिक्त ४१,००० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यासाठी गुरुवारीच सरकारने संसदेची परवानगी मागितली.

चालू वर्षांकरिता सुरुवातीचे अर्थसहाय्याचे लक्ष्य ६५,००० कोटी रुपयांचे होते. पैकी २३,००० कोटी रुपये बँकांना मिळाले आहेत. उर्वरित ४२,००० कोटी रुपये व आता परवानगी मिळालेले ४२,००० कोटी रुपये असे एकूण ८३,००० कोटी रुपये बँकांना उपलब्ध होणार आहेत. यापूर्वी मिळालेली २३,००० कोटी रुपये धरून बँकांना एकूण १.०६ लाख कोटी रुपये उपलब्ध होणार आहे.

सरकारी बँकांची अनुत्पादित मालमत्ता निश्चितीची प्रक्रिया आता पूर्ण झाली असून परिणामी बँकांच्या थकीत कर्जाची रक्कम कमी होण्यास मदत होत आहे, असेही जेटली यांनी सांगितले. मार्च २०१८ मध्ये सर्वोच्च टप्प्यावर पोहोचलेल्या थकित कर्जाच्या रकमेत सप्टेंबर २०१८ अखेपर्यंत २३,८६० कोटी रुपयांची घसरण झाली आहे.

भांडवली बाजाराच्या माध्यमातून सूचिबद्ध बँकांना निधी उभारणीसाठी चालू वित्त वर्षांत प्रयत्न झाला. मात्र त्याला प्रतिसाद न मिळाल्याने अपेक्षित रक्कम बँकांना या माध्यमातून उभारता आली नाही. मार्च २०१९ पर्यंत या माध्यमातून ५८,००० कोटी रुपये उभारणीचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले. पैकी २४,००० कोटी रुपये उभारण्यात आले. ऑक्टोबर २०१७ मध्ये सरकारने येत्या दोन वर्षांत बँकांना २.११ लाख कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्याचे जाहीर केले होते.

भांडवली पर्याप्तता राखण्यासाठी तसेच रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या त्वरित सुधारणा कृती आराखडा अर्थात ‘पीसीए’चे पाश सोडविण्याकरिता सरकारच्या या अतिरिक्त अर्थसहाय्याची मदत बँकांना होणार आहे.

पीसीए आराखडय़ाबाबतच्या नियमांमध्ये शिथिलता आणण्याची मागणी काही सरकारी बँकप्रमुखांनी बुधवारी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे नवनियुक्त गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांना केली होती. देशभरातील २१ सरकारी बँकांपैकी ११ बँका सध्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आराखडा कक्षेत येतात. पैकी अनेकांनी त्यातून बाहेर पडण्याचा आग्रह धरला होता.