वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली देशातील २५ बडय़ा बँकेतर वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी) अडचणीत असून, त्यांच्या बुडीत मालमत्तांसाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने विशेष निधीची तरतूद करावी, अशी अर्थमंत्रालयाकडून प्रस्ताववजा सूचना पुढे आली आहे. गुरुवारी अर्थमंत्रालयातील वरिष्ठ सूत्रांकडून असे स्पष्ट करण्यात आले. अर्थव्यवस्था आणि वित्तीय व्यवस्थेतील बँकेतर वित्तीय कंपन्यांचे महत्त्व लक्षात घेता त्यांना अभय दिले जाणे क्रमप्राप्तच आहे, असा अर्थमंत्रालयात मतप्रवाह आहे. या मतप्रवाहानुसारच, केंद्राकडून रिझव्‍‌र्ह बँकेपुढे हा प्रस्ताव पुढे आल्याचे समजते. देशातील वाणिज्य बँकांकडून मुख्यत: स्थावर मालमत्ता क्षेत्राच्या थकलेल्या कर्जाची प्रकरणात विशेष बाब म्हणून वर्ग करण्याची अनुमती दिली जावी, असेही केंद्राने रिझव्‍‌र्ह बँकेला सुचविले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. ही थकीत कर्जे एकवार निर्लेखित केली जाऊन, बँकांच्या ताळेबंदावरील ताण हलका केला जावा, असा केंद्राचा आग्रह आहे. तथापि सरकारच्या आग्रहाशी रिझव्‍‌र्ह बँकेची भूमिका अनुकूल नसल्याचे समजते. बँका आणि बँकेतर वित्तीय कंपन्यांच्या दूषित मालमत्तांचा भार आपल्या ताळेबंद पत्रकावर घेऊन डोकेदुखीपासून बचावाचा मध्यवर्ती बँकेचा प्रयत्न राहील. तथापि रिझव्‍‌र्ह बँकेने कोणतेही मतप्रदर्शन न करता चर्चेअंती निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले. आगामी काळ आव्हानात्मक अर्थव्यवस्थेतील मलूलता आणि कंपन्यांच्या उत्पन्न स्थितीत अपेक्षेप्रमाणे सुधार नसल्याने, देशातील बँकेतर वित्तीय कंपन्यांसाठी आगामी काळ आणखी आव्हानात्मक राहण्याचा अंदाज आहे. अर्थव्यवस्थेतील नरमाईने एकूणच मागणी मंदावलेली राहणे आणि परिणामी कंपन्यांनी विस्तार कार्यक्रमासाठी गुंतवणुकीला मोडता घातला जाण्याचा धोका आहे.
