नोंदणी शुल्कात २० पटीनेवाढीचा सरकारचा प्रस्ताव नवी दिल्ली : खरेदीदारांनी पाठ वळविलेल्या देशातील वाहन उद्योगावरील संकट अधिक गहिरे होत आहे. नव्या वाहनांसाठीचे नोंदणी शुल्क २० पट वाढविण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे समजते. नवीन कार खरेदीदाराला सध्याच्या ६०० रुपयांऐवजी थेट ५,००० रुपये नोंदणी शुल्क लागू करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे. त्याचप्रमाणे दुचाकी वाहनाच्या नोंदणीसाठी सध्याच्या ५० रुपयांऐवजी आता तब्बल १,००० रुपये मोजावे लागतील अशी अटकळ आहे. दुचाकीच्या पुनर्नोदणीकरिता २,००० रुपये लागू शकतील. व्यापारी तसेच अन्य वाहनांकरिता २०,००० रुपयांपर्यंतचे नोंदणी शुल्क लागू करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे. १५ वर्षे जुन्या वाहनांच्या पुनर्नोदणीसाठी आता १०,००० रुपये मोजावे लागण्याची शक्यता आहे. पारंपरिक वाहन क्षेत्रावर असे संकट येऊ घातले असताना विजेवर धावणाऱ्या वाहन खरेदीला प्रोत्साहन म्हणून वस्तू व सेवा कर परिषदेने अप्रत्यक्ष कर दुहेरी अंकावरून ५ टक्क्य़ांपर्यंत कमी केला आहे. गेल्या काही सलग महिन्यांपासून वाहन विक्रीत घट होत असून देशांतर्गत मागणीही कमी होऊ लागली आहे. परिणामी, अनेक कंपन्यांनी या दरम्यान कमी वाहन निर्मिती केली आहे. सर्व गटातील मिळून गेल्या तिमाहीत १२.३५ टक्के वाहन निर्मिती कमी झाली असून ती ६०.८५ लाख झाली आहे. वर्षभरापूर्वी, याच कालावधीत एकूण वाहन विक्री ६०.४२ लाख झाली होती. वाढीव खर्च तसेच चलनातील अस्थिरतेपोटी अनेक कंपन्यांनी त्यांच्या विविध वाहनांच्या किमती १ ऑगस्टपासून वाढविण्याचे जाहीर केले आहे. येथील वाहन कंपन्यांनी जानेवारीमध्येही वाहने काही प्रमाणात महाग केली होती. तिमाहीमध्ये वाहन उत्पादनांत ११ टक्के कपात मागणीअभावी वाहन निर्मात्यांना चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीत उत्पादनात ११ टक्के कपात करावी लागली आहे. एप्रिल ते जून २०१९ दरम्यान देशातील वाहन निर्मात्या कंपन्यांना प्रवासी कार, व्यापारी वाहने तसेच दुचाकी निर्मितीत अनुक्रमे १२, १४ व १० टक्के कपात करावी लागल्याचे ‘इंडिया रेटिंग्ज अँड रिसर्च’ने अहवालात नमूद केले आहे. एका ढोबळ अंदाजानुसार, देशभरात वाहन विक्रेत्यांकडे तब्बल ३५ हजार कोटी रुपये मूल्याच्या वाहनांचा साठा विक्रीविना पडून आहे. देशातील वाहन क्षेत्र सध्या खरेदीदारांकडून बाजाराकडे केलेली गेलेली पाठ गंभीरपणे अनुभवत आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून या क्षेत्रावरील हे निराशेचे चित्र कायम आहे. त्यातच सरकारने नव्या वाहनांसाठीचे नोंदणी शुल्क वाढविण्याचे प्रस्तावित केल्याने त्याचा विपरीत परिणाम या क्षेत्रावर होणार आहे. या क्षेत्राला पूर्वपदावर येण्यासाठी संघटनेने सरकारला काही उपाययोजना सुचविल्या आहेत, त्या दुर्लक्षित करताना उलट संकटात भर म्हणून सरकारने शुल्कवाढ लागू करण्याचे पाऊल टाकले आहे. - राजन वढेरा, अध्यक्ष, सिआम.
