पेट्रोल व डिझेल वाहनांवर बंदी घालण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नसल्याचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यांनी स्पष्ट केले आहे. वाहन निर्मिती क्षेत्राच्या रोजगार निर्मितीमध्ये तसेच निर्यातीमध्ये असलेल्या योगदानाची सरकारला कल्पना असून असा कुठलाही निर्णय घेण्यात येणार नाही याची शाश्वती त्यांनी दिली आहे. सध्या वाहन निर्मिती क्षेत्र संकटात असून वाहनांच्या विक्रीचे प्रमाण गेले वर्षभर सातत्यानं घसरत आहे. अनेक कंपन्यांचे कारखाने काही प्रमाणात बंद पडत असून कर्मचारी कपातीचं प्रमाणही वाढत आहे. पर्यावरणाची हानी टाळण्यासाठी विजेवरील वाहनांना चालना देण्याचं सरकारचं धोरण आहे. त्यामुळे विशेषत: डिझेल वाहनांच्या उत्पादनावर बंदी घालण्यात येण्याची भीती या क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांना वाटत होती, मात्र ही भीती निराधार असल्याचे गडकरी यांनी सांगितले. वाहन उद्योगांची संस्था असलेल्या सिएमच्या 59 व्या वर्षाच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. "पेट्रोल व डिझेल कार्सवर बंदी घालण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नाही. भारतीय वाहन उद्योग 4.50 लाख कोटी रुपयांची उलाढाल असलेला आहे. प्रचंड प्रमाणावर रोजगार निर्माण करणारं तसंच निर्यातीच्या माध्यमातून परकीय चलन मिळवून देणारं हे क्षेत्र आहे. परंतु सरकारलाही सध्या काही समस्यांचा सामना करावा लागत आहे," गडकरी म्हणाले. खनिज तेलाची आयात, प्रदूषण व रस्त्यावरील सुरक्षा या तीन महत्त्वाच्या समस्या सरकारसमोर असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रदुषणामध्ये होत असलेली प्रचंड वाढ हा काळजीचा विषय असल्याचे ते म्हणाले. त्यामुळे वाहन उद्योगानं प्रदुषण कमी करणाऱ्या इंधनाच्या स्त्रोतांकडे वळावं असा सल्ला त्यांनी दिला, अर्थात प्रदुषण कमी करणं ही केवळ या क्षेत्राचीच एकट्याचीच जबाबदारी नाही हे ही त्यांनी स्पष्ट केले. हायब्रिड वाहनांवरील जीएसटी कमी करण्यासंदर्भात अर्थखात्याशी आपण चर्चा करत असल्याचे गडकरी म्हणाले. वाहनांच्या विक्रीत होत असलेल्या घटीवर मार्ग काढण्यासाठी या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी सरकारला योग्य सूचना कराव्यात असे ते म्हणाले.
