खर्चाचा एकूण मिळकतीशी ताळेबंद अधिक प्रभावी रूपात जुळविणे शक्य व्हावे यासाठी अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजात योजनांतर्गत आणि योजनाबाह्य़ अशी खर्चाबाबत तरतूद मांडण्याच्या प्रथेला मोडीत काढण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे केंद्रीय अर्थसचिव रतन वटल यांनी स्पष्ट केले. त्या जागी ‘भांडवली खर्च’ आणि ‘महसुली खर्च’ अशी सुटसुटीत वर्गवारी अर्थसंकल्पातून केली जाणे अपेक्षित आहे.
राज्यांच्या अर्थसचिवांच्या मंगळवारी येथे झालेल्या बैठकीत वटल यांनी स्पष्ट केले की, नियोजन आयोगच रद्दबातल झाल्यानंतर योजनांतर्गत आणि योजनेत्तर अशा प्रकारे केली जाणारी खर्चाच्या विभागणीची समर्पकताही संपुष्टात आली आहे. त्या जागी महसुली आणि भांडवली खर्च अशी नेमकी विभागणी केली गेल्यास, खर्चातून साधल्या गेलेल्या उद्दिष्टांच्या मांडणीसाठी आणि सार्वजनिक व्ययाचा नेमका अंदाज आणण्यास उपयुक्त ठरेल, असे वटल यांनी सांगितले.
देशाचे माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार सी. रंगराजन यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ समितीने २०११ साली केंद्र आणि राज्य अशा दोन्ही ठिकाणी योजनांतर्गत आणि योजनाबाह्य़ खर्चाच्या विभागणीच्या प्रथेला बंद करण्याची शिफारस सर्वप्रथम केली होती.
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने सध्या या प्रस्तावाच्या दिशेने हालचाली सुरू केल्या आहेत, असे वटल यांनी सूचित केले. १२ व्या पंचवार्षिक योजनेला (२०१२-२०१७) काहीसा कालावधी उरला आहे. मात्र आगामी पंचवार्षिक योजनेपासून नवीन खर्च विभागणीस सुरुवात होऊ शकेल, असेही त्यांनी सूचित केले. तथापि केंद्र आणि राज्यांनी एकाच धर्तीवर ही नवीन पद्धती अमलात आणणेही अपेक्षित असल्याचे त्यांनी सांगितले